ऊसाचे दर प्रति क्विंटल 3600 रूपये करावे : सहकार मंत्री अतुल सावे

 

नवी दिल्ली, दि.8 : ऊसावरील वाजवी आणि किफायतशीर किंमती (एफआरपी)वरील व्याज 15% टक्के वरून 7.5% टक्के करावे, यासह साखरेवरचा विक्री दर  3100 रुपयांवरून 3600 रूपये करावा, अशी मागणी आज राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी राष्ट्रीय सहकार  परिषदेत  केली.

         येथील विज्ञान भवनात आज केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्यावतीने राष्ट्रीय सहाकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाची अध्यक्षता केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी केली. यावेळी केंद्रीय सहकार राज्य मंत्री बी.एल वर्मा , विविध राज्यांतील तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील सहकार मंत्री, वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

         राज्याचे सहकार मंत्री श्री सावे, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे या परिषदेस उपस्थित होते. यावेळी श्री सावे यांनी राज्यातील सहकार क्षेत्राने केलेल्या नेत्रदिपक प्रगतीचा आलेख मांडला तसेच काही सूचना आणि राज्याच्या हिताला आवश्यक  मागण्याही केल्या.

         यामध्ये सहकार विद्यापीठ असावे अशी मागणी केली. या माध्यमातून कौशल्य आधारित शिक्षण पुरविले जाईल, ज्यामुळे सहकार क्षेत्रातील त्रृटी दूर केल्या जातील. तसेच  सहकार क्षेत्रात होणारे संगणकीकरण आणि डिजीटायझेशन करण्यास मदत होईल.

संगणकीकरणासाठी 60:30:10 प्रमाणात निधी उभारला जाईल

 संगणकीकरणासाठी केंद्रशासनाकडून 60% टक्के निधी मिळणार असून राज्य सरकार 30%  टक्के निधी आणि  नाबार्ड 10 %  टक्के निधी खर्च करणार याबाबत आज निर्णय घेण्यात आल्याचे श्री सावे यांनी सांगितले.

                                                 पतसंस्थांना सीबील लागू व्हावे

        क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो (इंडिया) लिमिटेड (CIBIL), पतसंस्थांना लागू अशी महत्वपूर्ण मागणी श्री सावे यांनी आज परिषदेत केली. कृषी पत संस्था या कर्ज पुरवितात. सीबील ही प्रक्रीया पत संस्थांमध्ये नसल्यामुळे जुन्या कर्जांची परत फेड न करणा-यांनाही कर्ज पुरविले जाते. त्यामुळे पत संस्थांवर नादार होण्याची वेळ येते. पत संस्थांनाही सीबील लागू झाल्यास कर्ज देणे पत संस्थांना सोयीचे होईल, त्यामुळे पतसंस्थाना सीबील लागू  करावे,  अशी मागणी श्री सावे     यांनी बैठकीत केली.

        सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सामुदायीक सेवा सुविधा पुरविल्या जातात. यासाठी राज्यांमध्ये मोफा ॲक्ट (महाराष्ट्र फॅल्ट वोनरशीप ॲक्ट 1963) लागू आहे. या अंतर्गत सरकार डीम्ड कन्वेयंस च्या माध्यमातून इमारती आणि जमीनीचा हक्क सहकारी संस्थांना देते. प्रलंबित डीम्ड कन्वेयंस प्रदान करण्यासाठी राज्य सकाराला कालबध्द मर्यादा केंद्रशासनाकडून देण्यात यावी, अशी मागणी श्री सावे यांनी आज  केली.

प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांची वर्गवारी निहाय संगणकीकरण व्हावे

        प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांची (पॅक्स) वर्गवारी निहाय संगणकीककरण व्हावे, अशी सूचना श्री सावे यांनी केली. श्री सावे म्हणाले, पॅक्स चे संगणकीकरण होणे अंत्यत चांगली योजना असून यातंर्गत अ व ब वर्गवारीत असणा-या पॅक्सचे आधी संगणकीकरण व्हावे त्यानंतर   क आणि ड वर्गवारीत असणा-या संस्थांचे संगणककीरण करावे.

        श्री सावे यांनी माहिती दिली, वर्ष 2021-22 मध्ये राज्याने  138 मेट्रीक टन साखर उत्पादन केले आहे. हे उत्पादन ब्राजील या देशानंतर महाराष्ट्र राज्याचे आहे. राज्यात 1 लाख 15 हजार पेक्षा अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. यामध्ये कचरा व्यवस्थापन, सौर ऊर्जा, जल संरक्षण उपयोजना आखल्या जात असल्याचे सांगितले. यासह स्वच्छ भारत अभियानामध्ये या गृहनिर्माण संस्थेंचे मोठे योगदान आहे.

        राज्यात सहकारी तत्त्वावर रूग्णालय चालविले जातात कोराना महासाथीच्या काळात या रूग्णालयांची फार मदत झाली. कोरोना काळातच सॅनिटाइझर आणि ऑक्सीजनच्या वाढत्या मागणीचा पुरवठा म्हणुन अनेक सहकारी साखर कारखाण्यांनी किफायतशीर दरांवर सॅनिटाइझर आणि ऑक्सीजनच्या उपलब्ध करून दिले, अशी माहितीही श्री सावे यांनी परिषदेत दिली.

                                       *******

महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या अधिकृत व्टिटर हॅण्डलला फॉलो करा :

http://twitter.com/micnewdelhi       

वृत्त वि. क्र. 145/अंजु निमसरकर/ दिनांक   08.09-2022