'सरकार आपके द्वार' अभियान का दायरा बढ़ाएं, सभी को आसानी से मिले लाभ - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 'सरकार आपके द्वार' उपक्रम से जुड़ेगा महालभार्थी पोर्टल

 

नई दिल्ली 23: ‘सरकार आपके व्दार” योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महालभार्थी पोर्टल का उपयोग किया जाएगा और इससे इस योजना का दायरा बढाया जाएगा। सह्याद्री अतिथि गृह में प्रस्तुति दी गई। उस समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सुझाव दिया कि इस पोर्टल का भी उपयोग किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को इसका लाभ आसानी से मिल सके। साथ ही इस बैठक मे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित थे ।

मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन करीर, ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, जल संरक्षण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री के निजी सचिव डॉ. अमोल शिंदे ने प्रेजेंटेशन देकर योजना लागू होने की जानकारी दी। एमकेसीएल की ओर से विवेक सावंत ने महालभार्थी पोर्टल पेश किया।

“सरकार आपके व्दार” पहल हर जिले में चल रही है और इसे इस तरह से नियोजित किया गया है कि नागरिकों को एक ही स्थान पर एक ही छत के नीचे विविध लाभ मिलें। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि योजना का दायरा बढ़ेगा ताकि नागरिक स्वयं या महालभार्थी पोर्टल के माध्यम से किसी अधिकृत केंद्र पर अपनी जानकारी भरकर योजना का लाभ उठा सकेंगे।

 

ऐसे काम करेगा पोर्टल

महाराष्ट्र ज्ञान महामंडल (MKCL) ने ' महालभार्थी ' पोर्टल बनाया है। एक नागरिक द्वारा इस पोर्टल में अपनी जानकारी भरने के बाद, एक संभावित सूची उपलब्ध होती है जिसके लिए नागरिक पात्र हो सकता है। नागरिकों को यह जानकारी भी मिलती है कि इन योजनाओं में से प्रत्येक ए नागरिक को से कहाँ संपर्क करना है तथा दस्तावेज क्या भरने की जानकारी मिलती है, जिसके तहत वह आसानी से आवेदन भर सकता है। इसके कारण नागरिक संबंधित योजनाओं के लिए आसानी से आवेदन कर सकता है।

 

कार्रवाई जिला स्तर से होगी

जिले के एमएससीआईटी केंद्र, सीएससी केंद्र, अन्य कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्रो को इसके लिए अधिकृत किया जाएगा। इन केंद्रों के बारे में योग्य प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि नागरिक अपनी नजदीकी केंद्र पर जाकर ' महालभार्थी ' पोर्टल पर पंजीकरण कराकर लागू सरकारी योजनाओं की जानकारी निःशुल्क प्राप्त कर सकें। केंद्र में ' महालभार्थी ' पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए आने वाले नागरिकों को केंद्र द्वारा आवेदन पत्र का प्रिंटेड सैंपल दिया जाएगा। यह आवेदन नागरिक द्वारा स्वयं या किसी स्वयंसेवक की सहायता से आधार संख्या के आधार पर महालभार्थी पोर्टल पर एक नागरिक का खाता बना देगा। संबंधित केंद्र के प्रमुख को महालभार्थी पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। उन्हें पोर्टल का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

 

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री के हस्ताक्षर वाले पत्र

आवश्यक जानकारी भरने के बाद इस पोर्टल के माध्यम से संबंधित नागरिक को लागू होने वाली संभावित योजनाओं की जानकारी समेत  मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र तयार किया जायेगा,इस पत्र की एक प्रति नागरिक को दी जायेगी. नागरिक इस पत्र के साथ संबंधित कार्यालय में जा सकते हैं, उचित दस्तावेज भर सकते हैं और योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर ‘सरकार आपके व्दार’ कार्यक्रम में जाकर योजना का आवेदन भर सकेगें। इस काम  में स्वयंसेवक नागरिकों की मदद करेंगे।

 

स्वयंसेवकों की जिम्मेदारियां

नागरिकों को निकटतम अधिकृत केंद्र पर जाने के लिए प्रोत्साहित कर, आवेदन पत्र भरने के लिए नागरिकों के पास आवश्यक दस्तावेज सुनिश्चित करना, मुद्रित आवेदन पत्र भरने में नागरिकों की मदद करना तथा केंद्र में आने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए प्रयास करे, जैसी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। नागरिकों को योजनाओं के बारे में सूचित करने वाला पत्र प्राप्त करने के बाद, स्वयंसेवक नागरिकों को अनुवर्ती कार्रवाई करने में मदद करेंगे ताकि वे वास्तविक योजनाओं का लाभ उठा सकें।

 

बढ़ती प्रतिक्रिया

 ‘सरकार आपके व्दार’ योजना के तहत भार्थियों की प्रतिक्रिया बढ़ रही है और पूरी राजस्व प्रणाली के साथ-साथ अन्य विभाग भी इसमें शामिल हो गए हैं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई है। खासकर गढ़चिरौली जैसे जिलों में दो माह में एक लाख हितग्राही हो गए हैं, जबकि कल्याण में डेढ़ लाख हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है. योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ सातारा के  पाटन तहसील  में हुआ। यहां तग्राहियों का उत्तम  प्रतिसाद मिला। इस अभियान के लिए 15 हजार 146 योजना दूत नियुक्त किए गए हैं तथा मुख्यमंत्री सचिवालय में 'मुख्यमंत्री लोक कल्याण कक्ष' तथा जिला स्तर पर 'जिला लोक कल्याण कक्ष' प्रारंभ किया गया है. यह भी बताया गया कि इन कक्षों के माध्यम से अभियान की प्रगति की निगरानी और समन्वय किया जाता है।