नवीदिल्ली 12 : सरकारी विभागांच्या वीजबिलाच्याथकबाकीचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रीपेड स्मार्टमीटरिंगचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याच्या सूचना केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीयउर्जा मंत्री आर.के.सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत उपस्थित सर्वराज्यांच्या अधिका-यांना दिल्या. केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्री आर.के.सिंह यांच्याअध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे 10 आणि 11 जुलै 2023 रोजी राज्य सरकारे आणि राज्यांतीलवीजनिर्मिती कंपन्यांबरोबर आढावा, नियोजनआणि देखरेख (आरपीएम) संदर्भातील बैठक पार पडली. केंद्रीयऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री क्रिशन पाल गुर्जरयांच्यासह केंद्रीय ऊर्जा सचिव, विविध राज्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव/सचिव/प्रधान सचिव, राज्यवीज निर्मिती कंपन्यांचे अध्यक्ष तसेच व्यवस्थापकीय संचालक बैठकीलाउपस्थित होते. वीज निर्मिती क्षेत्रात गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये देशाच्या प्रचंड बदलघडवून आल्याचे सांगत, केंद्रीय मंत्री आर.के.सिंह म्हणाले की, देशाच्या वीज निर्मिती क्षमतेत 185 गिगावॉटची भर घालूनआपण आपल्या देशामध्ये परिवर्तन घडवत वीजटंचाईकडून अतिरिक्त वीज उपलब्धता असलेला देशया स्थितीत आणले आहे. आपण संपूर्ण देशाला एकात्मिक ग्रीडने जोडले असून, आता 1,12,000मेगावॉट वीज देशाच्या एका कोपऱ्यातून सहजगत्या दुसऱ्या कोपऱ्यातहस्तांतरित होऊ शकते. सदर बैठकीमध्ये, ऊर्जा क्षेत्रासंदर्भात नुकत्याच करण्यात आलेल्या विविध सुधारणांबाबत चर्चाकरण्यात आली. सर्व राज्यांनी यापुढे बहु-वार्षिक शुल्क आकारणी पद्धती अनुसरण्याचेनिर्देश श्री.सिंह यांनी दिले. तसेच डीआयएससीओएम कडून अनुदानाचे अचूक लेखापरीक्षण तसेचसंबंधित राज्य सरकारांकडून अनुदानाची प्रलंबित रकम वेळेवर अदा करण्याचे महत्त्वकेंद्रीय मंत्र्यांनी ठळकपणे विषद केले. सरकारी विभागांच्या वीजबिलाच्या थकबाकीचामुद्दा मार्गी लावण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंगचे कामप्राधान्याने हाती घेण्याच्या सूचना वीज वितरण कंपन्यांना यावेळी देण्यातआल्या.
No comments:
Post a Comment