केंद्र सरकारने बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली

                                 

नवी दिल्ली, 8: महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांतील ग्रामीण भागात प्रसिध्द असलेल्या बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी केंद्र सरकारने उठवली आहे. याबाबतची अधिसूचना केंद्रीय पर्यावरण, वने व जलवायु परिवर्तन मंत्रालयाने जारी केली आहे.

     या अधिसूचनेत स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे की, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, केरळ, गुजरात या राज्यातील बैलगाडी शर्यत व तामीळनाडुतील जल्लिकट्टु या बैलांच्या पांरपारिक स्पर्धांवरील बंदी उठविण्यात येत आहे. या सर्व राज्यांमधे संस्कृती, रूढी व परंपरेनुसार बैलगाडी शर्यती होतात त्यामुळे सरकार अशा शर्यती सुरु ठेवण्यास अनुकुल आहे.

      बैलगाडी शर्यतींना काही अटींच्या अधीन राहून मंजुरी देण्यात आली आहे. यात वार्षिक  बैलगाडी शर्यतींच्या आयोजनासाठी जिल्हा दंडाधिका-यांकडून शर्यतीच्या आयोजनस्थळास मंजुरी आवश्यक करण्यात आली आहे. बैलगाडी शर्यत आखून दिलेल्या मार्गावर आयोजित करण्यात यावी व शर्यतीची धावपट्टी २ किलो मिटर पेक्षा जास्त नसावी. या शर्यतीत सहभागी होणा-या बैलांची पशु चिकित्सकाकडून शारीरिक चाचणी करण्यात यावी. तसेच शर्यत जिंकण्यासाठी बैलांना कोणत्याही प्रकारचे औषध देण्यात येऊ नये. तसेच, पशु क्रुरता निवारण कायदा १९६० च्या कलम ३ आणि ११ च्या उप कलम १ च्या खंड ‘क’ व ‘ड’ च्या अधिन राहून बैलगाडी शर्यती घेता येतील असे या अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे. बैलगाडी शर्यतीच्या आयोजना दरम्यान बैलांवर कोणत्या प्रकारचे अत्याचार होणार नाहीत यावर निरीक्षण ठेवण्यासाठी जिल्हा पातळीवर एक समिती तसेच राज्य पातळीवर राज्य पशु कल्याण मंडळ नेमण्यात येईल असेही या अधिसूचनेत म्हटले आहे. 

     

         महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात बैलगाडी शर्यत प्रसिध्द आहे. या शर्यतीदरम्यान बैलांनी जोरात धावावे यासाठी, त्यांना उत्तेजन देण्यासाठी त्यांचे हाल केले जातात, असे सांगत प्राणीमित्र संघटनांनी या शर्यतींना विरोध केला होता त्यामुळे शर्यतीवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, ग्रामीण भागात विशेष मान असलेल्या व रूढी परंपरांशी जुडून असलेल्या बैलगाड्यांची शर्यत पुन्हा सुरू व्हावी यासाठी सर्वस्तरातून केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा होत होता. अखेर सरकारने ही मागणी मान्य करत बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला.

0000