पेसा कायद्याच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी राज्य सरकार कटीबध्द - दिपक केसरकर

         

नवी दिल्ली, 04: बांबू ,तेंदू पत्ता आदी वन उत्पादन तसेच १०० हेक्टर खालील तलावांच्या मालकीचे हस्तांतरण राज्यातील पेसा ग्रामपंचायतींना करण्यात आले असून पेसा कायद्याच्या अमंलबजावणीत महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी निर्णायक भूमिका  बजावली आहेृ या कायद्याच्या  प्रभावी अमंलबजावणीसाठी राज्य सरकार कटीबध्द असल्याचे प्रतिपादन ग्रामविकास व वित्त राज्यमंत्री  दिपक केसरकर यांनी केले.  

केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्रालयाच्यावतीने येथील विज्ञानभवनात ‘पेसा कायद्याची अंमलबजावणी: मुद्दे आणि पुढील पावले’ विषयावर आज आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते. केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री चौधरी बिरेंद्र सिंह, राज्यमंत्री  निहालचंद आणि सचिव एस.एम.विजयानंद यावेळी मंचावर उपस्थित होते. विविध राज्यांचे संबंधीत मंत्री या परिषदेस उपस्थित होते. राज्याच्यावतीने ग्रामविकास व वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर आणि सचिव व्ही गिरीराज उपस्थित होते. 

केसरकर म्हणाले, पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र)अधिनियमाच्या अर्थात पेसा कायद्याच्या अमंलबजावणीबाबत राज्यातील आदिवासी बांधवांच्या कल्याणाला अग्रस्थानी ठेवत राज्य शासनाने महत्वाचे पावले उचलली आहेत. आदिवासी विभागाच्या मंजूर नियतव्ययापैकी २५६ कोटी रूपये  ही ५ टक्के रक्कम   पेसा ग्रामपंचायतींना विकास कामांसाठी देण्यात आली आहे. राज्यपाल चे. वि्‌द्यासागरराव यांनी राज्यातील पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महत्वाची व निर्णायक भूमिका बजावली असल्याचे ते म्हणाले. राज्यपालांच्या पुढाकाराने राज्यघटनेच्या ५ व्या परिशिष्टाची परिणामकारक अमंलबजावणी करता आली. तसेच, विविध ५ कायद्यांमधे बदल करता आले असेही त्यांनी सांगितले.

पेसा  व इतर ग्रामपंचायतींच्या बळकटी करणासाठी व यात महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी राज्य सरकार  योजना आणण्याचा विचार करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. केरळमधे महिला बचतगटांच्या उचित समन्वयातून ग्रामपंचायतींमधे  कुटुंबश्री कार्यक्रमाच्या करण्यात आलेल्या परिणामकारक अमंलबजावणीबाबत त्यांनी केंद्रीय सचिव विजयानंद आणि सारदा मुरलीधरण यांचे अभिनंदन केले.

  पेसा कायद्यातील काही मुद्दे स्पष्ट करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, राज्य सरकारांना मार्गदर्शकतत्वे ठरवून देण्याचा एक ‘समान  किमान कार्यक्रम’ आखण्यात यावा अशी सूचनाही त्यांनी केली. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक मणुष्यबळाची गरज पूर्ण करण्याकरिता केंद्र सरकारकडून राज्यांना  भरघोष  आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी केली. 

या परिषदेचे उदघाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री चौधरी बिरेंद्र सिंह  आणि राज्यमंत्री  निहालचंद यांच्या हस्ते झाले. उभय मंत्र्यांनी यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.            

                                   00000