अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला ४ हजार कोटी मिळावेत ; वित्त राज्यमंत्री केसरकर

 नवी दिल्ली, 06 : स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा तोटा भरुन काढणे, औरंगाबादचा पर्यटन विकास व वर्ध्याच्या सेवाग्रामचे नुतनीकरण यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात  ४ हजार ३२ कोटी रूपयांची तरतूद करावी अशी मागणी वित्त राज्यमंत्री दिपक केसरकर  यांनी आज येथे केली.

            अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी नवी दिल्ली येथे राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत दिपक केसरकर यांनी महाराष्ट्राच्या विकास योजनांसाठी लागणा-या निधीबाबतची माहिती अर्थमंत्र्यांसमोर सादर केली. या बैठकीस केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा, सचिव द्वय रतन वाटाल आणि शक्तीकांत दास  यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी व विविध राज्यांचे अर्थमंत्री या बैठकीस उपस्थित होते. राज्याच्यावतीने श्री. केसरकर आणि वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव  या बैठकीस उपस्थित होते.   

            येत्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी भरीव आर्थिक निधीची तरतूद व्हावी असे नमूद करून दिपक केसरकर यावेळी म्हणाले वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कायदा महाराष्ट्रात राबविण्यासाठी राज्य सरकार अनुकूल आहे. हा कायदा राबवितांना राज्यांना होणारा तोटा केंद्र शासन देणार आहे. यासाठी महाराष्ट्राला स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा तोटा भरून काढण्यासाठी ३ हजार ३८२ कोटी रूपयांचा निधी मिळावा. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता हा निधी मिळाल्यास राज्याचा आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.  

                                

                           औरंगाबादच्या पर्यटन विकासासाठी ४०० कोटी

औरंगाबाद जिल्हा हा पर्यटन केंद्र म्हणून प्रसिध्द आहे. या शहराला विदेशी पर्यटक मोठया प्रमाणावर भेट देत असतात. राज्य शासनाने औरंगाबादच्या पर्यटन विकासासाठी सविस्तर योजना आखली आहे. यासाठी ४०० कोटी रूपयांचा निधी अपेक्षीत आहे. हा निधी केंद्र शासनाने ‘अतिथी देवो भवो’ या योजनेतून उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी केसरकर यांनी या बैठकीत केली.

                             सेवाग्रामसाठी २५० कोटीचा निधी मिळावा

महात्मा गांधी यांचे वास्तव्य असलेल्या वर्धा येथील सेवाग्राम आश्रमाचे नुतनीकरण व विकास करण्यासाठी राज्यशासनाने २५० कोटी रूपयांचा विकास आराखडा तयार केला आहे.केंद्र शासनाने हा निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणीही केसरकर यांनी केली.

                           केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी जुनीच पध्दत कायम  ठेवावी

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य व केंद्रातील वाटयाबाबत केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्राकडून राज्याला होणा-या वाटपात रूपये 12हजार 970 कोटी रक्कम कमी होण्याची शक्यता आहे. राज्यसरकारने केंद्र पुरस्कृत योजनांआधारीत महत्वाचे प्रकल्प  राबविण्याचे नियोजन केले आहे. या कार्याला गती यावी व केंद्राच्या योजनाही प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात यासाठी  केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी आर्थिक वाटपाची जुनीच पध्दत कायम ठेवत केंद्राने राज्याला वाढीव वाटा दयावा अशी मागणीही  श्री. केसरकर यांनी केली.

                  

राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदशानुसार पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण करण्याचे कार्य सुरु आहे. पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्राकडून प्राप्त झालेला निधी पुरेसा नसून याकामी राज्याला वाढीव निधी  देण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली.

       राज्याची राजधानी मुंबईमधे पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी राज्यसरकार प्रतिबद्ध आहे. शहरात सागरी मार्ग आणि मेट्रो उभारणीबाबत कार्य सुरु आहे. या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी आर्थिक मदत देण्यात यावी. केंद्राच्या आर्थिक मदती अभावी राज्यातील महत्वाचे रेल्वे प्रकल्प रखडले आहेत. हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी केंद्राकडून मंजूर झालेला निधी प्रदान करण्यात यावा.

मुंबई येथे अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक आणि इंदु मिलच्या जागेवर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक उभारण्यासाठी केंद्राने अर्थसंकल्पात निधीची उपलब्धता करुन दयावी. अशी मागणीही श्री. केसरकर यांनी या बैठकीत केली.  

                                                   00000