नवी
दिल्ली, 07 : गुजरात आणि महाराष्ट्र राज्यांदरम्यान नार-पार-तापी नर्मदा
नदी जोड प्रकल्पाच्या मुद्दयांबाबत चर्चा
करण्यासाठी येत्या १६ फेब्रुवारी रोजी उभय राज्यांच्या प्रशासकीय अधिका-यांची बैठक
मुंबईत होणार असल्याचा निर्णय आज येथे
एका उच्च स्तरीय बैठकीत घेण्यात आला .
केंद्रीय जलसंपदा व नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालयाच्यावतीने
येथील विज्ञानभवनात नदी जोड प्रकल्पाबाबतच्या विशेष समितीच्या आठव्या बैठकीचे
आयोजन करण्यात आले. केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती अध्यक्षस्थानी होत्या. यावेळी
केंद्रीय जलसंपदा राज्यमंत्री सांवरलाल
जाट वरिष्ठ अधिकारी तथा विविध राज्यांचे
जलसंपदा मंत्री उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्यावतीने जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन व जलसंपदा विभागाचे सचिव एच.टी. मेंडीगीरी उपस्थित
होते.
या
बैठकीत विविध राज्यांमध्ये प्रस्तावित असलेल्या नदीजोड प्रकल्पांच्या अडचणींबाबत
चर्चा झाली. महाराष्ट्र आणि गुजरात
राज्यांदरम्यानच्या ‘नार-पार-तापी नर्मदा’ नदी जोड प्रकल्पाबाबत झालेल्या चर्चेत श्री. गिरीश महाजन यांनी महाराष्ट्राच्या
वाटयाचे पाणी गुजरातला देण्यात येणार नाही ही भूमिका ठामपणे मांडली. या शिवाय उभय
राज्यांमधे प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्पाबाबतच्या मुद्यांबाबत तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय सचिवांच्या अध्यक्षते खाली
उभराज्यांच्या जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिका-यांची बैठक बोलवून मार्ग काढण्याचा
निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
कोयना जलविद्युत प्रकल्पातील
उर्वरित पाण्याचा उपयोगकरून मुंबईकरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी
राज्याच्यावतीने उभारण्यात येणा-या प्रकल्पाचा प्रारूप आरखडा पूर्ण झाला असून आता
सविस्तर प्रकल्प अहवालाचे कार्य सुरु असल्याची माहिती श्री. महाजन यांनी या बैठकीत
दिली.मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र राज्यांदरम्यान प्रस्तावित ‘महाकाय
पूनर्भरण प्रकल्पासाठीचे’ काम प्रगती पथावर असून जळगाव आणि रावेर येथे तज्ज्ञ अधिका-यांनी
सज्ज असे कार्यालय उभारण्यात आले आहे.
या प्रकल्पासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी १ वर्षाची मूदत देण्यात
आली आहे. पण, राज्यशासन येत्या ४ ते ५ महिण्यात हे काम पूर्ण करेल अशी माहिती
श्री. महाजन यांनी या बैठकीत दिली.
00000 
No comments:
Post a Comment