Wednesday 30 March 2016

देवनार डम्पींग ग्राऊंडचा प्रश्न लवकरच सोडवणार ; प्रकाश जावडेकर



नवी दिल्ली, दि. ३० : एकात्मिक कचरा व्यवस्थापनाच्या प्रभावी अमंलबजावणीतून देवनार डम्पींग ग्राउंडचा प्रश्न सोडविण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय वने व पर्यावरण राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. 
मुंबईतील देवनार डम्पींग ग्राऊंडला लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयात श्री. जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित उच्चस्तरीय अधिका-यांच्या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली. बैठकीत महाराष्ट्र राज्य पर्यावरण विभागाच्या सचिव मालिनी शंकर, बृह्नमुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त अजय मेहता,अतिरीक्त आयुक्त संजय मुखर्जी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव पी.अनबलगन आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 
मुंबईसह देशातील कच-याच्या प्रश्नाबाबत केंद्र सरकार संवेदनशील असून या दिशेने महत्वाच्या उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे श्री. जावडेकर यांनी सांगितले. देवनार डम्पींग ग्राऊंडच्या ठिकाणी १ कोटी २० लाख टन कच-याचे २० ते ३५ मिटर उंचीचे ढिग निर्माण झाले आहे. त्यामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहे. आजच्या बैठकीत या समस्येवर एकात्मिक कचरा व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून उपाय काढण्याचे सूचविण्यात आले. या संदर्भात टाटा कन्सलटन्सी या कंपनीला सल्ला देण्याचे व निवीदा तयार करण्याचे काम सोपविण्यात आल्याचे श्री. जावडेकर यांनी सांगितले.
                                        मुलुंड डम्पींग साईट बंद करण्याबाबत १५ दिवसात निवीदा
मुंबई शहरातील मुलुंड डम्पींग साईट बंद करण्याचा निर्णय प्रगतीपथावर आहे. येत्या १५ दिवसात या संबंधात निवीदा काढण्यात येतील व पुढील कार्यवाही लवकरच सुरु करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
                                 कांझुर बायो मिथेनायजेशन प्रकल्पात सीआरझेड साठी परवानगी देणार
कांझुर येथील बायो मिथेनायजेशन प्रकल्पाने चांगली प्रगती केली आहे. कचरा व्यवस्थापनासाठी हा प्रकल्प महत्वाची भूमिका निभवत असून कच-यावर बायो मिथेनायजेशनची प्रकिया करण्यात येणा-या या प्रकल्पात सीआरझेडसाठी परवानगीची मागणी होत आहे. याबाबत आमच्या मंत्रालयाकडे प्रस्ताव आल्यास आमच्याकडून विनाविलंब परवानगी देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बांधकामाच्या ठिकाणी निर्माण होणारी धूळ आणि कचरा व्यवस्थापनाबाबत पर्यावरण मंत्रालयाने नुकतेच नियम प्रकाशीत केले आहे. देशातील मोठया महानगरपालिकांनी आपल्या हद्दीतील बांधकामाच्या ठिकाणचा कचरा गोळा करून त्यावर नीटपणे प्रक्रिया केल्यास त्यातून पेवर ब्लॉक, पाईप आदी वस्तूंची निर्मिती केली जाऊ शकते. या दिशेने काम करण्याचे निर्देश मुंबई महानगर पालिकेला देण्यात आले असून त्यासंदर्भात तात्पूरते, मध्यकालीन व दिर्घकालीन उपाय योजना करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले आहेत. दर ३ महिन्यांनी या कामाचा आढावा घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
                                                                   00000000

No comments:

Post a Comment