राज्यातील सिंचन प्रकल्पांना गती येणार - गिरीष महाजन

                                                                 

नवी दिल्ली, ०५: केंद्र सरकारच्या महत्वांकाक्षी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत  राज्यातील सिंचन  प्रकल्पांना केंद्राकडून वेळेत निधी उपलब्ध होणार असून या प्रकल्पांना गती येणार असल्याचा विश्वास  जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी  शनिवारी  व्यक्त केला.

     श्रमशक्ती भवनात ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या’( पीएमकेवायएस) अंमलबजावणीकामी सूचना देण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीची आज पहिली बैठक झाली . या बैठकी नंतर  श्री. महाजन यांनी ही माहिती दिली. बैठकीची अध्यक्षता छत्तीसगडचे जलसंपदा मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल यांनी केली. समीतीचे सदस्य तथा राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन आणि तेलंगनाचे जलसंपदा मंत्री टी. हरीश राव आणि केंद्रीय जलसंपदा विभागाचे विशेष सचिव डॉ. अमरजित सिंह, महाराष्ट्राच्या  जलसंपदा विभागाचे  सह सचिव व्ही.एस.कुलकर्णी  यांच्यासह राजस्थान, आसाम, जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

          देशातील शेती उत्पदनात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने गेल्या वर्षी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची(पीएमकेवायएस) सुरुवात झाली. केंद्रीय जलसंपदा व नदी विकास मंत्रालयाच्यावतीने पीएमकेवायएस योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध राज्यांच्या जलसंपदा मंत्र्याची समिती नेमली या समितीच्या पहील्या बैठकीत योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांबाबत व राज्यांच्या समोरील अडचणींबाबत चर्चा झाली. केंद्राकडून या योजनेअंतर्गत पूर्ण होणा-या प्रकल्पांसाठी केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाकडून टप्प्या टप्प्याने निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत एकमत झाले. यानुसार येत्या एप्रिल महिन्यात राज्यांना निधी उपलब्घ करून देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.  हे प्रकल्प पूर्ण करताना  केंद्र आणि राज्याचा वाटा ६०-४० प्रमाणे ठेवण्याची मागणी मंत्र्यांनी या बैठकीत केली. मुख्यत्वे दुष्काळग्रस्त व  नक्षलग्रस्त भागातील सिंचन प्रकल्पांना अधिक निधी देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. 

या योजनेअंतर्गत राज्यांच्या मदतीने देशभर ४६ प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. वर्ष २०१७ पर्यंत यातील २३ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे तर उर्वरीत प्रकल्प २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे.

     पहिल्या टप्प्यात निवड झालेल्या प्रकल्पांमधे महाराष्ट्रातील ७ प्रकल्पांचा समावेश असून वेगवर्धीत सिंचन प्रकल्प व पीएमकेवायएस योजनेतून हे प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता ७२१०.६२ कोटी रूपये खर्च येणार आहे.  

                             या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील ७ सिंचन प्रकल्प पूर्ण होणार

     जळगांव जिल्हयातील वाघूर नदीवरील ‘वाघूर सिंचन प्रकल्प’ या योजनेअंतर्गत पूर्ण होणार आहे.  विदंर्भ सिंचन विकास महामंडळा अंतर्गत येणा-या भंडारा जिल्हयातील बावनथडी नदीवरील ‘बावनथडी सिंचन प्रकल्पांचा’ विकास या योजने अंतर्गत होणार आहे. वर्धा जिल्हयातील वर्धा नदीवरील ‘लोवर वर्धा सिंचन प्रकल्प’, परभणी व जालना जिल्हयातील शेतीसाठी उपयुक्त ठरणा-या दुधना नदीवरील ‘लोवर दुधना सिचंन प्रकल्प’, कोल्हापूर जिल्हयातील चांदगड येथील तिल्लारी नदीवरील तिल्लारी प्रकल्प, धुळे जिल्हयातील पांझरा नदीवरील ‘लोवर पांझरा प्रकल्प’, अहमदनगर, नाशिक, औरंगाबाद आणि ठाणे जिल्हयांसाठी उपयुक्त ठरणा-या गोदावरी नदीवरील ‘नांदूर मधमेश्वर -२’ या प्रकल्पांचा समावेश आहे.  

                                                            00000