महाराष्ट्रातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ७१ हजार ७०१ घरे बांधण्यास मंजुरी

   

नवी दिल्ली, ३० : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील आर्थिक दुर्बल घटकांतील जनतेसाठी ७१ हजार ७०१ घरे बांधण्यास  केंद्र सरकारने मंजुरी दिली, तसेच यासाठी १ हजार ६४ कोटींच्या अर्थ सहाय्यास मंजुरी दिली आहे.

            पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील १० शहरांमधील मंजूर ७१ हजार ७०१ घरे बांधण्यास मंजुरी देण्यात आली. यापैकी ६१ हजार ९४६ घरे ही  किफायतशिर गृहनिर्माणा अंतर्गत खाजगी भागीदारांच्या मदतीने बांधण्यात येणार आहेत. ७ हजार ३९९ घरे ही  लाभधारकाने वैयक्तीक खर्च करून बांधावयाची असून याकामी सरकारी अनुदान देण्यात येणार आहे तर २ हजार ३५६ घरे ही झोपडपट्टी पुनर्विकास कामांतर्गंत बांधण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी ८ हजार ९३२ कोटी  खर्च येणार असून केंद्राने यासाठी १ हजार ६४ कोटींच्या आर्थिक सहाय्यास मंजुरी दिली आहे.

        योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील विरार, कल्याण, ठाणे, गोठेगर यांच्यासह मुंबई महानगर क्षेत्रातील पालघर, पेण, निलजे पाडा, रायगड, वाव्हे आणि केळावाळी या शहरांचा समावेश आहे.

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी गरीबी निर्मुलन मंत्रालयाने शुक्रवारी ही मंजुरी दिली आहे. मंत्रालयाच्या सचिव डॉ. नंदिता चॅटर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील  केंद्रीय आंतर मंत्रालयीन चाळणी व देखरेख समितीने चालू आर्थिक वर्षासाठी देशभर बांधण्यात येणा-या परवडणा-या किमंतीतील घरांच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी दिली. महाराष्ट्रासह  पंजाब आणि जम्मू व काश्मीर या राज्यांचा यात समावेश आहे.

                             ७३ हजार २०५ अतिरीक्त  घरे बांधण्यास केंद्राची  मंजुरी

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रासह पंजाब आणि जम्मू व काश्मीर राज्यांमधील शहरी भागातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ७३ हजार २०५ अतिरीक्त घरे बांधण्यास केंद्र सरकारने शुक्रवारी मंजुरी दिली, तसेच या कामी ९ हजार ५ कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीसही मंजुरी देण्यात आली आहे.

            

               मागील वर्षी जून महिण्यात ‘पंतप्रधान आवास योजना’ सुरु करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत वर्ष २०२२ पर्यंत देशातील शहरांमधील गरिबांसाठी २ कोटी घरे बांधण्यात येणार आहेत.

                                             *********