आदिवासी कल्याणासाठी केंद्राकडून ६०० कोटींचा निधी मिळावा : विष्णू सावरा

             

नवी दिल्ली, दि. ७ : महाराष्ट्रात आदिवासी कल्याणाच्या विविध योजनांच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी केंद्राकडून ६०० कोटींची मदत देण्यात यावी अशी मागणी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी केली.

        केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालयाच्यावतीने येथील हॅबीटॅट सेंटरमधे आयोजित आदिवासी मंत्री व सचिवांच्या परिषदेत श्री. सावरा बोलत होते. केंद्रीय आदिवासी कल्याणमंत्री ज्युओल ओराम अध्यक्षस्थानी होते. विविध राज्यांचे आदिवासी विकास मंत्री व सचिव यावेळी उपस्थित होते. राज्याच्यावतीने आदिवासी विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा उपस्थित होते. 

              विविध राज्यांच्या मंत्र्यांनी आपल्या भाषणात आदिवासींच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणा-या योजना व उपक्रमांची माहिती दिली. महाराष्ट्राच्यावतीने बोलताना श्री. सावरा म्हणाले, देशातील आदिवासींच्या लोकसंख्येमध्ये महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. या समाजाच्या विकासासाठी राज्यशासन विविध योजनांची प्रभावी अमंलबजावणी करीत असून याकामी केंद्राकडून थकीत निधी उपलब्ध करून देण्याची त्यांनी मागणी केली.

                     ‘एकलव्य आदर्श निवासी शाळांना’ मंजुरी व ९६ कोटींचा निधी मिळावा

आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना गुणात्मक शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने राज्यातील १५ आदिवासी जिल्हयांपैकी १२ जिल्हयांमधे १४ ‘एकलव्य आदर्श शाळा’ उभारण्यास केंद्राकडून मंजुरी मिळाली आहे. राज्यात अजून अशा ६ शाळा उभारण्यास व त्यासाठी आवश्यक ९६ कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्याची मागणी श्री. सावरा यांनी केली.

                         ‘वारली हाट’ उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध व्हावा 

आदिवासींच्या दुर्मिळ अशा वारली हस्तकलेला प्रोत्साहन देण्यासाठी व संवर्धनासाठी राज्यशासन पालघर जिल्हयातील मुनोत येथे ‘वारली हाट’ उभारत आहे. यासाठी राज्यघटनेच्या अधिनियम २७५(१) अंतर्गत केंद्राकडून वर्ष २०१५-१६ साठी ५ कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले असून उर्वरीत २० कोटी रूपये मंजूर व्हावे. गडचिरोली जिल्हयात बांबू प्रक्रिया केंद्र उभारणीसाठी ५.१७ कोटी रूपयांना मंजुरी देण्यात आली असून उर्वरीत ५.१७ कोटी रूपयांना मंजुरी देण्यात यावी अशी मागणी श्री. सावरा यांनी केली.

                                    उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्तीचा उर्वरीत निधी देण्यात यावा

राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना वर्ष २०१५-१६ साठी प्रदान करावयाच्या  उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्तीसाठी केंद्राकडून १०५ कोटी रूपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.  पहिल्या टप्यात ५२.०८ कोटी रूपये प्राप्त झाले असून उर्वरीत ५२.९२ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात यावी अशी मागणी श्री. सावरा यांनी केली.

                    दुर्गम आदिवासी भागात दूरसंचार टॉवर उभारण्यासाठी २०० कोटींचा निधी मिळावा

 दुर्गम आदिवासी भागांमधे राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्यावतीने विकास कामे राबविण्यात येतात. या कामांची ऑनलाइन देखरेख करण्यासाठी आदिवासी विभागाच्यावतीने कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. यासाठी दुर्गम आदिवासी भागांमधे दूरसंचार टॉवर उभारण्याची गरज आहे. या कामी अमरावती, गडचिरोली आणि नंदूरबार जिल्हयातील काही भागांमधे सर्वेक्षण करण्यात आले असून टॉवर उभारणीसाठी आवश्यक २०० कोटींची श्री. सावरा यांनी केंद्राकडे मागणी केली.   

 राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळा व परिसरातील ग्रामीण भागांमधे उत्तम आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी  ‘मोबाईल व्हॅन’ आणि ‘प्रशिक्षीत नर्ससेवा उभारणे प्रस्तावीत आहे. यासाठी केंद्राने ५० कोटी रूपयांची मदत करण्याची मागणी  त्यांनी केली .

                          राज्यातील विविध आदिवासी विकास कामे 

 राज्याच्यावतीने आदिवासी कल्याणासाठी राबविण्यात येणा-या कार्यक्रमांची माहिती श्री. सावरा यांनी दिली. ते म्हणाले, राज्यातील दुर्गमभागात राहणा-या आदिवासी बांधवांना पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र)अधिनियम अर्थात पेसा कायद्याअंतर्गत आदिवासी विभागाच्या मंजूर नियत व्ययापैकी ५ टक्के रक्कम  पेसा ग्रामपंचायतींना विकास कामांसाठी देण्यात आली आहे. या माध्यमातून आरोग्य,शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राज्यातील २,८७३ ग्रामपंचायती आणि जवळपास ६००० खेडयांना थेट लाभ झाला आहे. राज्यातील आश्रमशाळांमधे शिकणा-या आदिवासी विद्यार्थ्यांना सकस आहार देण्यासाठी ‘अन्नपुर्णा मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह’ सुरु करण्यात आले आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांना मुख्यप्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाने त्यांना निवासी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधे दाखल करून घेतले आहे.  वर्ष २०१५-१६ मधे २० हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे.  या विद्यार्थ्यांमधे असणा-या उपजत क्रीडा गुणांचा विकास करण्यासाठी राज्य शासन ‘एकलव्य क्रीडा अकादमी’ उभारण्यावर विचार करीत आहे.

आदिवासी भागातील कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना’ सुरु केली आहे. या योजनेनुसार आदिवासी भागातील गरोदर व स्तनदा मातांना सकस आहार दिला जातो. राज्यात या योजनेच्या विस्तारासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. जात प्रमाण पत्र वितरणांच्या कामामधे सुसूत्रता व पारदर्शीता आणण्यासाठी ‘अधिप्रमाण प्रणाली’ ऑनलाईन जात प्रमाणपत्र पडताळणी कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे.

                                                                       00000000