लोहगांव विमानतळ विस्तारीकरणास अंतिमरूप देण्यासाठी १५ मे रोजी बैठक

                                                                   

 नवी दिल्ली दि. ११ : पुणे येथील लोहगांव विमानतळाच्या विस्तारीकरणासंदर्भात संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर हे दिनांक १५ मे रोजी पुणे येथे बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत विमानतळ विस्तारीकरणास अंतिमरूप देण्यात येणार आहे, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री व पुणे जिल्हयाचे पालकमंत्री गिरीष बापट यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरणाबाबतच्या विविध  समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आज परिवहन भवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा पुण्याचे पालक मंत्री गिरीष बापट  यांच्या पुढकाराने आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीस केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यासह पुण्याचे लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी  उपस्थित होते.

      याबैठकीत बोलताना श्री. नितीन गडकरी यांनी सांगीतले, लोहगाव विमानतळ विकासासाठी लागणारा  सुमारे २ हजार कोटी रूपयांचा निधी विमानतळ प्राधिकरणाकडे उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच सदर प्रकल्प हा बांधा वापरा आणि हस्तांतरीत करा (बीओटी) या तत्वावर करावा असे सूचविले. यावर बोलताना श्री. पर्रीकर म्हणाले, या प्रकल्पासाठी संरक्षण खात्याकडील जमीन प्रथम ३० वर्षे भाडे पटयाने आणि त्याचेच नवीनीकरनकरून पुन्हा ३० वर्षे जमीन भाडे पट्टयाने देईल. मात्र, सदर जमीन तारण न ठेवण्याच्या अटीवर देण्याचे श्री. पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. त्यावर विचार विनीमय होऊन संरक्षण दलास पर्यायी जमीन देणे, धाव पट्टीची लांबी वाढविण्यासाठी भूसंपादन करणे, वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून रस्ता रूंदीकरण करणे आदी विषयांची तपशीलवार चर्चा या बैठकीत झाली.  

            पुण्याचे खासदार अनिल शिरोळे, खासदार अमर साबळे, हडपसरचे आमदार योगेश टिळेकर, वडगांव शेरीचे आमदार जगदीश मुळीक,भोसरीचे आमदार महेश लांडगे या बैठकीस उपस्थित होते.

              राज्याला 28 हजार मेट्रीक टन डाळ देण्याची मागणी                                          

                                     

राज्यात तूर डाळीचे तूलनेने कमी उत्पादन झाले असून राज्याची गरज पाहता केंद्र शासनाकडून 28 हजार मेट्रीक टन तूर डाळ मिळावी अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा तथा ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीष बापट यांनी केंद्रीय अन्न व पुरवठा आणि  ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान यांना केली.

राज्यात तूलनेने तूर डाळीचे उत्पादन कमी झाले असून राज्य शासनाकडून अंत्योदय आणि दारिद्रय रेषेखालील कार्डधारकांना वितरण करण्यासाठी तूर डाळ कमी पडत आहे. नाफेड कडून राज्याने तूर डाळ घेतली असूनही हा तूटवडा निर्माण होत आहे, राज्याची ही गरज लक्षात घेता केंद्र शासनाने २८ हजार मेट्रीक टन तूर डाळ उपलब्ध करून दयावी अशी मागणी श्री. बापट यांनी केली.  या मागणीचा सकारात्मक विचार करून टप्प्या टप्प्याने सदरची तूर डाळ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करू असे आश्वासन श्री. पासवान यांनी दिले. केंद्राने या आधी महाराष्ट्राला ७ हजार मेट्रीक टन तूर डाळ दिली आहे.

 यावेळेस राज्यातील  गोदामांमध्ये लावावयाच्या सीसीटीव्ही कॅमेरासाठी केंद्राकडून निधी उपलब्ध व्हावा अशी मागणी करण्यात आली, तसेच, भारतीय अन्न महामंडळ(एफसीआय) कडून देय असलेले गोदाम भाडे, स्वस्त भाव धान्य  दुकानांचे संगणकीकरण, डाळ आयातीचे धोरण आदी विषयांवर यावेळी चर्चा झाली.

                                           ००००००