‘सीईटी’ कायद्यानुसार वैध ; राज्य शासनाची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू

नवी दिल्ली, ०५: महाराष्ट्र शासनाची सामाईक प्रवेश परिक्षा (सीईटी) ही कायद्यानुसार वैध असल्याने राज्याला राष्ट्रीय पात्रता-प्रवेश परिक्षा (‘नीट’)मधून सवलत  देण्यात यावी,अशी बाजू महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने गुरूवारी  सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आली. नीट संदर्भात उद्या दिनांक ६ मे रोजीही सुनावणी पुढे सुरु राहणार आहे.

 सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्राच्यावतीने बाजू मांडताना शासकीय व खाजगी महाविद्यालयांसाठी राज्य शासनाच्या ‘२०१५ प्रवेश व नियंत्रण कायद्याच्या’ कलम ४ नुसार वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला जाऊ इच्छिणा-या विद्यार्थ्यांसाठी सामाईक प्रवेश परिक्षा (सीईटी) ही एकच परिक्षा घेण्यात येते असे सांगण्यात आले. हा कायदा राज्यघटनेनुसार वैध असल्याने ‘नीट’ मधून सवलत देऊन राज्यात सुरु असलेली ‘सीईटी’ परिक्षा कायम ठेवावी असे राज्याच्यावतीने मांडण्यात आले. सीईटी परिक्षा मराठी, उर्दू आणि इंग्रजी भाषेतून घेण्यात येते. नीट ही इंग्रजीतून परिक्षा देताना विद्यार्थ्यांस अडचणी निर्माण होऊ शकतात अशी बाजूही मांडण्यात आली. केंद्र शासनाने ‘नीट’ परिक्षा बंधनकारक केल्यास राज्य शासनाला २०१८ पर्यंत मूदत देण्यात यावी. याकाळात राज्याला अभ्यासक्रम आखण्यास व शिक्षकांना प्रशिक्षीत करण्यास पुरेसा वेळ मिळेल.  

            दरम्यान, १ मे २०१६ रोजी पार पडलेल्या ‘नीट’ परिक्षेत विचारण्यात आलेल्या एकूण १८० प्रश्नांपैकी ३५ प्रश्न हे राज्य माध्यमिक मंडळाच्या अभ्यासक्रमा बाहेरील विचारण्यात आले होते. या परिक्षेत नकारात्मक गुणांकनाचा वापर करण्यात येत असल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याची बाजू राज्याच्यावतीने न्यायालया पुढे मांडण्यात आली.    

            राज्याच्यावतीने विशेष वकील शाम दिवाण आणि निशांत कातनेश्वरकर यांनी बाजू मांडली.महाराष्ट्रासह गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, जम्मू आणि काश्मीर या राज्यांनीही आज न्यायालयात बाजू मांडली. या प्रकरणाची सुनावणी उद्या दिनांक ६ मे २०१६ रोजीही सुरु राहणार आहे.

वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला जाऊ इच्छिणा-या विद्यार्थ्यांसाठी ‘नीट’ परिक्षा यंदाच्या वर्षीपासून लागू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सदर निर्णय तात्काळ लागू करणे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नसल्याने महाराष्ट्र शासनाने २ मे २०१६ रोजी  सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ३ मे २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. आज या प्रकरणात सुनावणी सुरु झाली असून उद्याही सुनावणी सुरु राहणार आहे

                                                             *********