‘सीईटी’साठी तात्पुरती सवलत , सर्वोच्च न्यायालयाचे सूचक मत

नवी दिल्ली, ०६: महाराष्ट्रासह विविध राज्यांत वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय प्रवेशासाठी घेण्यात येणा-या सामाईक प्रवेश परिक्षे(सीईटी) ला तात्पुरती सवलत देण्याचे  सूचक मत शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने यावर्षी घेण्यात आलेल्या सीईटी नुसार प्रवेश प्रक्रीयेचा मार्ग  मोकळा होऊ शकतो. केंद्र सरकारच्यावतीने न्यायालयालाकडे २ दिवसांची वेळ मागीतल्यामुळे पुढील सुनावणी ९ मे २०१६ ला होणार आहे.

नीट बाबत गुरुवारी महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांची बाजू ऐकूण घेतल्यानंतर आज  सर्वोच्च न्यायालया समोर भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या(एमसीआय) वतीने बाजू मांडण्यात आली. न्यायमूर्ती ए.आर.दवे, ए.के.गोयल आणि शिवकिर्ती सिंग यांच्या खंडपिठा पुढे बाजू मांडताना भारतीय वैद्यकीय परिषदेने म्हटले, देशातील विविध राज्यांच्यावतीने  वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय प्रवेशासाठी घेण्यात येणा-या सीईटी परिक्षेला यावर्षी(वर्ष २०१६) नीट मधून सवलत देता येऊ शकते . मात्र, खाजगी महाविद्यालये आणि अभिमत विद्यापीठांना नीट मधून सवलत देण्यात येणार नसल्याचे मत भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्यावतीने मांडण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने ५ मे २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या सीईटीच्या नियोजनानुसार निकाल व प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

नीट बाबत विविध राज्यांचे शिक्षणमंत्री व अधिकारी यांची येत्या शनिवारी आणि रविवारी बैठक होणार आहे. या बैठकीतून पुढे येणा-या सूचनांनुसार सरकारला आपली बाजू मांडता येईल व नीट बाबत उचित निर्णय घेता येण्यास त्याची मदत होईल,असे केंद्र शासनाच्यावतीने सांगण्यात आले. केंद्र शासनाच्यावतीने सुनावणीसाठी मागण्यात आलेली   वेळ न्यायालयाने मान्य करत पुढील सुनावणी सोमवार दिनांक ९ मे रोजी होणार असल्याचे सांगितले.

  आजच्या सुनावणीवेळी राज्याचे मुख्य सरकारी वकील  निशांत कातनेश्वरकर राज्याच्यावतीने उपस्थित होते.  

तत्पूर्वी , महाराष्ट्र शासनाची सामाईक प्रवेश परिक्षा (सीईटी) ही कायद्यानुसार वैध असल्याने राज्याला राष्ट्रीय पात्रता-प्रवेश परिक्षा (‘नीट’)मधून सवलत देण्यात यावी,अशी बाजू महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने गुरूवारी   मांडण्यात आली. 

  

वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला जाऊ इच्छिणा-या विद्यार्थ्यांसाठी ‘नीट’ परिक्षा यंदाच्या वर्षीपासून लागू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सदर निर्णय तात्काळ लागू करणे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नसल्याने महाराष्ट्र शासनाने २ मे २०१६ रोजी  सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ३ मे २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. दिनांक ६ व ७ मे २०१६ च्या सुनावणी नंतर या प्रकरणात ९ मे २०१६ रोजी दुपारी २ वाजता सुनावणी सुरु होईल .

                                                             *********