दुष्काळ निवारणासाठी पुरवणी प्रस्ताव - मुख्यमंत्री

 

 नवी दिल्ली, 7 : महाराष्ट्रातील दुष्काळाची व्याप्ती वाढली असून राज्याला ज्यादा आर्थिक मदतीची गरज आहे. राज्यातील 11 हजार गावे नव्याने दुष्काळग्रस्त झाली आहेत, त्यामुळे दुष्काळग्रस्त गावांच्या मदतीसाठी पुरवणी प्रस्ताव सादर करण्याची राज्याची विनंती केंद्र शासनाने मान्य केली आहे लवकरच केंद्र शासनास पुरवणी प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज  येथे दिली. 

आज पंतप्रधान कार्यालयात महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा उच्च स्तरीय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस,राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी.के.जैन, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी तसेच केंद्र शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

उच्च स्तरीय समितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेबद्दल माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील  दुष्काळाची व्याप्ती वाढली असून पूर्वी सादर केलेल्या दुष्काळी परिस्थितीतील गावांच्या संख्येत वाढ झाली आहे त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी पुरवणी प्रस्ताव सादर करण्याची विनंती करण्यात आली व ती या बैठकीत मान्य करण्यात आली. केंद्र शासनाने महाराष्ट्राला दुष्काळ निवारणासाठी चांगला सहयोग दिला आहे, असे नमूद करुन मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्याने केंद्र शासनाकडे 4हजार 500 कोटीची मागणी केली होती त्यापैकी 3 हजार 50 कोटी केंद्र शासनाने राज्याला  दिले आहेत. आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी मदत आहे. केंद्र व राज्य शासनाने पुढच्या सहा आठवड्यांचा मान्सून पूर्व कृती आराखडा तयार केला असून यामध्ये पावसाळ्या पूर्वी करावयाच्या कामांचा समावेश आहे.

 दुष्काळावरील  दिर्घकालीन उपाय योजनांबद्दल मुख्यमंत्री म्हणाले, शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा कार्यक्रम राज्याने तयार केला आहे. यामध्ये शेतक-यांना  सिंचनाची सोय उपलब्ध करुन देऊन त्यांचे पावसावरील अवलंबित्व कमी करायचे व जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या  प्रमाणात विकेंद्रीत पाण्याचे साठे  तयार करुन जलसंचय वाढवायचा यावर भर देण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचे मुळ हे एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमात आहे त्यामुळे या योजनेअंतर्गत वितरीत होणा-या निधीत वाढ केली पाहिजे. केंद्र व राज्य शासन मिळून दरवर्षी या योजनेवर 5 हजार कोटी रुपये खर्च केले पाहिजेत. या योजनेसाठी  सर्वाधिक मदत राज्याला मिळावी अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत केली.

 प्रधानमंत्री कृषी  सिंचन योजनेबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राचे 26 प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पाची  सिंचन क्षमता 10 लाख हेक्टर आहे. या प्रकल्पाची किमंत 20 हजार कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पाची  किमंत ठरविण्याचे वर्ष 2014-15 धरण्यात   यावे. जमीन अधिग्रहणासाठी लागणारा निधी यातून वगळण्यात यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत केली. 

विदर्भ व मराठवाड्यासाठी 7 हजार कोटीचे प्रकल्प

विदर्भ व मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त भागांमध्ये शाश्वत सिंचन व्यवस्था उभी करण्यासाठी राज्य शासनाने 7 हजार कोटी रुपयांचे  प्रकल्प तयार केले आहेत. हे प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पूर्ण करता येऊ शकतात त्यामुळे केंद्र शासनाने ही रक्कम राज्याला द्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे या बैठकीत केली. पश्चिम महाराष्ट्रातील अवर्षण प्रवण तालुक्यात काही योजना येत्या दोन ते तीन वर्षात पूर्ण करता येऊ शकतात अशा योजनांसाठी केंद्र शासनाने 2 हजार 500 कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यावे अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

महाराष्ट्राचा वित्तीय आराखडा 15 हजार कोटीने वाढवावा

महाराष्ट्रात 1 कोटी 36 लाख खातेदार शेतक-यां पैकी 58 लाख शेतकरी कर्ज घेत आहेत. उर्वरित शेतकरी क्रेडिट (ऋण) नियोजनात अद्याप आले नाहीत यासाठी राज्याचा वित्तीय ऋण आराखडा 15 हजार कोटीने वाढविण्यात यावा जेणेकरुन 20 लाख नवीन शेतकरी क्रेडिट नियोजनात समाविष्ट करता येऊ शकतील. ज्या शेतक-यांचा समावेश कर्ज बुडविणा-यांच्या यादीत झाला आहे अशा शेतक-यांना क्रेडिट सिस्टमच्या मुळ प्रवाहात आणले पाहिजे. वर्ष 2012 ते 2016 या काळात कर्ज बुडविणा-यांच्या यादीत समाविष्ट झालेल्या सर्व शेतक-यांना क्रेडिट सिस्टममध्ये आणण्यासाठी पुनर्रचना करण्यात यावी व यासाठी लागणारा 3 हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात यावा असेही या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

जागतिक बॅक करणार 4 हजार गावांना मदत

विदर्भ व मराठवाड्यातील 4 हजार गावांमध्ये सिंचन व्यवस्था उभी करणे, पिक पध्दतीचे नियोजन करणे व बाजारपेठेशी ती जोडणे असा पथदर्शी प्रकल्प राज्य शासनाने तयार केला आहे. या प्रकल्पास जागतिक बँक मदत करण्यास तयार आहे, यासाठी अर्थिक व्यवहार मंत्रालयामार्फत प्रस्ताव सादर करण्यात यावा असे जागतिक बँकेने सूचविले होते. राज्य शासनाने तयार केलेल्या या प्रस्तावास कृषी विभागाने मान्यता दिली असून आता हा प्रस्ताव आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. लवकरच या प्रस्तावास मंजूरी मिळेल व तो जागतिक बँकेकडे पाठविण्यात येईल  व जागतिक बँक त्यास मंजूरी देईल असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राने 74 लाख हेक्टर जमीन विम्याखाली आणली आहे. महाराष्ट्र सध्या 27 टक्के शेतकरी विमाधारक आहेत.सध्याची विमा योजना शेतक-यांच्या हिताची असून अधिकाधिक शेतकरी या योजनेखाली आणण्याचा राज्याचा प्रयत्न आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

00000