Wednesday, 22 June 2016

अनुसूचित जातीतील धर्मांतरीत बौध्दांसाठी सुधारीत जात प्रमाणपत्र लवकरच निघेल





                          

  



राजकुमार बडोले
 नवी दिल्ली, 22 : अनुसूचित जातीतून धर्मांतरीत झालेल्या बौध्दांना केंद्रामधे अनुसूचित जातीचे सर्व लाभ मिळावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने केंद्राकडे केलेल्या पाठपुराव्यास यश आले. यासंदर्भात केंद्र शासन लवकरच सुधारीत जात प्रमाणपत्र नमुना काढणार असल्याची, माहिती महाराष्ट्राचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.
शास्त्रीभवन येथे केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्री थावरचंद गहलोत यांच्या सोबत आज सकाळी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत माहिती देण्यासाठी महाराष्ट्र सदनात आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. बडोले बोलत होते. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह देशातील अन्य राज्यांमधील अनुसूचित जातीतून धर्मांतरीत झालेल्या बौध्दांना या निर्णयामुळे मोठा लाभ होणार आहे. खासदार रामदास आठवले, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष सी.एल.थुल यावेळी उपस्थित होते.
श्री. बडोले म्हणाले, सदर विषयाची मुददेसुद मांडणी करुन आजच्या बैठकीत श्री. गहलोत यांना या विषयाची माहिती दिली . यावर श्री. गहलोत व मंत्रायलयाचे सचिव यांनी सहमती दर्शविली व त्यानुसार केंद्र शासन अनुसूचित जातीतील धर्मांतरीत बौध्दांसाठी सुधारित जात प्रमाणपत्र नमुना काढेल असा निर्णय आज घेण्यात आला .
देशातील बहुतांश राज्यांतील अनुसूचित जातीतील बौध्द धर्मांतरीत लोकांना याचा केंद्र व राज्य सरकारांमधे नौकरी शिक्षण व आर्थिक विकास याबाबत फायदा होईल. या निर्णयामुळे मागील २६ वर्षां पासून प्रलंबित असलेल्या अनुसूचित जातीतून बौध्द धम्म स्वीकारलेल्या लोकांच्या जीव्हाळयाचा प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल पडले असल्याचे श्री. बडोले म्हणाले.
१९९० च्या घटना दुरुस्ती अन्वये अनुसूचित जातितील धर्मांतरीत बौध्दांना/नव बौध्दांना सर्व सोई सुविधा व तरतूदींचे लाभ देण्यात येतील असा निर्णय झाला होता. परंतु, त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. हा विषय १९९० पासून प्रलंबित होता. बौध्द धम्म स्वीकारलेल्या अनुसूचित जातीचे लोक केंद्रसरकारकडून नौकरी, शिक्षण व आर्थिक विकासासाठी देण्यात येणा-या सवलतींपासून वंचित होते.
याबांबींचा सखोल अभ्यास करुन श्री बडोले यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालया सोबत पत्र व्यवहार केला व याच संदर्भात आज केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत यांची भेट घेतली. सदर बैठकीस खासदार रामदास आठवले, केंद्र सरकारचे वरीष्ठ अधिकारी , महाराष्ट्र अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाचे अध्यक्ष श्री सी.एल.थुल, व राज्याच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

No comments:

Post a Comment