नवी दिल्ली 27, : केंद्र शासनाच्या ‘सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणा’तील माहिती व ‘आधार’ यांची एकत्र सांगड घातल्यास शासकीय योजना लोकाभिमूख होतील, अशी सूचना महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी निती आयोगाच्यावतीने आयोजित राष्ट्रीय परीषदेत केली.
विज्ञान भवन येथे निती आयोगाच्यावतीने (नॅशनल इंस्टीटयुट फॉर ट्रान्सफारमींग इंडिया) सर्व राज्यांचे तसेच केंद्र शासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव तथा नियोजन सचिव यांची राष्ट्रीय परीषद आयोजित करण्यात आली होती. या परीषदेत श्री क्षत्रिय बोलत होते. यावेळी राज्याचे नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, निवासी आयुक्त तथा सचिव आभा शुक्ला, गुंतवणुक तथा राजशिष्टाचार आयुक्त लोकेश चंद्र उपस्थित होते.
कोणतीही योजना राबविण्यासाठी परिपूर्ण माहितीची आवश्यकता असते, यासाठी केंद्र शासनाच्या सामजिक व आर्थिक सर्वेक्षणातून समोर आलेली माहिती व आधार यामधील माहिती याची एकत्र सांगड घालण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ हा शेवटच्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचण्यात मदत होणार आहे.
विविध राज्याने राबविलेल्या यशस्वी योजनांचे आदान प्रदान दर सहा महिण्यांनी राष्ट्रीय परीषद घेऊन झाले पाहिजे. पंतप्रधानांव्दारे घेण्यात येणा-या व्हिडीयो कांन्फरसिंगमुळे योजनांमध्ये असणा-या समस्यांचा निपटारा लवकर लवकर होत असल्याचे म्हणाले.
श्री क्षत्रिय यांनी राज्यातील विविध यशस्वी योजना व प्रकल्पांची माहितीही यावेळी दिली. यामध्ये ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेतंर्गत दर वर्षी लोकसहभागातून राज्यात 5000 तळे बांधण्याचे निश्चीत केले आहे. यावर्षी राज्यात जलयुक्त शिवारांमुळे स्थानिक लोकांना फायदा झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासह सेवा हमी कायदा, आपले सरकार यामाध्यमातून नागरीकांना सेवा पुरविली जात आहे असेही सांगितले.
राज्य शासनाने एक पाऊल पुढे टाकत राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीची आवश्यकता वगळून स्वत: कागदपत्रे प्रमाणित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सामान्य नागरीकांची गैरसोय टळत आहे. राजस्व विभागातर्फे वेळोवेळी राबविण्यात येणा-या शिबीर अभियानाव्दारे लाखो नागरीकांना विविध दाखले दिले जातात. यासह शाळेतील विद्यार्थ्यांना भविष्यात असणारे सर्व कागदपत्रे अर्ज न करता मिळत असल्याच्या सूविधा राज्यशासनाने निर्माण केल्या आहेत, अशी माहिती दिली.
राज्यशासन फेरफार न्यायालयच्या माध्यमातून ब-याच कालावधीपासून प्रलंबीत असणारे प्रकरणे लवकरात लवकर सोडविण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
यावेळी अनेक मुलभूत प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये योजना आधारीत खर्च व इतर खर्च, आर्थिक वर्ष बदलण्याबाबत, योजनांचे मुल्यमापन, विकास दर, पंचवार्षीक योजना, वित्त आयोगासंदर्भातील अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
No comments:
Post a Comment