महाराष्ट्रातील कांदा खरेदी लवकरच सुरु होणार

                          

नवी दिल्ली, दि.10 : केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून ५०-५० टक्के कांदा खरेदी करणार असून यासंदर्भात केंद्राकडे महाराष्ट्र शासनाचा प्रस्ताव आला आहे. त्यास ताबडतोब मंजुरी देवून राज्यात कांदा खरेदी सुरु करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज राजधानीत केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.                                       

             राज्यात कांदा खरेदी सुरु करण्यासंदर्भात मंत्री व लोकप्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळासोबत आज परिवहन भवन येथे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेत बैठक आयोजित करण्यात आली. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह, केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा तथा  ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान, संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांच्यासह महाराष्ट्राचे कृषी व फलोत्पादन मंत्री पांडुरंग फुंडकर, सहकार ,पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख, कृषी, फलोत्पादन व पणन राज्यमंत्री सदाशिव खोत माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार आणि राज्यातील खासदार,आमदार, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी व शेतक-यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.              

या बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना श्री. गडकरी यांनी सांगितले, राज्यात बंद पडलेली कांदा खरेदी सुरु करण्यासाठी  नाफेड आणि राज्य शासन यांनी ५०-५० टक्के कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाने या संदर्भात केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून या प्रस्तावाला ताबडतोब मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी यावेळी  सांगितले. बाजारपेठेत पडून असलेला कांदा अजून जास्त वेळ पडून राहिल्यास शेतक-यांचे मोठे नुकसान होईल ही बाब यावेळी राज्यातील मंत्र्यांनी निर्दनशास आणून दिली. म्हणूनच राज्य शासनाच्या प्रस्तावाला ताबडतोब मंजुरी देवून कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

    कांदा खरेदी करताना शेतक-यांना प्रति क्विंटल मागे काही रक्कम अनुदान स्वरूपात देण्याची बाब पुढे आली. या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने सवीस्तर प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा. त्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळ व अर्थमंत्रालयातर्फे मंजुरी देण्यासंदर्भात सकारात्मक प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे श्री. गडकरी यांनी सांगितले. राज्यात कांदा खरेदी- विक्री करताना उद्भवणारे प्रश्न दूर करण्यासंदर्भात शासनाने महत्वाची उपाय योजना केली असल्याचे यावेळी राज्याचे कृषी व फलोत्पादन मंत्री पांडुरंग फुंडकर आणि सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांनी  सांगितले.  

जागतिक व देशांतर्गत बाजारपेठेचा अभ्यास करून शेतक-यांनी पीक पध्दती बदलण्याचा विचार या बैठकीत मांडण्यात आला. एकाच प्रकारचे पीक घेतल्याने शेतमालाचे अतिरीक्त उत्पादन होऊन शेतमालाचे भाव पडतात शेतमालाचे नुकसान होते. त्याऐवजी बाजारपेठेचा अभ्यास करून शेतक-यांनी ज्या शेतमालाची बाजारात मागणी आहे अशा शेतमालाचे उत्पादन करण्याची गरज असण्यावर या बैठकीत एकमत झाले. केंद्र शासन राज्यातील कांदा उत्पादक शेतक-यांच्या पाठीशी गंभीरपणे उभे असून आजच्या बैठकीत घेण्यात आलेला निर्णय व मांडण्यात आलेल्या सूचनांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना माहिती देण्यात येणार असल्याचे श्री. गडकरी यांनी सांगितले.       

            याबैठकीस राज्यातील खासदार सर्वश्री राजू शेट्टी, दिलीप गांधी, हरिश्चंद्र चव्हाण, हेमंत गोडसे, संजयकाका पाटील, रक्षा खडसे, हिना गावीत, उपस्थित होते. 

                                                         000000