नवी
दिल्ली दि. 18 : मुंबई
महानगरपालिकेव्दारे आकारण्यात येणा-या जकात कराची नुकसान भरपाई केंद्र शासन देणार.
अशी माहिती राज्याचे वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज दिली.
येथील विज्ञान भवनात केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली यांच्या
अध्यक्षतेत वस्तू व सेवा कर परीषदेची तीन दिवसीय बैठक आज सुरू झाली. या बैठकीत सर्वच राज्यांचे वित्त मंत्री वस्तू व
सेवा कर परीषदेचे सदस्य, विविध राज्यांतील वित्त विभागाशी संबधीत वरीष्ठ अधिकारी
उपस्थित होते. राज्याच्यावतीने वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, वित्त विभागाचे अपर
मुख्य सचिव डी.के. जैन उपस्थित होते.
या बैठकीत महाराष्ट्र राज्याच्या दृष्टीने अतीशय महत्वाचा
निर्णय वस्तू व सेवा कर परीषदेत सर्व समंतीने घेतला. वस्तू व सेवा कर लागू
झाल्यामुळे सर्वच स्थानीक कर रद्द होतील. 1 एप्रिल 2017 पासून एकच कर प्रणाली देश पातळीवर लागू होणार आहे. मुंबई
ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. तसेच मुंबईतून सर्वाधिक कर गोळा होतो. राज्य सरकारतर्फे मुंबई महानगरपालीकेव्दारे आकारला
जाणा-या जकात नाका कराची नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी होती. आज ही मागणी
मान्य झाल्यामुळे राज्य शासनावर पडणारा आर्थिक बोजा ब-याच प्रमाणात कमी होणार असल्याचे,
वित्त मंत्री मुनगंटीवार म्हणाले.
याशिवाय आजच्या बैठकीत राज्यांच्या वार्षिक उत्पन्नावर पाच
वर्षापर्यंत 14 टक्के नुकसान भरपाई देण्याचा अतीशय महत्वपुर्ण निर्णय चर्चे अंती घेण्यात आला.
No comments:
Post a Comment