महाराष्ट्रासह देशातील संरक्षण मंत्रालयाच्या आस्थापनांशेजारी बांधकाम करण्यास परवानगी

नवी दिल्ली, दि. 27 : संरक्षण मंत्रालयाच्या आस्थापनेपासून किमान १० ते १०० मिटर अंतरावर बांधकाम करण्यास नुकतीच परवानगी देण्यात आली आहे . त्यानुसार, मुंबईतील मालाड आणि कांदिवली येथील आयुध आगारा शेजारील ३ हजार कुटुंबांना ऐन दिवाळीच्या तोंडावर स्वगृहाची भेटच मिळाली आहे. महाराष्ट्रातील लष्कराच्या हद्दीतील ठिकाणांसह देशातील एकूण ३४२ आस्थापना शेजारी आता बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

        संरक्षण मंत्रालयाने देशभरातील आपल्या आस्थापना परिसरात बांधकामासंदर्भात नुकतीच एक अधिसूचना जारी केली आहे. यानुसार मंत्रालयाने देशातील १९३ आस्थापनांच्या संरक्षण भिंतीपासून १० मिटर अंतरानंतर बांधकाम करण्यास परवानगी दिली आहे. तर १४९ आस्थापनांच्या संरक्षण भिंतीपासून १०० मिटर अंतरानंतर बांधकामास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील ‘नाहरकत प्रमाण पत्र’ देण्याचा अधिकार स्थानिक लष्करी प्राधिका-यास देण्यात आला आहे.  

            संरक्षण मंत्रालयाच्या या अधिसूचनेमुळे मुंबईतील मालाड आणि कांदिवली भागातील आयुध आगारा शेजारील ५० गृहनिर्माण संस्थांतील ३ हजार कुटुंबांना स्वत:चे घर बांधण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. तसेच, या भागात ४३ बांधकाम प्रकल्पांचे लष्कराच्या परवानगी अभावी अडलेले बांधकाम सुरु होण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. संरक्षण मंत्रालयाने २०११ मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार लष्कराच्या जमीनी शेजारी  स्वत:च्या मालकीच्या जमीनीवर बांधकाम करण्यास जनतेला बंदी घालण्यात आली होती.  

            ही बंदी उठविण्यासाठी देशभरातील विविध राज्यांतील लोकप्रतिनिधींनी संरक्षण मंत्रालयाकडे मागणी केली व त्याचा सतत पाठपुरावा केला. यानंतर संरक्षण मंत्रालयाने बांधकाम परवानगी संदर्भातील २०११ च्या आपल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये ‘संरक्षण कार्य कायदा १९९३’ अंतर्गत  सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १८ मार्च २०१५ आणि १७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. या अधिसूचनांचाच आधार घेऊन २१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी संरक्षण मंत्रालयाने नवीन अधिसूचना काढून लष्करी आस्थापनेपासून  ठराविक अंतरावर बांधकाम करण्यास  परवानगी दिली आहे .

                                                                 ००००००