विविध विभागातील आदिवासींसाठी र्निधारीत निधीचा लाभ मिळावा : जुऐल ओराम

नवी दिल्ली, 9 : विविध विभागात आदिवासींसाठी र्निधारीत निधीचा लाभ आदिवासी जनेतेला मिळावा, अशी सूचना केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री जुऐल ओराम यांनी येथे केली.

            येथील प्रवासी भारतीय केंद्रात राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण परिषदेच्या स्थायी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी श्री ओराम बोलत होते. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी श्री ओराम होते. यावेळी केंद्रीय आदिवासी राज्यमंत्री जसवंतसिंग भाभोर, राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सवरा, विविध राज्यांचे आदिवासी विकास मंत्री, केंद्रातील आदिवासी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव, विविध मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते. यावेळी श्री ओराम यांनी सर्वच विभागाचा आढावा घेतला.  

     संविधानामध्ये अधिसूचित केल्या प्रमाणे आदिवासींसाठी विविध केंद्रीय विभागात निधी निश्चीत केला आहे. तो निधी नियमाप्रमाणे आदिवासीच्या विकासासाठी खर्च करण्यात यावा, अशी सूचना श्री जुऐल ओराम यांनी यावेळी केली.

      आदिवासीमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण वाढते आहे. ही प्रंशसनीयबाब आहे, मात्र त्या पाठोपाठ आदिवासींच्या आरोग्यावरही भर देण्यात यावा यासाठी केंद्रीय आरोग्य विभागाला मिळणा-या निधीचा 8.5 % इतका निधी हा आदिवासींच्या आरोग्यवर खर्च झालाच पाहीजे असे आदेश श्री ओराम यांनी यावेळी दिले.

     राज्यातील मुख्यमंत्रींच्या अध्यक्षतेत होणा-या आदिवासी सल्लागार समितीच्या बैठका या राज्याने घ्याव्यात. त्याचा अहवाल हा केंद्राकडे पाठवावा, अशी सूचनाही श्री ओराम यांनी यावेळी केली.

पेसा ग्रामपंचायततील कामांचे केंद्रीय मंत्री श्री जुवेल ओरामकडून कौतुक राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये पेसा कायदयाच्या अंमलबजावणीमुळे ग्रामसभांना  तेंदुपत्ता विक्रीव्दारे प्राप्त होणारे महसूलात प्रचंड वाढ झाली आहे. याचे कौतूक केंद्रीय मंत्री श्री ओराम यांनी बैठकीत केले. अशी पद्धत सर्वच राज्यांनी सुरू करावी, अशी सूचनाही त्यांनी आजच्या बैठकीत केली.

     राज्यातर्फे राबविण्यात येणा-या विविध योजनांची माहिती श्री सवरा यांनी यावेळी दिली. ते म्हणाले, महाराष्ट्रातील लोकसंख्येच्या 9.4 टक्के म्हणजे 1 कोटी 5 लाख लोकसंख्या ही आदिवांसीची आहे.  ही लोकसंख्या राज्यातील 13 जिल्ह्यांतील 69 तालुक्यांमध्ये आहे. राज्यात आदिवासींची 45 जमाती आहेत. यामध्ये तीन जाती या आदिम आहेत. भटक्या विमुक्तासांठी आखलेल्या योजनांच्या धर्तीवर या आदिम जमातींसाठी केंद्राव्दारे विशेष योजना आखाव्यात अशी मागणी, श्री सवरा यांनी या बैठकीत केली. 

खाजगी निवास करणा-या विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक मदत

यामध्ये नुकतेच राज्य शासनाने एक निर्णय घेतला आहे. यातंर्गत  शालेय आदिवासी विद्यार्थी ज्यांना शासनमान्य आश्रमशाळेत अथवा अन्य शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही असे विद्यार्थी जे भाड्याच्या खोलीत राहतात तर त्याचे भाडे हे राज्य सरकार अदा करणार आहे. यासह खाण्या-पिण्याचा तसेच शौक्षणिक खर्चही शासन उचलणार आहे. यामध्ये तीन स्तर करण्यात आले आहेत. मोठया ‘अ’ दर्जाच्या महानगरासाठी 6 हजार रूपयें देण्यात येईल, ‘ब’ दर्जाच्या शहरांसाठी 4 हजार रूपयें, तर ‘क’ दर्जाच्या शहरांसाठी 3 हजार रूपयें देण्यात येणार आहे.

नामांकित शाळेंमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश

राज्यातील कुठल्याही शहरातील नामांकित शाळेंमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन आदिवासी विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण खर्च राज्य शासन उचलणार आहे. ही योजना इयत्ता पहीली ते पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी असणार आहे.

ए.पी.जे. अमृत आहारा योजनेतून कूपोषण दूर करण्याचा प्रयत्न

ए.पी.जे. अमृत आहार योजनेतंर्गत आदिवासी गर्भवती महिलेला तसेच स्तनदा मातांना आणि 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांना  सकस आहार पुरविला जातो. ही योजना महाराष्ट्रातील 13 जिल्ह्यातील 69 तालुक्यात राबविली जात असल्याची माहिती, श्री सवरा यांनी यावेळी दिली.