अनुसूचित जाती व जमातीवरील खटल्यांच्या निकालासाठी विशेष न्यायालये स्थापण्याची गरज : राज्यमंत्री आठवले

नवी दिल्ली दि.19 :  अनुसूचित जाती तसेच अनुसचित जमातीवरील होणा-या अत्याचारांच्या खटल्यांचा निकाल जलद गतीने व्हावा, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात यावीत, अशी सूचना केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आज येथे केली.

            आज विज्ञान भवनात केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध राज्यांच्या सामाजिक न्याय मंत्र्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी वरील सूचना मांडली. या बैठकीनंतर श्री. आठवले यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

            देशातील अनुसूचित जाती व जमातीवरील होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग प्रयत्न करीत आहे.  अनुसूचित जाती व जमातीवरील होणारे अत्याचार व त्या अनुषंगाने न्यायालयात दाखल झालेली प्रकरणे जलदगतीने निपटारा होणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रत्येक राज्यशासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात  जलदगती विशेष न्यायालये सुरु केली पाहिजेत. देशात सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे नमूद करुन राज्यमंत्री आठवले म्हणाले, ज्या जिल्ह्यात सर्वाअधिक आंतरजातीय विवाह होतील, अशा जिल्ह्यांना प्रोत्साहनपर 25 कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर करावे, तसेच एकास नोकरी द्यावी किंवा नोकरी नको असेल तर किमान 5 एकर जमीन देण्यात यावी . प्रत्येक राज्याने अट्रॉसिटी संदर्भात वर्षातून किमान दोनवेळा बैठक घेऊन, अशा प्रकरणांचा आढावा घ्यावा. असेही श्री. आठवले यांनी यावेळी सांगितले.