महाराष्ट्रासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात 5 हजार कोटीची तरतूद करावी. -अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

  

नवी दिल्ली, दि. 4 : महाराष्ट्राच्या विविध विकास प्रकल्पासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात 5 हजार 45 कोटी 58 लाख  रूपयांची तरतूद करावी अशी मागणी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पूर्व बैठकीत केली.        

          केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विज्ञान भवनात केंद्रीय अर्थसंकल्प (2017-18) पूर्व आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत श्री. मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्राच्या विकास योजनांसाठी लागणा-या निधीबाबतची माहिती  केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांसमोर सादर केली. या बैठकीस केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार, अर्जुनराम मेघवाल, केंद्रीय अर्थ विभागाचे सचिव शक्तीकांत दास, अशोक लवासा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी  व विविध राज्यांचे  अर्थमंत्री यावेळी उपस्थित होते. राज्याच्या वतीने श्री.मुनगंटीवार आणि विक्रीकर आयुक्त राजीव जलोटा उपस्थित होते.  

या बैठकीत श्री. मुनगंटीवार यांनी राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थ संकल्पात भरीव तरतूद करण्याची मागणी केली. गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प, गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठ, वर्धा येथील सेवाग्राम प्रकल्प, महाराष्ट्रातील पाच ज्योर्तिलींगाचा विकास, चंद्रपूर येथे वन विद्यापीठ स्थापन करणे व व्याघ्र संशोधन प्रकल्प व नक्षली भागातील पायाभूत सुविधा यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची मागणी श्री. मुनगंटीवार यांनी आजच्या बैठकीत केली. 

          केंद्रीय अर्थसंकल्प पूर्व आढावा बैठकीत महाराष्ट्रातील विकास प्रकल्प व केंद्रीय अर्थसहाय्य यासंबंधी बोलताना श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, महाराष्ट्रात गेली तीन वर्ष दुष्काळाची  स्थिती होती, त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या व कृषी विषयक अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. राज्यातील दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत असे नमूद करुन मुनगंटीवार म्हणाले राज्यातील तीव्र दुष्काळग्रस्त 6 जिल्ह्यात राज्यशासनाने कृषी हस्तक्षेप व अभिसरण हा प्रकल्प सुरु केला असून त्याचे चांगले परिणाम दिसून येत आहेत, हा प्रकल्प राज्यातील उर्वरित दुष्काळग्रस्त 8 जिल्ह्यात लागू करण्यासाठी केंद्र शासनाने मदत करावी. तसेच दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात यावे अशी मागणीही श्री. मुनगंटीवार यांनी या बैठकीत केली.  

“गोसीखुर्द” साठी निधी लवकर मिळावा

विदर्भातील गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प हा वर्धितवेग सिंचन लाभ कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात आला आहे, तसेच या प्रकल्पास राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च हा 18 हजार 494 कोटी इतका आहे. केंद्र शासनाने हा प्रकल्प पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत समाविष्ट केला आहे. केंद्र शासनाकडून या प्रकल्पासाठी 1 हजार 366 कोटी 59 लाख रुपयांचा निधी मिळणे अपेक्षित आहे. तसेच उर्वरित निधी कर्ज रुपात नाबार्ड कडून मिळणार आहे. केंद्रीय अर्थ सहाय्य व नाबार्डचे कर्ज राज्याला लवकरात मिळावे अशी मागणीही श्री. मुनगंटीवार यांनी केली.  

गोंडवाना विद्यापीठासाठी 100 कोटी

       गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठातील पायाभूत सुविधासाठी 100 कोटी रुपयांची  तरतूद करण्यात यावी. केंद्रशासनाच्या विविध मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांचा लाभ या विद्यापीठास मिळावा.

विदर्भातील नक्षल प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विविध विकास कामे हाती घेण्यात आली आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात 35 पोलिस स्टेशन बांधण्याचे प्रस्तावित असून यासाठी 104 कोटी 27 लाखाचा खर्च अपेक्षित आहे, याशिवाय आणखी 6 पोलिस स्टेशनसाठी 17 कोटी 82 लाखांचा निधीची आवश्यकता आहे. नक्षली भागातील सर्व विकास कामांच्या प्रस्तावांना पुढील आर्थिक वर्षात मान्यता मिळावी असेही श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

नक्षल भागातील उद्योगांना आयकरात सूट मिळावी

गडचिरोली, चंद्रपूर आणि गोंदीया हे जिल्हे नक्षल प्रभावित जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यात रोजगार निर्मिती करण्यासाठी राज्य शासनाने “ वन उद्योग क्षेत्र ”  स्थापित केले असून यामुळे उद्योगांना चालना मिळणार आहे. या भागात येणा-या उद्योगांना किमान 5 वर्ष आयकरातून सूट मिळावी अशी विनंती श्री. मुनगंटीवार यांनी या बैठकीत केली.

सेवाग्राम प्रकल्पासाठी 175 कोटीची मागणी

वर्धा येथील सेवाग्राम या महात्मा गांधीचे वास्तव्य असलेल्या परिसराचा विकास करण्यासाठी राज्यशासनाने विशेष प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पातंर्गत सेवाग्राम आश्रमाचे उन्नतीकरण व कौशल्य विकास केंद्र तयार करणे आदी उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. या प्रकल्पासाठी 266 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाने 175 कोटीचे अर्थसहाय्य द्यावे अशी मागणी श्री. मुनगंटीवार यांनी केली.

ज्योर्तिलींग विकासासाठी 1 हजार कोटीची मागणी

महाराष्ट्रातील औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ,भिमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर आणि घृष्णेश्वर या पाच ज्योर्तिलींग देवस्थानांच्या विकासासाठी प्रत्येकी 200 कोटी रुपये त्याप्रमाणे 1 हजार कोटी रूपयांची तरतूद केंद्र शासनाने अर्थसंकल्पात करावी.

वन विद्यापीठासाठी 500 कोटी

चंद्रपूर येथे वन विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी 500 कोटीच्या निधीची तरतूद करण्यात यावी. नागपूर ‘ टायगर हब ’ म्हणून संबोधले जाते. नागपूर परिसरात १३ व्याघ्र प्रकल्प असून चंद्रपूर येथे व्याघ्र संशोधन केंद्र उभारण्यासाठी राज्यशासनाने कार्यक्रम आखला आहे.  व्याघ्र संशोधन केंद्र स्थापन करण्यासाठी 100 कोटी केंद्र शासनाने द्यावे .

पंडीत दिनदयाळ जन्मशताब्दी कार्यक्रमांसाठी 100 कोटी

पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त राज्यात विविध कार्यशाळा, कार्यक्रमांच्या माध्यमातून त्यांचे विचार राज्यातील विविध भागात पोहचविण्यासाठी राज्य शासनाने कार्यक्रम आखला आहे. या कार्यक्रमाची अमलबजावणीसाठी  राज्याला केंद्रा कडून 100 कोटींचे अर्थ सहाय्य मिळावे अशी मागणीही श्री. मुनगंटीवार यांनी केली.

                 

रायगड किल्ला विकास सहाय्य

छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी म्हणून रायगड किल्याला महत्व आहे. या किल्याच्या संवर्धनासाठी राज्यशासनाने विकास कार्यक्रम आखला आहे. यासाठी 606 कोटींचा खर्च येणार आहे. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालया अंतर्गत येणा-या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आणि भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाकडून प्राधान्याने आवश्यक मंजूरी देण्यात यावी.

          अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी राज्य शासनाने

कार्यक्रम आखला आहे. यासाठी 3 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात  शासनाकडून या स्मारकासाठी अर्थसहाय्याची तरतूद करण्यात यावी.

औरंगाबाद शहरातील ऐतिहासिक वास्तूच्या संवर्धनासाठी आणि पर्यटन विकासासाठी या शहराचा समावेश वारसा शहर विकास योजनेत (HRIDAY) करण्यात यावा अशी मागणी श्री. मुनगंटीवार यांनी केली.

मुंबई येथे ज्वेलरी पार्क

मुंबई प्रस्तावित नवी मुंबई विमानतळा शेजारील 50 एकर जागेत ज्वेलरी पार्क उभारण्यात येणार आहे. या माध्यमातून मोठया प्रमाणात  निर्यात होणार आहे. तसेच रोजगार   निर्मिती होणार आहे. या पार्कसाठी केंद्र शासनाने अर्थसहाय्य करावे.