शेतीपूरक जोडधंद्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद असावी : महादेव जानकर

                                                  

नवी दिल्ली, १६ : शेतीपूरक जोडधंद्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद असावी, अशी मागणी पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी आज येथे केली.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयातर्फे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेची 88 वी सामान्य बैठकीचे आयोजन येथील ए.पी. शिंदे सभागृहात करण्यात आले. या बैठकीची अध्यक्षता केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग यांनी केली, यावेळी श्री जानकर यांनी ही मागणी केली. 

श्री जानकर म्हणाले, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यविकास हा शेतक-यांचा महत्वपुर्ण जोडधंदा आहे. यासाठी केंद्र शासनाने वेगळा निधी अर्थसंकल्पात निर्धारीत करावा जेणे करून शेतक-यांना या निधीचा अधिकाधिक लाभ घेता येईल.

यासह कृषी संशोधन परिषदेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्यविकास संशोधन केंद्राची स्थापना करण्यासाठी परवाणगी दयावी . ज्यामध्ये या विषयांवर अधिक संशोधनपर कार्य करता येऊ शकणार.

महाराष्ट्रात दुग्ध पदवी अभ्यासक्रम सुरू करावा

राज्यामध्ये दुग्धालयासंबधीत प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू आहे. मात्र, पदवी अभ्यासक्रमाचीही आवश्यकता असल्याचे श्री जानकार यांनी यावेळी व्यक्त केले. त्यासाठी केंद्राने पदवी अभ्यासक्रम उभारण्यसाठी सहकार्य करावे, अशी  विनंती यावेळी केली. यावर केंद्रीय राधामोहन सिंग यांनी याबाबत केंद्र शासनामध्ये विशिष्ट मार्गदर्शिका सूचना आहेत, असे सांगितले. त्याबद्दल केंद्राव्दारे मार्गदर्शन केले जाईल.

तंत्रज्ञानामुळे कृषी क्षेत्रात पारदर्शकता आली : केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग

तंत्रज्ञानमुळे कृषी क्षेत्रात पारदर्शकता आली असल्याचे अध्यक्षीय भाषणात केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंग म्हणाले, भारत सरकार कृषी आणि शेतकरी कल्याणावर भर देत आहे. त्यामुळेच कृषी क्षेत्र परिवर्तनाच्या दिशेने जात असल्याचे त्यांनी व्यक्त केले. केंद्र शासनाने पुढच्या पाच वर्षात शेतक-यांचे उत्पन्न दूप्पट करण्याचे लक्ष्य ठरविले आहे. त्याकरीता विविध नवनवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जात आहे.

याच दिशेने वाटचाल करण्यसाठी राष्ट्रीय कृषी मंडी  ‘ई-नैम’ पोर्टल बनविण्यात आले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून देशातील विविध राज्यातील ‘मंडी’ जोडल्या गेल्या आहेत. या पोर्टलच्या मदतीने शेतकरी त्यांचा माल चांगल्या दराने विकू शकतात.

यावर्षी खरीफचे उत्पादन 135 मिलियन टन  होणे अपेक्षित आहे. जे विक्रमी असणार आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत हा दर  9 टक्क्याने अधिक असणार आहे. असेही श्री सिंग यांनी यावेळी सांगितले. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने 87 वर्षाचा प्रवास केलेला आहे. याकाळात येणा-या अडचणींवर मात करून नवनवीन प्रयोगातून यश मिळविले आहे. वैज्ञानिकांच्या संशोधन आणि शेतक-यांची मेहनतीमुळेच  यावर्षी तांदूळ, डाळी, मक्का तेल-बी-वर्गीय यामध्येही विक्रमी उत्पादन होऊ शकले आहे.

भारतीय शेतकरी मोठया प्रमाणात नैसर्गीक शेती करतात त्यामुळे त्यांचे नुकसान होत असते, त्यातुन शेतकर-यांना बाहेर काढण्यासाठी केंद्राव्दारे ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने’ अंतर्गत लाभ  दिला जात आहे. या योजनेमध्ये 90 टक्के हप्ता हा शासन भरत आहे.

शेतक-यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी  आई.सी.टी. तंत्रज्ञानाचा वापर, के.वी.के. , मोबाईल ऍप, कृषी विस्तार कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. यातंर्गत ‘विश्व मृदा दिवस’ साजरा करण्यात  आला. देशभरात कृषी विज्ञान केंद्र वाढत चाललेले आहेत. सध्या देशभरात  662 केंद्र आहे.  तसेच एग्रीकल्पचरल टैक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ‘अटारी’ ची संख्या वाढून 8 वरून 11 वर पोहोचली आहे.  ‘अटारी’च्या माध्यमातून कृषी संशोधन प्रदर्शनी आयोजीत केली जाते, अशी माहिती केंद्रीय कृषी  मंत्री सिंग यांनी दिली.