शेतक-यांना संस्थात्मक पतपुरवठ्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्राने योजना तयार करावी : मुख्यमंत्री फडणवीस

                                                 

महाराष्ट्र शासनही आर्थिक वाटा उचलेल

राज्यातील मंत्री-लोकप्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ केंद्रीय मंत्र्यांना भेटले

नवी दिल्ली , 17 :  शेतक-यांना संस्थात्मक पतपुरवठ्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र शासनाने ठोस अशी योजना तयार करावी. ज्यामाध्यमातून शेतक-यांना मदत होईल, अशी मागणी मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केंद्रीय वित्तमंत्री  अरूण जेटली आणि केंद्रीय कृषिमंत्री  राधामोहन सिंह यांच्याकडे केली. ही मागणी करतानाच त्यात महाराष्ट्र सरकार सुद्धा आपला आर्थिक वाटा उचलेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

            शेतक-यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर राज्यातील मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांचे एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ केंद्रीय वित्त मंत्री आणि केंद्रीय कृषी मंत्री यांना नार्थ ब्लॉक येथे भेटले. त्यानंतर प्रसार-प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीला केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री श्री सुभाष भामरे, महाराष्ट्रातील मंत्री  पांडुरंग फुंडकर, सुभाष देसाई,  दिवाकर रावते,  सुभाष देशमुख,  एकनाथ शिंदे, बबनराव लोणीकर, रामदास कदम, सर्वश्री आमदार संजय कुटे, आमदार प्रशांत बंब, अनिल कदम, विजय औटी  उपस्थित होते.

     यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्रातील शेतक-यांची कर्जमुक्ती करण्यासाठी राज्य शासनाने निर्धार केलेला आहे. राज्यात एकूण 1 कोटी 8 लाख शेतकरी आहेत. या शेतक-यांवर 1 लाख 5 हजार कोटी रूपयांचे कर्ज आहे. यापैकी 31 लाख शेतकरी असे आहेत ज्यांच्यावरील कर्जाची मुदत संपलेली आहे. हे शेतकरी संस्थात्मक पत पुरवठयाच्या कक्षेतून बाहेर जाऊ शकतात. शेतक-यांसाठी निर्मित पतपुरवठा संस्थाही  महत्वपूर्ण साखळी आहे. यातून शेतकरी बाहेर काढले  तर शेतक-यांची मोठी हानी होऊ शकते हे टाळण्यासाठी संस्थात्मक पतपुरवठयाच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्राने योजना आखावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीमध्ये केली. 

            राज्यातील शेतक-यांवर एकूण 30 हजार 500 कोंटी रूपयांचे कर्ज आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीमध्ये केंद्रीय मंत्र्याच्या पुढे मांडलेल्या निवेदनात सांगितले की, राज्य सरकाराने शेतीच्या क्षेत्रातील गुंतवणुकीत वाढ केली आहे. कृषी क्षेत्राला मदत व पुनर्वसनाच्या पुढे नेऊन या क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणुक वाढविण्यासाठी शासन प्रयत्नरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 19 हजार 500 कोटी रूपयांची गुंतवणूक कृषी व संलग्न क्षेत्रात झाली आहे. यासह 11 हजार 500 कोटी रूपयांचे आर्थिक सहाय्य  विविध योजनेच्या माध्यमातून दुष्काळ निवारणासाठी केलेले आहे. राज्य शासनाने उचचलेल्या या विविध सकारात्कम पावलांची नोंद केंद्र शासनाच्या अहवालात घेतलेली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

            शेतक-यांवरील असलेल्या कर्जाची मुक्ती करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून आर्थिक मदत हवी आहे. त्यात राज्य शासनही वाटा उचलेल. कारण राज्यातील इतर महत्वपुर्ण योजना राबविण्यासाठी राज्यशासनाकडे निधी असणे गरजेचे आहे. शेतक-यांना कर्जमुक्ती करण्यासाठी तसेच संस्थात्मक पतपुरवठयाच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र शासनाने योजना तयार करावी  असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलतांना सांगितले.