केन्द्र सरकार किसानों को संस्थागत ऋण प्रणाली में लाने की योजना बनाये : मुख्यमंत्री फडनवीस

नई दिल्ली, 17 : मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस ने आज केन्द्र सरकार से राज्य के किसानों को कर्ज से राहत देने के लिए उन्हे संस्थागत ऋण प्रणाली में लाने के लिए ठोस उपाय करने का आग्रह किया। कर्ज माफी के मसले पर केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली और कृषि मंत्री राधामोहन के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार ने उन्हे आश्वस्त किया है कि वह उनकी मांग पर सकारात्मक विचार करेंगे और कहा कि राज्य के किसानों का किसी भी हाल में नुकसान नही होने देंगे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने का निर्धार किया है। राज्य में कुल 1 करोड़ 8 लाख किसान है जिन पर 1 लाख 5 हजार करोड़ रुपये कर्ज है। इनमें से  31 लाख किसान ऐसे है जिनकी कर्ज अदायगी की मियाद भी समाप्त हुई है। यह किसान संस्थागत ऋण प्रणाली के बाहर जा सकते है। इससे इन किसानों का बड़ा नुकसान हो सकता है। इस प्रणाली से यदि किसानों को बाहर रखा गया तो वे दोबारा कर्ज नही ले सकेंगे। इसे रोकने के लिए केन्द्र सरकार से मांग की, कि वह इन्हे संस्थागत ऋण प्रणाली में लाने के लिए एक नई योजना लाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार यदि ऐसी कोई योजना लाती है तो राज्य सरकार उसमें वित्तिय भार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कृषि क्षेत्र के निवेश को बढाने का प्रयास राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र को मदद और पुनर्वसन के आगे ले जाकर इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश बढाने की दिशा में सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि व समकक्ष क्षेत्र में अब तक 19 हजार 500 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। इसके साथ ही सूखे से निपटने के लिए विभिन्न योजना के माध्यम से 11 हजार 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा. 000000

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