मालाड ‘एसटीपी’साठी आठवडाभरात अंतिम अधिसूचना राज्यातील प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची केंद्र शासनाशी चर्चा

नवी दिल्ली, दि. 24 : राज्यातील विकास प्रकल्पांना गती देण्याबरोबरच विविध प्रकारच्या परवानग्यांमध्ये येणाऱ्या अडचणींच्या निराकरणा संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केंद्र शासनामधील वरिष्ठांशी चर्चा केली. मुंबईतील विमानतळांशेजारी असलेल्या जागेवरील इमारतीच्या उंचीसंदर्भात लवकरच सर्वंकष अभ्यास करण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री अशोक गजपती राजू यांनी यावेळी श्री. फडणवीस यांना दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज राजीव गांधी भवन येथे विमान वाहतूक मंत्र्यांची भेट घेऊन राज्यातील विमानतळा संदर्भातील विविध विषयांवर चर्चा केली.त्यावेळी हे आश्वासन देण्यात आले. मुंबई विमानतळाच्या चार किलोमीटर परिसरातील इमारतींच्या उंची संदर्भात केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावावर यावेळी चर्चा झाली.पुणे विमानतळाच्या कामाला गती देणे तसेच मेट्रो-२ ब साठी लागणाऱ्या काही परवानग्यांसंदर्भात देखील यावेळी चर्चा झाली. मुंबईतील मेट्रो-७ आणि मेट्रो-९ या दोन्ही प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेली दहिसर येथील ४० एकर जागा दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांचे आभार मानले. या जागेसंदर्भातील सामंजस्य करारावर मंगळवारी (दि. २५ एप्रिल) स्वाक्षऱ्या होणार आहेत.

मालाड ‘एसटीपी’साठी आठवडाभरात अंतिम अधिसूचना

मुंबईच्या मालाड भागातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी सीआरझेड २०११ मधील प्रस्तावित बदल आणि डिस्चार्ज स्टँडर्डसंदर्भात येत्या आठवडाभरात अंतिम अधिसूचना काढण्यात येईल, असे आज केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.

राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांच्या परवानग्यांमध्ये येणाऱ्या अडचणी आणि त्यांच्या निराकरणा संदर्भात पंतप्रधान कार्यालयातील प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांची श्री. फडणवीस यांनी आज भेट घेतली. या बैठकीनंतर श्री.फडणवीस यांनी  ही माहिती दिली. सीआरझेड-२ क्षेत्रात येणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसना संदर्भात एसआरए योजनेत प्रस्तावित बदलांसाठी केंद्र सरकारने अनुकूलता दर्शविली असून यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.नागपुरातील गोरेवाडा अभयारण्यासंदर्भात पर्यायी वनीकरणासाठी लागणाऱ्या अधिभारातून सूट देण्यात यावी, या मागणीवर ही बाब मंगळवारी (दि. २५ एप्रिल) होणाऱ्या बैठकीत प्रकर्षाने निर्णयार्थ घेण्यात येईल, असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त आणि दुष्काळप्रभावित जिल्ह्यात अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने अर्थसहाय्य करावे, या मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णयाचे आश्वासन देण्यात आले. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळटप्पा-२ च्या परवानगीसाठी तसेच मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्पासाठी जायकाकडून कर्ज मिळण्यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाने पुढाकार घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे यावेळी आभार मानले.