जीएसटी मध्ये राज्याच्या 11 मागण्या मान्य: वित्तमंत्री मुनगंटीवार

 

नवी दिल्ली, ११  : वस्तू व सेवा कराच्या(जीएसटी) अंमलबजावणीत मजाराष्ट्राच्या 14 पैकी 11 मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून उर्वरित मागण्याही मान्य करण्यात येतील अशी माहिती राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज येथे दिली.

             येथील विज्ञान भवनात आज केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेत जीएसटी परिषदेची 16 वी बैठक आयोजित करण्यात आली. विविध राज्यांचे वित्त व नियोजन मंत्री केंद्र शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित  होते. महाराष्ट्राच्यावतीने वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दिपक केसरकर आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

             बैठकीनंतर बोलताना श्री मुनगंटीवार म्हणाले, सध्या देशात 1 जुलै 2017  पासून जीएसटी च्या अंमलबजावणीसाठी तयारी पूर्ण होत आहे. जीएसटी परिषदेच्या बैठका घेवून राज्यांशी चर्चा करण्यात येत आहे. आज या परिषदेची 16 वी बैठक होती. परिषदेने वस्तुंच्या श्रेणीनुसार करांच्या टक्यांची प्रतवारी ३ टक्के,  ५ टक्के, १२ टक्के , १८ टक्के  आणि २८ टक्के निर्धारित केली आहे. महाराष्ट्राच्यावतीने करण्यात आलेल्या मागणी नुसार काजुवरील कर १२ टक्यांहून कमी करून ५ टक्के करण्यात आला. बांबु फर्निचरवरील कर २८ टक्यांहून १८ टक्के करण्यात आला. मनोरंजन करातही राज्याची मागणी काही प्रमाणात मान्य करून चित्रपटगृहातील १०० रूपयांपर्यंतच्या तिकीटांवर १८ टक्के कर आकरण्यावर मंजुरी मिळाली आहे. वायंडींग वायर, खाद्य तेल, सिमेंट, पाईप अशा वस्तुंवरील सुरुवातीला केंद्राने निर्धारीत केलेल्या करांची प्रतवारी बदलवून राज्याने केलेल्या मागणी नुसार हे कर कमी करण्याची मागणी मान्य करण्यात आल्याचे श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

उद्योजकांना हिशेब न ठेवता ५० लाखांपर्यंतच्या रकमेवर एकरकमी कराची मर्यादा वाढवून  ७५ लाख करण्यात आली.  याचा फायदा छोटया उद्योगांना होणार असल्याचे श्री. मुनगंटीवार म्हणाले. रेस्टॉरेंट कम्पोजीशन  योजनेअंतर्गत  राज्याने १ कोटींची मागणी केली होती यावर केंद्राने ७५ लाख रूपये देण्याचे मान्य केले आहे.

                                        सॅनीटरी नॅपकीनवरील कर कमी करण्याची मागणी

महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणा-या सॅनीटरी नॅपकीनच्या मुद्दावरही राज्याने बाजु मांडत सॅनेटरी नॅपकीनला करांमधून मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, केरोसीन स्टोव्ह वरील करही रद्द करण्याची राज्याची मागणी आहे. १८ जून २०१७ रोजी होणा-या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत या विषयांनाही मान्यता मिळण्याचा विश्वास श्री. मुनगंटीवर यांनी व्यक्त केला.  

                                           ००००००