‘रायगड’ संवर्धनासाठी राज्य शासन व पुरातत्व विभागात सामंजस्य
करार
-मुख्यमंत्री
फडणवीस
नवी दिल्ली,
9 : ऐतिहासिक रायगड किल्ला संवर्धनासाठी महाराष्ट्र शासन व भारतीय पुरातत्व
सर्वेक्षण विभागात सामंजस्य करार करण्यात येईल अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांनी दिली.
राज्यातील
विविध प्रकल्पांसंदर्भात आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांची प्रधानमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव नृपेंद्र
मिश्रा यांच्या सोबत बैठक झाली . यावेळी केंद्रीय
संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे , रायगड विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा
खासदार संभाजी राजे भोसले, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या महासंचालक उषा शर्मा, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी
यावेळी उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकारांना माहिती देतानां सांगितले की, आजच्या बैठकीत
प्रामुख्याने रायगड किल्याच्या जतन व संवर्धनासाठी राज्य शासनाने घेतलेल्या कामाचा
आढावा घेण्यात आला. राज्य शासनाने या
कामासाठी 606 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. राज्य शासनाने यासाठी सार्वजनिक
बांधकाम विभाग व अन्य विभागाच्या
अधिका-यांचे एक पथक तयार केले आहे. मात्र,
या कामाला गती येण्यासाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाचे काही अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर राज्यशासनात द्यावे
अशी विनंती आजच्या बैठकीत करण्यात आली व यास मान्यता देण्यात आली . यासंदर्भात
महाराष्ट्र शासन व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागात लवकरच सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे.
यानुसार राष्ट्रीय पुरातत्व विभागाच्या अधिका-यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्य करण्यात येईल. तसेच, या अधिका-यांना राज्य शासनाच्या वतीने आवश्यक अधिकारी व
साधनसुविधा उलपब्ध करुन देण्यात येतील व पर्यायाने रायगड संवर्धन कार्यास गती
प्राप्त होईल असा विश्वास फडणवीस यांनी
व्यक्त केला.
‘बळी राजा चेतना अभियानासाठी’ केंद्र निधी देणार
बळी राजा चेतना अभियानांतर्गंत केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यातील प्रलंबित सिंचन
प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता मंजूरी दिली आहे.
यासंदर्भात प्रधानमंत्री कार्यालयाने ही पुढाकार घेतला होता. आजच्या बैठकीत
या संदर्भातही आढावा घेण्यात आला. केंद्रीय
मंत्रीमंडळाची मंजूरी मिळवून यासाठी
केंद्राकडून आवश्यक निधी राज्य शासनास यावर्षी प्राप्त व्हावा अशी विनंती
करण्यात आली. त्यासही आजच्या बैठकीत
मान्यता मिळाली. त्यामुळे बळी राजा चेतना अभियानांतर्गंत राज्यातील
100 प्रकल्पांच्या कामांना गती येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस
यांनी दिली.
मुंबईतील झोपडपट्टी वासियांना प्रधानमंत्री आवास
योजनेंतर्गत घरे उपलब्ध होणार
मुंबईतील झोपडपट्टीवासियां संदर्भात
आजच्या बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय झाल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले की, 2011
पर्यंतच्या झोपडपट्टीवासियांना अधिकृत करण्यात संदर्भात राज्य शासनाने कायदा केला
आहे. त्यास केंद्र व मा. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. यास मंजुरी मिळावी अशी मागणी आजच्या बैठकीत
करण्यात आली. यास केंद्र शासनाच्या विविध विभागांनी आज मान्यता दिली असून येत्या
8 ते 10 दिवसात या संपूर्ण मान्यता मिळेल असा विश्वास
मुंख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या निर्णयामुळे 2011 पर्यंत मुंबईच्या झोपडपट्टीत
वास्तव्य करणा-या रहिवाशांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत समाविष्ट करण्यात येऊन
त्यांना घरे उपलब्ध करुन देण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
सीआरझेड
परिसरात झोपडपट्टींचा पुनर्विकास करताना त्यात 51 टक्के शासकीय सहभागाची अट काढुन
टाकण्यात यावी अशी मागणी यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्याला केंद्र शासनाने
सहमती दर्शवली असून यामुळे मुंबई 252 झोपडपट्यांचा विकास सुकर होणार आहे. यामुळे
त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरे सुध्दा देता येतील शिवाय सागरी किनारे
स्वच्छ ठेवता येतील.
झुडपी जंगलाची 54 हजार हेक्टर जमीन विविध
प्रकल्पांसाठी देण्यात येणार
राज्यातील झुडपी जंगलासंदर्भात याआधी
प्रधानमंत्री कार्यालयामध्ये देान बैठका झाल्या व बरेच विषय मार्गी लागले. मात्र, झुडपी
जंगलाची जमीन विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हस्तांतरीत करण्यासंदर्भात अजूनही केंद्राकडून मंजुरी मिळालेली नाही. ही
मंजुरी न मिळाल्याने या जमीनीवर उभ्या राहिलेल्या शाळा, बांधण्यात आलेले रस्ते आदी
कामे संबंधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हस्तांतरीत न झाल्याने अडचणी निर्माण होत
आहेत. यासंदर्भात आजच्या बैठकीत निर्णय घेऊन हा विषय कायदे विभागाकडे पाठविण्यात
येऊन तोडगा काढण्यात येईल,असे आश्वासन देण्यात आले. या निर्णयामुळे झुडपी जंगलाची 54 हजार हेक्टर जमीन विविध
प्रकल्पांसाठी हस्तांतरीत होईल अशी माहिती
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
आम्हाला
ट्विटरवर फॉलो करा
http://twitter.com/MahaGovtMic
No comments:
Post a Comment