नवी
दिल्ली, १४ : ऊस उत्पादक शेतक-यांना हमी भाव देण्यासाठी पुढच्या महिण्यात 3 जून रोजी मुंबईत बैठक
होणार, असल्याची माहिती राज्याचे अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज दिली.
येथील जीवन भारती इमारतीतील ‘वस्तु व सेवा परिषदे’च्या कार्यालयात आज ‘जीएसटी अंतर्गत साखरेवर
उपकर आकारण्या’ संदर्भातील बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. जीएसटी अंतर्गत
सारखरेवर उपकर आकारण्यासाठी आसामचे अर्थमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा यांच्या
अध्यक्षतेत समिती स्थापन करण्यात आली असून आजच्या बैठकीची अध्यक्षता श्री सर्मा
यांनी केली. बैठकीस महाराष्ट्राचे अर्थ
मंत्री श्री मुनगंटीवार यांच्यासह, मध्यप्रदेश, तामिळनाडु, केरला या राज्यांचे अर्थमंत्री
उपस्थित होते.
सर्वाधिक ऊस उत्पादक शेतकरी हे महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश मध्ये आहेत. जे शेतकरी ऊस उत्पादन करून जनतेच्या
आयुष्यात गोडवा निर्माण करतात. त्या ऊस उत्पादक शेतक-यांना कमी भाव मिळाल्यामुळे
अनेक संकटांना सामोरे जावे लागते. या शेतक-यांना रास्त व किफायतशीर भाव (एफआरपी)
प्रमाणे मिळावा, यासाठी पुढील बैठक 3 जूनला मुंबईत होणार असल्याची माहिती श्री
मुनगंटीवार यांनी आज दिली.
ऊस उत्पादक शेतक-यांना रास्त व किफायतशीर दर मिळावा यासाठी केंद्र शासनाच्या
1982 कायदयात निश्चित केलेले आहे. ऊस ऊत्पादक शेतक-यांना रास्त व किफायतशीर भाव
मिळावा यासाठी वस्तु व सेवा कर अंतर्गत नेमलेली अर्थ मंत्र्यांची समिती प्रयत्नशील आहे. शेतक-यांना योग्य भाव मिळावा यासंदर्भात आज झालेल्या बैठकीत एकमत
झाले असून याबाबतचा तोडगा काढण्यासाठी आणखी चर्चा होणे गरजेचे आहे. यासाठी विविध विभागाकडून काही
आकडेवारी तसेच माहिती मागितली आहे. वस्तु
व सेवाकर परिषदे ला यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का याबाबत विधी विभागाकडून
सल्ला घेऊन अंतीम निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती श्री मुनगंटीवार यांनी दिली.
1982 च्या कायदातंर्गत शेतक-यांना दिला जाणा-या निधीत चढ उतार होत असते. शेतक-यांच्या
ऊसाला कमी भाव मिळाला तर उरलेला निधी कसा
उभारला जाईल याबाबत विचार केला जात असल्याची माहिती श्री मुनगंटीवार यांनी यावेळी
सागिंतले. बैठकीस राज्याचे विक्रीकर
आयुक्त राजीव जलोटा उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment