नवी दिल्ली, 14 : महाराष्ट्रातील
अपूर्ण पाणी पुरवठा योजना व नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या योजनांच्या
अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाकडून पहिल्या टप्प्यात 1 हजार कोटीचा निधी उपलब्ध करून
द्यावा अशी मागणी राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी
आज येथे केली.
केंद्रीय
पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाच्यावतीने येथील प्रवासी भारतीय भवनात ‘राष्ट्रीय पेयजल
कार्यक्रम व स्वजल योजना : चर्चा, सुधारणा व पुढील योजना’ या विषयावर राष्ट्रीय
परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेत राज्याच्यावतीने बोलताना श्री.खोत यांनी
ही मागणी केली. केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती यांच्या
अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत विविध राज्यांचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री
उपस्थित होते.
या
परिषदेत बोलताना खोत म्हणाले, राज्यात 2015 ते 2018 या कालावधीत सुरू असलेल्या
जवळपास 9 हजार पाणी पुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राकडून 500 कोटींचा
निधी मिळणे बाकी आहे. याशिवाय राज्याने नव्याने 6 हजार 223 पाणी पुरवठा योजना तयार
केल्या आहेत. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी जवळपास 12 हजार कोटींचा खर्च येणार
आहे, यातील केंद्राचा वाटा 500 कोटींचा आहे. राज्यातील 2015 पासून अपूर्ण असलेल्या
योजना व नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रशासनाने
दोन टप्प्यात राज्याला निधी द्यावा, त्यातील पहिल्या टप्प्यात 1 हजार कोटी
द्यावेत, अशी मागणी श्री.खोत यांनी यावेळी केली. पाणी पुरवठा योजना पूर्ण
करण्यासाठी दीर्घ कालावधी लागल्यास योजना अपूर्ण राहतात परिणामी गावे पाण्यापासून
वंचित राहतात म्हणून राज्याला पाणी पुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी दोन टप्प्यात
निधी द्यावा असेही श्री. खोत यावेळी म्हणाले.
14 व्या वित्त आयोगाचा निधी राज्याला
थेट येऊ लागल्याने राज्याला ‘राष्ट्रीय पेयजल योजने’च्या माध्यमातून येणाऱ्या
निधीत कपात झाल्याचीही बाब श्री.खोत यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिली. राज्यातील
150 तालुके दुष्काळग्रस्त आहेत. तसेच भौगोलिक रचनेनुसार राज्याचा 92 टक्के भाग हा
खडकाळ असल्याचे सांगून राज्यात पाणी पुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीचे महत्वही श्री.
खोत यांनी यावेळी अधोरेखीत केले.
००००
रितेश भुयार/वृ वि क्र 229/
दिनांक 14.06.2018
No comments:
Post a Comment