राज्यातील ३ सागरी जिल्हयांच्या सीआरझेड व्यवस्थापन योजनेस दीड महिन्यात मंजुरी

मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्र्यांनी दिले आश्वासन

नवी दिल्ली दि. २९ : राज्यातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व मुंबई उपनगर या सागरी किनारा लाभलेल्या जिल्हयांना येत्या दीड महिन्यात सागरी किनारा नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) व्यवस्थापन योजनेस मंजुरी देण्याचे आश्वासन केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आज दिले.

येथील इंदिरा पर्यावरण भवन स्थित केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयामध्ये आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी डॉ. हर्षवर्धन यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत राज्याच्या वने व पर्यावरण विभागाच्या विविध विषयांबाबत चर्चा झाली व राज्याला केंद्र शासनाकडून देण्यात आलेल्या विविध आवश्यक पर्यावरण विषयक मंजुरीचा आढावाही घेण्यात आला. केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, डॉ. हर्षवर्धन यांचे खाजगी सचिव हार्दिक शाह, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी , प्रधान सचिव तथा महाराष्ट्र सदनाच्या निवासी आयुक्त आभा शुक्ला यावेळी उपस्थित होत्या.

आजच्या बैठकीत राज्यातील एकूण सागरी किनारा लाभलेल्या जिल्हयांना केंद्राकडून आवश्यक असलेल्या सीआरझेड व्यवस्थापन नियोजनाबाबत चर्चा झाली. राज्याकडून सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व मुंबई उपनगरसाठी व्यवस्थापन नियोजन करण्याची मागणी करण्यात आली. यास, येत्या दीड महिन्यात मंजुरी देण्यास डॉ. हर्षवर्धन यांनी मान्यता दिली. या सोबतच झुडपी जंगलाच्या जमिनीवर राज्यातील गरीब जनतेस घरे बांधण्याची अनुमती देण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून देण्यात आलेल्या परवानगी संदर्भात चर्चा झाली. यासंदर्भात आवश्यक अधिकार केंद्राने राज्यास बहाल केल्याचेही डॉ. हर्षवर्धन यांनी सांगितले.

०००००

रितेश भुयार /वृत्त वि. क्र. २४४/ दिनांक २९.६.२०१८