‘ग्रामीण हाट’ के सुधारों के लिए केंद्रीय आर्थिक सहायता मिले नीति आयोग की बैठक मे मुख्यमंत्री फडणवीस की मांग

नई दिल्ली दि. १७ : राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिए कृषी उत्पादों की बिक्री में वृद्धी तथा ग्राम पंचायतों की आय को बढाने के लिए, महाराष्ट्र के 3500 ग्रामीण हाटों को आधुनिकीकरण व सुधारणा हेतु , केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रूपयें ऍग्री मार्केट इन्फ्रा फंड से निधी उपलब्ध कराया जा की मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज निती आयोग की बैठक में रखी           

नीति  आयोग की ओर से राष्ट्रपती भवन मे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता मे नीति आयोग की कार्यकारी परिषद की 4 थी बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में केंद्रीय मंत्री, विविध राज्य के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के नायब राज्यपाल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, केंद्र तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी परिषद में उपस्थित थे.

               

महाराष्‍ट्र में 3500 ग्रामीण हाट हैं। इन ग्रामीण हाटों का आधुनिकीकरण तथा सुधार कार्यक्रम (आरएचएमआईपी) का कार्यान्‍वयन किया जा रहा है । इस कार्यक्रम से ग्रामीण हाटों की मूलभूत और उत्‍पादक अवसंरचनाओं का विकास करने में मदद मिलेगी जिसमे निलामी शेड, गोदाम, ग्रेडिंग पैकिंग व्यवस्था उपलब्ध कराई जायेंगी । इसके लिए केंद्र शासन से सहायता निधी कि आवश्यकता की मांग  मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने बैठक में व्यक्त की.

दुग्ध क्षेत्र को बढावा देने के लिए राज्य सरकारने स्किम्ड मिल्क पाउडर बनाने वाले लघु कारखानदारों को प्रति लीटर ३ रुपये का अनुदान मान्य किया है. इसी के साथ दुग्‍ध पाउडर के लिए एमएसपी निर्धारित करने के लिए केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया । इसकी साथ विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना के अंतर्गत स्किम्ड दुग्‍ध पाउडर के निर्यात पर 10% प्रोत्‍साहन सब्सिडी की मांग श्री फडणवीस ने केंद्र शासन से  की .

चीनी कारखानों के लिऐ सॉफ्ट कर्ज की पुनर्रचना और ऋण अदायगी के समय में दोल साल की वृद्धी की मांग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नी की. चीनी कारखानों को एनपीए की स्थिति से बचाने के लिए मध्‍यम एवं दीर्घ अवधि के ऋणों की पुन: संरचना करना आवश्‍यक होने, की बात श्री फडणवीस ने कि।

 

चीनी के निर्यात को प्रोत्‍साहित करने के लिए, भारत सरकार से निर्यात सब्सिडी (अनुदान) उपलब्‍ध कराने का अनुरोध किया. न्यूनतम सूचक निर्यात कोटे के तहत चीनी का निर्यात सुनिश्चित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड को सलाह दी जाए कि वे बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को निर्देश दें कि वे, चीनी का निर्यात मूल्य और भारत सरकार द्वारा रु.55 प्रति टन गन्‍ना पिरायी की दर से दी जाने वाली सब्सिडी प्राप्‍त होने तक, निर्यात की जाने वाली चीनी के लिए अल्प मार्जिन की रक़म देने का कारखानों से आग्रह न करें ऐसी सूचना श्री फडणवीस की । इसी के साथ, केंद्र सरकार से अनुरोध है कि चीनी उत्पादन के अलावा गन्ने के उपयोग के अन्य मार्ग जैसे बी- हेवी मोलासिस से इथेनॉल बनाने को बढ़ावा दें। इससे न केवल चीनी के दाम नियंत्रण में रहेंगे बल्कि किसानों को भी राहत मिलेगी । इससे बी- हेवी मोलासिस से इथेनॉल – इंधन बनाने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलेगा तथा १० प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित इंधन के प्रयोग का प्रचलन बढ़ेगा ।

 गढ़चिरोली जिले में 250 गांवों से भी अधिक गांवों के साथ संपर्क नदी पर पुल न होने के कारण टूट जाता है। अत: हम जिले के लिए पोर्टेबल पुल की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के अधीन गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ समझौता-ज्ञापन पर संधि अनुमती की मांग मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने बैठक में की.

कोंकण क्षेत्र की भौगौलिक रचना एवं अधिक मानसून के कारण वहां मशीनी मंगलोरी टाइल्स से आवास बनाये गये है.  SECC सरकारी सर्वे में उन्हें पक्का बताया गया है. इस सर्वे की वरियता सूची में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को शामिल नहीं किया गया है. आर्थिक एवं सामाजिक रुप से पिछड़े वर्ग के आवासों को कच्चा मानकर उन्हें PMAY-G योजना का लाभ देने पर विचार होने की बात श्री फडणवीस ने बैठक में की.

महाराष्ट्र में उठाये कदमों के बारे मुख्यमंत्री ने केंद्र को कराया अवगत

महाराष्ट्र में सर्व समावेशक विकास हेतु उठायें कदमों के बारे में मुख्यमंत्री ने केंद्र को कराया अवगत इसमे उन्होंने विविध विषयों योजनाओं के आम लोंगो मे हुयें सकारात्मक बदलाओं को भी बताया.

कृषि – किसानों की आय में दुगुनी वृद्धि

महाराष्ट्र ने कृषी तथा बुनियादी सुविधा केंद्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, इससे घरेलु उत्पादन (जीएसडीपी) का वृद्धीदर 2014-15 से 8.3 प्रतिशततक पहुच गया है. राज्य सरकारने कृषी बुनियादी सुविधा निवेश के साथ ही रक्षा अंतरिक्ष, लॉजीस्टिक, फिनटेक, ॲनिमेशन, रोबोटिक्स तथा आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स जैसे अनेक नये विषयों की निती बनाने की जानकारी बैठक मे श्री फडणवीस ने दि.

किसानों की आय दुगनी करने के लिए अनेक उपाय किये जाने की जानकारी देते हुयें बताया ई-नाम - मेरे राज्‍य में अब तक 60 कृषि उत्‍पन्न बाजार समितियों में ई-नाम कार्यान्वित किया गया है । साथ ही, हमने अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए वर्ष 2018-19 के दौरान इलैक्‍ट्रॉनिक व्‍यापार मंच के अंतर्गत सभी प्रमुख 150 कृषि उत्पन्न बाजार समितियों को लाने का निर्णय किया है। अब तक  किसानों को 129.8 लाख मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड वितरित किए गए हैं। दूसरे चक्र (2017-18 और 2018-19) में मृदा के 28.5 लाख नमूनों का परीक्षण किया जाएगा, यह जानकारी बैठक मे दि.

मनरेगा और जलसंधारण :

मनरेगा के तहत ‘समृध्दि महाराष्ट्र जनकल्याण योजना’ लागू करने का निर्णय किया है. 2017-18 में नैसर्गिक संसाधन, प्रबंधन तथा जल से जुड़ी योजनाओं के लिए मनरेगा के तहत 1450 करोड़ खर्च किये । यह राष्ट्रीय औसत से 64 प्रतिशत ज्यादा है । 2018-19 में हमने 13 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है । ‘‘अटल सौर कृषि पंप योजना’’ के तहत अभी तक 5,586 कृषि पंपों को कार्यान्वित किया गया है। इसके अलावा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने महाराष्‍ट्र के लिए इस योजना के अंतर्गत 2017 में 7,000 सौर कृषि पंप स्‍वीकृत किए हैं. जलयुक्‍त शिवर अभियान के अंतर्गत, 2015-16 से 13,160 ग्रामों को जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाया गया है। तालाबों को गादमुक्‍त करने और खेतों की भूमि की उर्वरकता में सुधार करने के लिए इस गाद का उपयोग करने के कार्य में लोगों की सहभागिता के माध्‍यम से हमने गादमुक्त तालाब और गादयुक्‍त खेत योजना प्रारंभ की हैं। इस प्रयोजन के लिये राज्य 250 हेक्टे. वाले 31450 तालाबों का चयन किया है । अभी तक 1981 तालाबों से 92 लाख क्यूबिक मीटर गाद निकाली गई हैं ।

खाद्य सुरक्षा के  लिए  पीओएस मशिन्स

खाद्य सुरक्षा प्रदान कराने के लिए राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आधार संलग्न बायोमेट्रीक ऑथिंटिकेशन किया गये है. राज्यभर के सभी रेशन के दुकाने अब पीओएस मशिन्स उपलब्ध कराई गई है.

स्वास्थ्य और आरोग्य

 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन का समर्थन करते हुयें श्री फडणवीस ने कहा , राज्य द्वारा चलाई जा रही योजना ‘महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना’ (MJPJAY) है, जिसके लगभग 2.24 करोड़ लाभार्थी हैं . 1,544 HWCs विकसित करने के लिए, हमने ₹25,875 लाख का बजट में प्रावधान किया है। इसमें से, 1264 केन्द्र महाराष्ट्र के आकांक्षित जिलों (नांदूरबार, गढ़चिरोली, ओस्मानाबाद और वाशिम), गैर संक्रमणीय रोगग्रस्त जिलों (सतारा, भंडारा, वर्धा, चंद्रपुर और सिंधुदुर्ग) तथा उच्च प्राथमिकता वाले जिलों (नांदेड, जलगाव, लतूर, हिंगोली, अहमदनगर और पालघर) में हैं।

भारत सरकार ने राज्य के 30 जिलों में 444 परियोजनाओं (85,452 आंगनवाड़ियों) में राष्ट्रीय पोषण मिशन के चरण I और II के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक अनुमोदन इस समय किया मुख्यमंत्री ने दिया है।

ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिसम्बर 2018 तक टीकाकरण की कवरेज को कम से कम 90 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के 23 जिलों के 192 गांवों में विशिष्ट मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाने के लिए सूचित किया है। महाराष्ट्र में यह अभियान तीन चरणों में चलाया जा रहा है। इसके दो चरण अप्रैल और मई 2018 तक पूरे कर लिए गए हैं। अंतिम चरण 18 जून से आरम्भ होगा और 22 जून 2018 तक पूरा हो जाने की बात श्री फडणवीस ने कि. राज्य सरकार “प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना“ (PMMVY) को भी कार्यान्वित कर रही हैं। लगभग 2.53 लाख गर्भवती और स्तन-पान कराने वाली माताओं को DBT के माध्यम से  55.3 करोड़ के नकद लाभ का भुगतान किया गया होने की, जानकारी श्री फडणवीस ने दि.

 राज्य सरकारने ‘अस्मिता’ योजना आरम्भ की है और 16,730 स्वत: सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से रियायती दरो पर सेनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं । इस योजना के भाग के रुप में, सभी जिला परिषद स्कूलों में 11-19 वर्षों की आयु वर्ग की छात्राओं को 5/- प्रति पैक के दर पर सेनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

महात्मा गांधी की 150 वी जन्म शताब्दी

राज्‍य स्‍तर पर, वित्‍त मंत्री की अध्‍यक्षता में एक राज्‍य स्‍तरीय समिति का गठन कीया गया. सेवाग्राम विकास के लिए 145 करोड मंजूर कीये गये है. इसके तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया है.

पर्यावरण

महाराष्‍ट्र का पिछले चार वर्षों में प्रतिकारी वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) से 713 करोड़ रुपए प्राप्‍त हुये है। इसमें से 199 करोड़ रुपए प्रतिकारी वनरोपण पर खर्च किए गए हैं। इसमें 4,536 से अधिक हेक्‍टेयर भूमि पर नए सिरे से वृक्षारोपण किया गया है। इस निधि का 19,000 हेक्‍टेयर भूमि पर लगाए गए वनों के रख-रखाव, नहरों के किनारों पर वृक्षारोपण, औषधीय वृक्षारोपण, मृदा और आर्द्रता संरक्षण और वन्‍यजीव संरक्षण के लिए भी उपयोग किया जा रहा है।                           

पर्यावरण पर प्‍लास्टिक के जोखिमपूर्ण प्रभाव को देखते हुए राज्‍य में प्‍लास्टिक उत्‍पादों पर रोक लगाई है और हम महाराष्‍ट्र को शत-प्रतिशत प्‍लास्टिक मुक्‍त बनाने के लिए काम कीया जा रहा है.

करोड़ समर्पित स्‍वयंसेवकों की एक सेना स्‍थापित की जाए जो पादप-रोपण और वन्‍य जीव, जीव-विविधता, पर्यावरणिक परिरक्षण और संरक्षण में इनकी मदद ली जा रही है. “हरित सेना” के नाम से एक मोबाइल एप्‍लीकेशन को भी विकसित किया गया है। आज तक 51,90,338 व्‍यक्ति “हरित सेना” के सदस्‍य बन गए हैं।

शिक्षा

शिक्षा संसाधन की उपलब्धता तथा उत्कृष्ट अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम द्वारा कौशल विकास सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. स्थानीय सरकारों द्वारा संचालित 100 उच्च गुणवत्तावाली पब्लिक स्कूलों का नेटवर्क तैयार किया गया है । योजना साकार करने की दृष्टि से 13 सलाहकार स्कूलों (Ojas Schools) के चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है ।66,458 स्कूल डिजीटल हुए है, 67 हजार स्कूलों में बालाभिमुख केंद्र खोले गये है ।

बुनियादी सुविधाएं

महत्वपूर्ण शहरों के बीच संचार संपर्क बढ़ाने तथा नागपुर-मुंबई के बीच का यात्रा अवधि कम करने के लिए 710 किलोमीटर लंबी सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस (Samruddhi Corridor) सड़क बनाने का निर्माण कार्य जोरों पें है. मुंबई, पुणे,नागपुर आदि महानगरों में विभिन्न मेट्रो रेल योजना को गति देने का निर्णय लिया है. इस कार्य के लिए 92,216 करोड़ का खर्च होने का अनुमान मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया है.

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अन्य महामार्ग एवं बंदरगाहों से सीधे जोड़ने के लिए MMRDA द्वारा 17,843 करोड की लागत से मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण किया जा रहा है.

सब के लिए आवास

प्रधानमंत्री आवास योजनातंर्गत 6 लाख से अधिक घरों का निर्माण प्रारंभ किया गया है. बचे हुयें 12 लाख घरों की प्रक्रिया चल रही है.

अमृत योजना के तहत राज्य के 76 प्रतिशत  जनसंख्या के प्रतिनिधीत्व के लिए 44 शहरे है. इस सभी शहरों के डीपीआर मंजूर हो गयें है. 3 ग्रीन स्पेस परियोजना पूरी की गई है. 5889 करोड़ रूपयों की 176 परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्राक्ट दियें गये है. 1865 करोड़ रूपयोंकी 18 परियोजनायें  मंजुरी के अलग-अलग स्तरों पर है.

भारतनेट

राज्य की 29 हजार ग्रामपंचायतों मे भारतनेट के तहत डिजिटल होगी.  साथही 16 हजार ग्राम पंचायतोंतक फायबर ऑप्टिक पहुच चुकें होने की जानकारी मुख्यमंत्री फडणवीस ने बैठक मे दि.

 इसके साथ महाराष्ट्र में चल रहे सभी क्षेत्रो में हो रहे विकास के साथ लोगों के जीवनस्तर मे आ रहे सकारात्मक बदलाव को भी चिन्हीत किया.