देशात महाराष्ट्राचा दुसरा
क्रमांक
नवी दिल्ली , 02 : केंद्र शासनाच्या ‘पहल’ योजनेंतर्गत गेल्या दोन
वर्षात महाराष्ट्रातील 2 कोटी 30 लाख 90 हजार 785 ग्राहकांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) स्वयंपाकाच्या
गॅस अनुदानाचा थेट लाभ झाला असून देशात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो.
पेट्रोलियम
आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या पहल’ योजनेंतर्गत स्वयंपाकाच्या गॅसवर अनुदानाची रक्कम
थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) ग्राहकांच्या
बँक खात्यात जमा करण्यात येते. केंद्रशासनाच्यावतीने 2016 मध्ये देशभर
‘पहल’ योजना सुरु करण्यात आली. डिसेंबर
2018 अखेर देशातील 36 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशांत 25 .17 कोटींपैकी 23.24 कोटी ग्राहकांच्या आधार कार्डसोबत संलग्न करण्यात आलेल्या
नोंदणीकृत बँक खात्यात डिबीटी द्वारे अनुदान हस्तांतरित करण्यात आले आहे.
या योजनेंतर्गत उत्तर प्रदेशातील
3 कोटी 20 लाख 65 हजार 318 ग्राहकांच्या खात्यात थेट अनुदान हस्तांतरित करण्यात आले
असून या राज्याचा देशात प्रथम क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रातील
2 कोटी 30 लाख 90 हजार 785 ग्राहकांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम थेट हस्तांतरित
करण्यात आली असून राज्याचा दुसरा क्रमांक लागतो. यासोबत तामिळनाडूतील 1 कोटी 88 लाख
42 हजार 855, पश्चिम बंगाल मधील 1 कोटी 86 लाख 59 हजार 884 तर बिहार मधील 1 कोटी 47 लाख 75 हजार 60 ग्राहकांसह देशातील अन्य राज्य
व केंद्रशासित प्रदेशातील ग्राहकांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम थेट हस्तांतरीत
झाली आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक
वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज राज्य सभेत एका प्रश्नाच्या लिखीत उत्तरात ‘पहल’
योजनेंतर्गत डीबीटीद्वारे गेल्या दोन वर्षात देशभारातील ग्राहकांना देण्यात आलेल्या
अनुदानाबाबत माहिती दिली .
०००००
रितेश भुयार /वृत्त वि. क्र.03/ दिनांक
२.१.२०१९
No comments:
Post a Comment