महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात येईल : अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

नवी दिल्ली, 9 ड‍िसेंबर : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या होणा-या निवडणूका ओबीसी प्रवर्ग सोडून होऊ नयेत यासाठी  राज्य शासनाच्यावतीने इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात येणार असल्याची, माहिती  राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज येथे दिली.

 आज कस्तुरबा गांधीमार्गस्थित महाराष्ट्र सदन येथे श्री भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेतली. श्री भुजबळ यांनी सांगितले, ओबीसी प्रवर्गाला सोडून निवडणुक न व्हावी, यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी 13 डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात न्यामुर्ती ए.एम. खानविलकर यांच्या खंड पीठापुढे बाजु मांडणार आहेत.  

ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 ला निर्णय दिला होता. मात्र, तरीही देशातील इतर राज्यांमध्ये झालेल्या न‍िवडणुकीमध्ये संबधित राज्यांनी ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण दिले होते. महाराष्ट्र राज्यानेही अध्यादेश काढून अन्य प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक संस्थांच्या ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. या निणर्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील निवडणुक लढवणा-या उमेदवारांना निवडणुक लढविता येणार नाही. ओबीसी प्रवर्गातील पात्र उमेदवार निवडणुक लढविण्यासाठी अपात्र ठरतील. असेही श्री भुजबळ यांनी सांगितले.

जातनिहाय जनगणनेची माहिती  (इम्पिरिकल डाटा) जी भारत सरकारकडे उपलब्ध आहे, ती माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी बाजु राज्य शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात येणार असल्याचे श्री भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.