खासदार सुरेश म्हात्रे यांची महाराष्ट्र परिचय केंद्राला भेट

नवी दिल्ली, 30: लोकसभा खासदार सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे यांनी  महाराष्ट्र परिचय केंद्राला आज सदिच्छा भेट दिली.

परिचय केंद्राच्या उपसंचालक, अमरज्योत कौर अरोरा यांनी श्री म्हात्रे यांचे पुष्पगुच्छ व शाल देऊन स्वागत केले.  कार्यालयातील सर्व कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी श्रीमती अरोरा यांनी महाराष्ट्र परिचय केंद्राद्वारे करण्यात येणारे कार्य, प्रका‍शित करण्यात येणारी प्रकाशने, प्रसार माध्यमांशी साधण्यात येणारा समन्वय, कार्यालयाच्या सोशल मिडीयाहून देण्यात येणारी माहिती, दिल्लीस्थित विविध राज्यांच्या माहिती व जनसंपर्क विभागांशी साधण्यात येणारा समन्वयाबाबत माहिती दिली. महाराष्ट्र सदनातील खासदार समन्वय कक्षाद्वारे लोकसभा सदस्यानां विविध स्वरूपाच्या सुविधाबाबत माहिती दिली. तसेच, परिचय केंद्राच्यातवीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहितीही दिली.  भिवंडी मतदारसंघातून प्रथमच निवडून आलेले खासदार श्री म्हात्रे यांना यावेळी  महाराष्ट्राची लोकसभा पुर्वपिठिका -2024 ची प्रत व “लोकराज्य” मासिकाची प्रत भेट करण्यात आली. त्‍यांनी परिचय केंद्राच्या कामाबद्दल समाधान व्यक्त केले.

*************************

आम्हाला एक्सवर फॉलो करा: http://twitter.com/MahaGovtMic 

अमरज्योत कौर अरोरा /वृत्त वि. क्र.91 / दिनांक 30.07.2024

 

दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याकडे कोकणातले पाणी वळविण्यासाठी विनंती नीति आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी उचलला दूध, कापूस, सोयाबीन, कांदा शेतकऱ्यांचा मुद्दा

 

 

नवी दिल्ली दिनांक २७: कोकणात जाणारे पाणी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याकडे वळविणे, नदीजोड प्रकल्पाला वेग देणे या महत्वाच्या विषयांसह दुध, कापूस, सोयाबीन, कांदा यासंदर्भात शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून त्यांना  न्याय मिळावा अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथील निती आयोगाच्या बैठकीत बोलतांना केली. राष्ट्रपती भवन येथे अशोक मंडपात नीति आयोगाच्या नवव्या नियामक परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली.

या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्यासह नीति आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य, केंद्रीय मंत्री आणि नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते.

कांदा, कापूस, सोयाबीनचा मुद्दा उचलला

आपल्या भाषणात विशेषत: शेतकऱ्यांसाठीचे प्रश्न आपण मांडले असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, कांद्याच्या किमती स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदी करण्यासंदर्भातील किंमत धोरणावर विचार करण्याची विनंती पंतप्रधानांना केली. सोयाबीन आणि कापसाचा हमी भाव वाढवून मिळावा. हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागले. शेतकऱ्यांना पंतप्रधानच न्याय देऊ शकतात त्यामुळे लवकरच यावर तोडगा निघेल असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

दुधाची भेसळ रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्यासंदर्भात देखील केंद्राने पाउले उचलावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली 

मराठवाडा दुष्काळमुक्त व्हावा

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडा वॉटरग्रीडला वेग देण्याची मागणीही केली. कोकणात वाहून जाणारं पाणी वापरासाठी मिळावं , मराठवाडा दुष्काळमुक्त व्हावा यासाठी मदत सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये येणाऱ्या पुराचे आणि कोकणात दरवर्षी १६७ टीएमसी पाणी वाहून समुद्राला मिळत आहे. त्यातले काही पाणी अडवून, काही पाणी उचलून मराठवाड्यातील गोदावरीच्या खोऱ्यात आणून इथल्या भागातील लोकांना ते उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे, याला केंद्राने देखील गती द्यावी असे ते म्हणाले.

बीपीटीच्या जागेचा वापर

मुंबईत बीपीटीच्या सहा एकर जागेचा योग्य वापर व्हावा तसेच याठिकाणी मरीन ड्राईवसारखी चौपाटी व्हावी यासाठी राज्य शासनाला केंद्राकडून मदत मिळावी अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून तिच्या सौंदर्यकरणाला त्यामुळे बळ मिळेल असेही ते म्हणाले.

पायाभूत सुविधांना अधिक वेग द्यावा  

ठाणे अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाला कॅबिनेटची अंतिम मंजूरी मिळावी तसेच लाखो रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी तसेच दहिसर अंधेरीतल्या पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी फनेल रडार झोन शिफ्ट करावा अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

याशिवाय  पुणे नाशिक सेमी हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प, कराड चिपळूण रेल्वे प्रकल्पाला गती देण्याची मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी करून पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले.

****************

आम्हाला एक्सवर फॉलो करा: http://twitter.com/MahaGovtMic  

अमरज्योत कौर अरोरा /वृत्त वि. क्र.90 / दिनांक 27.07.2024

 

विकसित भारत @ २०४७ संकल्पनेच्या स्वप्नपूर्तीसाठी महाराष्ट्र वचनबद्ध निती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडली राज्याची भूमिका

नवी दिल्ली, 27: विकसित भारत @2047 ही संकल्पना साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वचनबद्ध असून राज्य शासनाने गरीब, शेतकरी, महिला सक्षमीकरण, युवा कल्याणासोबत सर्वांगीण विकासासाठी धोरणे बनवलीआहेत असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.  राष्ट्रपती भवन येथे अशोक मंडपात नीति आयोगाच्या नवव्या नियामक परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली.

 

या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्यासह नीति आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य, केंद्रीय मंत्री आणि नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते.

 

शालेय शिक्षण, पिण्याचे पाणी, ऊर्जा, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, जमीन आणि मालमत्तांची सुलभ नोंदणी यात राज्य अग्रेसर असल्याचे यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले.   राज्याने निती आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशनची स्थापना झाल्याची माहिती देत, भारताची  5 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या वचनबद्धतेनुसार, महाराष्ट्राने राज्याचा वाटा म्हणून  1 ट्रिलियन डॉलर्स योगदान देण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत.

महाराष्ट्राचा सध्याचा जीडीपी विकास दर ८.७% आहे. हा दर १५% करण्याचे नियोजन आहे असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य कृषी माल निर्यात धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे तसेच राज्याने ७२ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अंतिम केल्याची माहिती, त्यांनी यावेळी दिली.

 

कांदा खरेदीबाबत मागणी

 शेतक-यासांठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेला पूरक म्हणून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली आहे, ज्यामध्ये अतिरिक्त ६ हजार प्रति शेतकरी देण्यात येत असून  ९२ लाख शेतक-यांना ५३०५ कोटी रूपये वितरित करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मोदींच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट राज्याने देखील समोर ठेवले आहे. त्यासाठी राज्याने कृषी अन्न निर्यात धोरण तयार केल्याची माहिती दिली. दोन दिवसांपूर्वीच १० लाख टन कांदा साठवण्यासाठी अणुऊर्जेवर आधारित 'कांदा महाबँक' स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दलची माहिती दिली.  यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कांदाच्या किमती स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदी करण्यासंदर्भातील किंमत धोरणावर विचार करण्याची विनंती पंतप्रधानांना केली.

 

महाराष्ट्र नेहमीच फलोत्पादनाच्या क्षेत्रात आघाडीवर राहिले असून, राज्याचा निर्यातीचा वाटा ५% आहे. तथापि, आता प्रगत तंत्रज्ञान आणि धोरणात्मक उपायांचा वापर करून त्याचा हिस्सा 30-35% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्याने शेतकरी उत्पादक संस्थांसाठी मूल्यवर्धित पुरवठा साखळी तयार करणे, विकसित करणे आणि त्यांना संबंधित सरकारी योजनांशी जोडणे आणि प्रोत्साहनाद्वारे सेंद्रिय शेतीला समर्थन देण्याबाबतचा ठराव लागू केल्याचे यावेळी नमूद केले. पुढील पाच वर्षांत २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती अभियान राबवणार असल्याची त्यांनी माहिती दिली.

 

महिला सक्षमीकरणासाठी निर्णय

शासनाने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक पावले उचलली असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिली.   राज्यात नमो महिला सक्षमीकरण योजना लागू झाल्याचे सांगत, 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु केल्याचे सांगितले.  राज्यातील सुमारे अडीच कोटी महिलांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात दरमहा दीड हजार रुपये म्हणजेच वार्षिक 18 हजार रुपयांचा लाभ देणे, महिलांसाठी इतर कल्याणकारी योजनांमध्ये वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना, लेक लाडकी योजना यांचा समावेश तर मुलींना केजी ते पीजी मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णयाबद्दलची माहिती त्यांनी आपल्या भाषणात दिली.

 

आरोग्य यंत्रणा मजबूत करणार

महाराष्ट्र आरोग्य विमा योजनेत अग्रगण्य राज्य आहे. महाराष्ट्राने सर्व नागरिकांना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतंर्गत समाविष्ट करण्यासाठी व्याप्ती 5 लाख रुपये वाढविल्याची मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली.  दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी दिव्यांग मंत्रालयाची स्थापना करणारे तसेच ट्रान्सजेंडर धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

 

ऑनलाईन सेवा

सर्व ग्रामीण आणि शहरी जमिनीच्या अधिकारांचे डिजिटलायझेशन झाले असून, ऑनलाईन पद्धतीने ग्रामीण भागातील २,६२ कोटी आणि ७० लाख शहरी भागांमध्ये भूमी अभिलेख नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याबाबतची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली

 

उद्योगात घौडदौड

मागील दोन वर्षांत, दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचामध्ये महाराष्ट्राने 5 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार केले असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यातून सुमारे तीन लाख रोजगार निर्माण होणार असल्याबाबतही त्यांनी सांगितले.  36 जिल्हयांमध्ये ७२ उत्पादनांची ओडीओपीअंतर्गत निवड केली असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी औद्योगिक उत्पादनात १८ टक्के योगदान देणाऱ्या ४६ लाख नोंदणीकृत युनिट्ससह, महाराष्ट्र एमएसएमई मध्ये आघाडीवर आहे असे सांगितले.  भारतात सर्वाधिक ३० टक्के एफडीआय आकर्षित करण्यात आणि १८ हजार स्टार्ट-अप्सची यशस्वीपणे नोंदणी झाली आहे असेही ते म्हणाले.

हाताला रोजगार

राज्यातील युवा वर्गाला रोजगारक्षम बनविण्यासाठी शासनाने १८ ते ३५  वयोगटातील तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार केले असल्याची मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत, सरकारने सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना शिकाऊ प्रशिक्षणासोबत त्यांना दहा हजार रुपयांपर्यंतचे स्टायपेंड देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. “सक्षम युवा, समर्थ भारत” या संदेशाला वर्ष २०४७ पर्यंत घेऊन जाण्यासाठी राज्य शासन वचनबध्द असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.‍ ऑलिम्पिक आणि इतर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधील विशिष्ट खेळांमध्ये आपल्या देशाची कामगिरी वाढवण्यासाठी मिशन लक्ष्यवेध योजना सुरू करण्यात आली असल्याचेही ते म्हणाले .

 

सर्वसामान्यांना घरे

महाराष्ट्राने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गृहनिर्माणासाठी नवीन धोरण सुरू करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्याच्या विकास योजनांमध्ये पारदर्शकता आणि गती आणण्यासाठी सर्व नगर विकास योजना पूर्णपणे जीआयएस आधारित बनविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. क्लस्टर डेव्हलपमेंटद्वारे एमएमआर क्षेत्रातील तसेच महाराष्ट्राच्या इतर भागांमध्ये जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास योजना सुरू केल्या आहेत. मुंबईतील झोपडपट्ट्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचे उद्दिष्ट असून, दोन लाखांहून अधिक घरे बांधण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुंबई  महानगर क्षेत्रात सव्वा लाख कोटींहून अधिक खर्चाच्या सुमारे ३९० किलोमीटर मेट्रो मार्गांचे बांधकाम, पुणे आणि नागपूर येथे मेट्रो मार्गाचे कामही वेगाने सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. राज्य शासन एक संतुलित आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकास मॉडेल तयार करण्यासाठी जिल्हा-स्तरीय धोरणांवर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे श्री शिंदे यांनी सांगितले.

 

पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता

“हर घर जल”हे उद्यिष्ट साध्य करण्यासाठी, महाराष्ट्राने २०१९ मधील ३३ टक्के वरून ८६.२६ टक्के प्रगती केली असून, १.२६ कोटी कुटुंबांना नळ कनेश्क्शनसह समाविष्ट आहे. राज्यात ११ हजार ३४७ पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्या असून ३१ हजार ८८१ योजनांची अंमलबजावणी सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राज्य आतापर्यंत बहुतेक  शाळा आणि अंगणवाडीतही नळ जोडणी दिली असल्याचे त्यांनी सांगतिले.

हरित हायड्रोजन धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. या धोरणांतर्गत अंदाजे २ लाख ११ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, हे ९१० KTPA ग्रीन हायड्रोजन तयार करेल असे ते म्हणाले

 

पर्यटन राज्य बनविणार

अलीकडेच, शिवनेरी, रायगड, प्रतापगड यांसारख्या शिवकालीन १२ ऐतिहासिक किल्ल्यांना युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीसाठी नामांकन मिळाले आहे. या यादीत पंढरपूर वारी यात्रा, दहीहंडी आणि गणपती उत्सव यांसारख्या सणांचा समावेश करण्यासाठी शासन प्रयत्नरत आहे. यासोबतच, राज्यात मोठ्या रस्ते प्रकल्पांमध्ये झपाट्याने सुधारणा होत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.  पायाभूत सुविधांवर बोलताना, मुख्यमंत्र्यांनी  सांगितले की कोकण कोस्टल रोड आणि कोकण ग्रीन फील्ड एक्स्प्रेसवे प्रमाणे जे कोकणासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहेत.

****************

आम्हाला एक्सवर फॉलो करा: http://twitter.com/MahaGovtMic  

अमरज्योत कौर अरोरा /वृत्त वि. क्र.88 / दिनांक 27.07.2024

 

निती आयोगाच्या बैठकीत महाराष्ट्रातल्या पायाभूत प्रकल्पांवर चर्चा

 

नाशिक पुणे रेल्वेमार्ग, ठाणे मेट्रो, मुंबई फनेल झोन संदर्भात केंद्राने सहकार्य करावे

                                                                                                            - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नवी दिल्ली, दि. 27: आज झालेल्या निती आयोगाच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील नाशिक पुणे रेल्वेमार्ग, चिपळूण कराड, ठाणे मेट्रो, मुंबई फनेल झोन, समुह विकास यासारख्या महत्वाच्या पायाभूत आणि विकास कामांच्या प्रकल्पांबाबत मुद्दे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडले. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.

राष्ट्रपती भवनात झालेल्या निती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्य शासनातर्फे सामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून घेतलेल्या योजनांविषयी माहिती दिली. हे सांगताना राज्यातील महत्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांवरही प्रभावीपणे मुद्दे मांडले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून मुंबई महानगर परिसर क्षेत्रातील तसेच राज्यातील इतर भागांमध्ये जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास योजना सुरू केल्या आहेत. हा आशियातील सर्वात मोठा ब्राउनफील्ड प्रकल्प आहे. ही योजना आपल्या नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी उपयुक्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईतील झोपडपट्ट्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास राज्य सरकारच्या संस्थांमार्फत करण्यात येणार असून या संस्थांमार्फत दोन लाखांहून अधिक घरे बांधण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात मोठ्या रस्ते प्रकल्पांमध्ये झपाट्याने सुधारणा होत असून कोकण कोस्टल रोड आणि कोकण ग्रीन फील्ड एक्स्प्रेस वे कोकणासाठी गेम चेंजर्स ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये अखंड कनेक्टिव्हिटीसाठी पाच हजार किलोमीटरचे अॅक्सेस कंट्रोल ग्रिड तयार करण्याची योजना असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबई महानगर परिसरात सुमारे सव्वा लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या सुमारे ३९० किमी मेट्रो मार्गांचे बांधकाम सुरू असून पुणे आणि नागपूर येथे मेट्रो मार्गाचे कामही वेगाने सुरू आहे. नाशिक- पुणे रेल्वेमार्गाच्या कामाला तातडीने सुरू करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

बैठकीत मुंबईतील फनेल झोन संदर्भात तसेच उंचीची मर्यादा, रडार स्थलांतर करणे याबाबत चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बीपीटीच्या सहा एकर जागेचा चांगला वापर करून तेथे मरीन ड्राईव्ह सारखी चौपाटी विकसित करण्याबाबतही चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

*****************

आम्हाला ट्विटर वर फॉलो करा: http://twitter.com/MahaGovtMic
अमरज्योत कौर अरोरा /वृत्त वि. क्र. 89/ दिनांक 27.07.2024

राजधानीत लोकमान्य टिळक यांची जयंती साजरी

 

नवी दिल्ली, २३ : भारतीय असंतोषाचे जनक लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांची 168 वी जयंती महाराष्ट्र सदन आणि महाराष्ट्र परिचय केंद्रात आज साजरी करण्यात आली. 

 

 कॉपरनिकस मार्गस्थित महाराष्ट्र सदनातील सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात निवासी आयुक्त तथा अपर प्रधान सचिव रूपिंदर सिंग यांनी  लोकमान्य टिळक यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी अपर निवासी आयुक्त श्रीमती नीवा जैन, सहायक निवासी आयुक्त डॉ. राजेश अडपावार यांच्यासह महाराष्ट्र सदनाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. उपस्थित अधिकारी- कर्मचाऱ्‍यांनीही  यावेळी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.  

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात लोकमान्य टिळक यांना अभिवादन

 

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांची जयंती साजरी करण्यात आली. उपसंचालक अमरज्योत कौर अरोरा यांनी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले. यावेळी  उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी  प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून आदरांजली  वाहिली.

 

*****************************

आम्हाला एक्सवर फॉलो करा: http://twitter.com/MahaGovtMic 

अमरज्योत कौर अरोरा /वृत्त वि. क्र.86 / दिनांक 23.07.2024

जळगाव जिल्ह्यातील जलसिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्राने दिले आर्थिक मदतीचे आश्वासन - पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

नवी दिल्ली 11 : जळगांव जिल्ह्यातील प्रलंबित जलसिंचन प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासन आर्थिक मदत करणार असल्याचे आश्वासन दिले असून, आता जिल्ह्यातील महत्वाचे प्रकल्पे कार्यान्वित होण्यास मदत होईल व लोकांना या प्रकल्पाचा लाभ होईल, अशी आशा राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री व जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी येथे आज व्यक्त केली.

राजधानीतील अत्योंदय भवन येथे केंद्र शासन पुरस्कृत जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन या दोन योजनांबाबत आज आढावा बैठक घेण्यात आली. या सोबतच जळगाव जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी सकारात्मक चर्चा झाली. या बैठकीत केंद्रीय जल शक्ती मंत्री  सी.आर पाटील, केंद्रीय राज्यमंत्री वी. सोमन्ना व सचिव श्रीमती विनी महाजन यांच्यासह केंद्र व राज्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. गुलाबराव पाटील यांनी बैठकीनंतर  महाराष्ट्र सदन येथे प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी माहिती देतांना त्यांनी  जळगांव जिल्ह्यातील निम्मनामी (पाडलसे बांध), गिरना नदी आणि तापी खोरे पुनर्भरण अशा तीन सिंचाई प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडे एकूण 19 हजार तीनशे 44 कोटी रुपयांची मागणी केल्याबद्दलची माहिती दिली.

निम्मनामी (पाडलसे धरण) या प्रकल्पाविषयी माहिती देताना, श्री पाटील यांनी सांगतिले की या प्रकल्पातंर्गत ८०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित ४ हजार ५५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. यासाठी श्री पाटील यांनी केंद्रीय मंत्री यांना आर्थिक निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. या प्रकल्पामुळे जळगावातील सहा तालुके अमळनेर, जामनेर, चाळीसगाव, पाचोरा, रावेर आणि बोरसोडे तालुक्यातील एकूण 25,692 क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळेल. तसेच, या प्रकल्पाला प्रधानमंत्री किसान सिंचन योजनातंर्गत समावेश करण्याचीही विनंती केल्याची माहिती दिली.

गिरना नदीवरील सात गुब्बारा धरण प्रकल्पाचीही मंजूरी आणि निधी उपलब्धतेसाठी श्री. पाटील यांनी केंदाकडे मागणी केल्याचे सांगतिले. या प्रकल्पामुळे चाळीसगांव, भडगांव, पचोरा आणि जलगांव अशा चार तालुक्यांना सिंचनाचा लाभ मिळेल. या प्रकल्पाची अंदाजित लागत तीन हजार ३०० कोटी रुपये असल्याची माहिती देत, त्यांनी, हा निधी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेतंर्गत उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या मागणीबद्दलची प्रसार माध्यमांना माहिती दिली.

यासोबतच, श्री पाटील यांनी तापी खोरे पुनर्भरण योजनेसाठी केंद्र सरकारकडे मंजूर करण्याची विनंती केल्याचे नमूद करत, त्यांनी हा प्रकल्प महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांकडून राबविण्यात येत असल्याची माहिती दिली. या योजनेसाठी एकूण रक्कम १९ हजार २४४ (60:40) कोटी रुपयांची केंद्रीय तरतूद (वर्ष 2022-23) करण्यात आली आहे, असे सांगत त्यांनी या रक्कमेपैकी, महाराष्ट्र राज्याचा वाटा रूपये 11 हजार 544 कोटी असून, या प्रकल्पाचा रावेर, यावल आणि चोपडा तालुक्यातील जमिनीतील खालच्या पातळीवरील भूजल पातळी वाढवण्याचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगतिले.

श्री पाटील यांनी या तिन्ही सिंचाई प्रकल्पांमुळे जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होईल आणि त्यांच्या उत्पादनात वाढ होईल. त्यांनी केंद्र सरकारला या प्रकल्पांना त्वरित मंजूरी आणि निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली असून, या सर्व प्रकल्पांना कार्यान्वित होण्याकरिता केंद्रशासनाकडून सर्व आवश्यक मदत करण्याचे आश्वासन, केंद्रीय मंत्री श्री पाटील यांनी दिले असल्याचे, जळगावचे पालक मंत्री यांनी सांगतिले.

***************

आम्हाला एक्सवर फॉलो करा: http://twitter.com/MahaGovtMic  

अमरज्योत कौर अरोरा /वृत्त वि. क्र.85 / दिनांक 11.07.2024