इतर मागासवर्गाच्या केंद्रीय यादीत महाराष्ट्रातील काही जाती, समुदायांचा समावेश करण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची केंद्र सरकारला शिफारस

 

नवी दिल्ली, 09: राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने (एनसीबीसी) आज  केंद्र सरकारकडे (i) लोध, लोधा, लोधी (Lodh, Lodha, Lodhi) या ओबीसी जाती / समुदायांचा समावेश करण्याबाबत शिफारस केली आहे; तसेच (ii) बडगुजर (Badgujar), (iii) सूर्यवंशी गुजर (Suryavanshi Gujar), (iv) लेवे गुजर, रेवे गुजर, रेवा गुजर (Leve Gujar, Reve Gujar, Reva Gujar); (v) डांगरी (Dangari); (vi) भोयर, पवार (Bhoyar, Pawar); (vii) कपेवार, मुन्नार कपेवार, मुन्नार कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेंताररेड्डी, बुकेकरी (Kapewar, Munnar Kapewar, Munnar Kapu, Telanga, Telangi, Pentarreddy, Bukekari) जाती/समुदाय महाराष्ट्र राज्यासाठी इतर मागासवर्गीय (OBC) च्या केंद्रीय यादीत समावेश करण्याची विनंती केली आहे.

 

         याबाबत, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर आणि आयोगाचे सदस्य भुवन भूषण कमल यांचा समावेश असलेल्या आयोगाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने 17 ऑक्टोबर 2023 आणि 26 जुलै 2024 रोजी मुंबई येथे यासंदर्भात सुनावणी घेतली होती.  मंगळवारी 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या ओबीसींच्या केंद्रीय यादीत वरील जातींचा समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती, केंद्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय विभागाने दिली आहे.

 

*****************

 

आम्हाला ट्विटर वर  फॉलो करा: http://twitter.com/MahaGovtMic

अमरज्योत कौर अरोरा /वृत्त वि. क्र. 131/ दिनांक 09.10.2024

नवी दिल्लीत डावी कडवी विचारसरणी प्रभावीत क्षेत्राची सुरक्षा, विकासाबाबत आढावा बैठक

माओवाद्यांची पुरवठा साखळी तोडण्यात महाराष्ट्राला मोठे यश: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 नक्षलग्रस्त भागात रस्ते, पायाभूत सुविधा, इंटरनेट, उद्योग, आरोग्य आणि

शिक्षण क्षेत्रांत प्रभावी विकास कामे

नवी दिल्ली, दि.7: राज्यात डाव्या विचारसरणीच्या नक्षलवादी कारवायांना तोंड देण्यासाठी तसेच नक्षलग्रस्त भागातील स्थानिक रहिवाशांचा विश्वास जिंकण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाने केली आहे. माओवाद्यांची पुरवठा साखळी तोडण्यात महाराष्ट्राने मोठे यश मिळवले असून प्रथमच उत्तर गडचिरोली सशस्त्र माओवाद्यांपासून मुक्त झाले आहे. त्यामुळे याभागात भिती आणि दहशतीवर मात केल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सांगितले.

 

नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली डावी कडवी विचारसरणी प्रभावीत क्षेत्राच्या सुरक्षा व विकासाबाबत आढावा बैठक झाली. यावेळी  नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कारवाईची माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राज्यात 2014 ते 2024 या दहा वर्षांत माओवादविरोधी अभियान अधिक तीव्र झाले आहे.  सशस्त्र माओवादी कॅडरची संख्या 2013 मध्ये 550 होती, ती 2024 मध्ये अवघी 56 झाली आहे. गेल्या सहा वर्षात 96 सशस्त्र माओवादी मारले गेले, 161 पकडले गेले आणि 70 जणांनी आत्मसमर्पण केले,असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, माओवाद्यांची पुरवठा साखळी तोडण्यात महाराष्ट्राने आमच्या सरकारच्या कार्यकाळात मोठे यश मिळवले असून प्रथमच उत्तर गडचिरोली सशस्त्र माओवाद्यांपासून मुक्त झाले आहे. अबुझमाड ते एमएमसी झोनपर्यंतच्या माओवाद्यांच्या विस्तार योजनेलाही मोठा धक्का बसला आहे. या कार्यकाळात एकाही व्यक्तीची माओवादी संघटनांमध्ये नव्याने भरती झालेली नाही. सुरक्षा दलाचा सदस्यही शहीद झाला नाही.  माओवाद्यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या अबुझमाडला लागून असलेल्या भामरागड परिसरातील एकूण 19 गावांनी माओवाद्यांना गावात येण्यास बंदी घातली आहे. हे आमच्या विकास धोरणाचे मोठे यश असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

माओवाद्यांविरुद्धच्या कारवाईत केंद्र सरकार आणि शेजारील राज्य छत्तीसगड यांच्या धोरणांना महाराष्ट्र शासनाचा संपूर्ण पाठिंबा असेल, अशी ग्वाही देतानाच स्थानिकांचा विश्वास जिंकण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार योजना राबवून डाव्या विचारसरणीच्या नक्षलवादी कारवायांचा सामना करून याभागातील भीती, दहशतीवर नियंत्रण ठेवण्यात यश मिळत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

 

गर्देवाडा सारख्या संवेदनशील भागात प्रथमच एसटी बस सेवा सुरू झाली.  काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत गडचिरोली जिल्हा 71.88 मतदान टक्केवारीसह संपूर्ण महाराष्ट्रात अव्वल होता. माओवाद्यांनी मोठ्या प्रमाणावर बॅनर आणि पोस्टर्सद्वारे लोकांना मतदान न करण्याचे आवाहन केले होते. पण ते नाकारून लोकांनी बॅनर आणि पोस्टर्स फाडून ते जाळले आणि लोकशाहीवर आपला विश्वास व्यक्त केल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

  

नक्षलग्रस्त भागात रस्ते पायाभूत सुविधा, इंटरनेट नेटवर्क, उद्योग, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये प्रभावी विकास कामे झाली आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील कोनसरी येथे 20 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह लॉयड मेटल्स लिमिटेडसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यामुळे सुमारे 10 हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे. सूरजागड इस्पात लिमिटेड 10 हजार कोटी रुपये खर्चून अहेरी तहसीलमध्ये एकात्मिक स्टील प्लांटची स्थापना करणार आहे. यामुळे आणखी सात हजार स्थानिक लोकांना रोजगार मिळेल. सूरजगड खाण 10 दशलक्ष टन वार्षिक क्षमतेसह कार्यरत आहे.

  

नक्षलग्रस्त भागात राज्य शासनाने गुंतवणूक आणि रोजगाराला चालना देण्यासाठी आणखी सहा लोह खाणींचा लिलाव केला आहे.  आदिवासी तरुणांमधील कौशल्य विकासाला चालना मिळण्यासाठी टाटा टेक्नॉलॉजीजच्या सहकार्याने गडचिरोलीमध्ये संशोधन, नवोपक्रम आणि प्रशिक्षण यासाठी एक अत्याधुनिक केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर मध्ये त्याचे उद्घाटन झाल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. हे केंद्र वर्षाला 4800 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणार आहे.

  

महाराष्ट्राला सुरक्षा संबंधित खर्च (SRE) योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य आणि नक्षलग्रस्त भागात अधिक एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (EMRS) स्थापन करण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची आवश्यकता आहे. नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये महाराष्ट्र पोलिसांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि या जिल्ह्यांमध्ये केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल अतिरिक्त तैनात करणे आणि नवीन पदांची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून याकामी नेहमीच सहकार्य आणि पाठिंबा मिळत आहे. तो यापुढेही कायम राहील, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मार्च 2026 पर्यंत संपूर्ण देशातून माओवाद संपवण्याची शपथ घेतली आहे त्याला महाराष्ट्राची साथ असेल असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

  

****************

 आम्हाला ट्विटर वर  फॉलो करा http://twitter.com/MahaGovtMic

अमरज्योत कौर अरोरा /वृ.क्र. 130, दि.07.10.2024

 

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मराठी भाषा विभागाचे मंत्री

यांनी मानले केंद्र सरकारचे आभार

 

नवी दिल्ली, दि. 3 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षते खालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यास मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार तसेच मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तसेच केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्यासह केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे आभार मानले आहेत.

 

मराठी भाषेस अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याची ऐतिहासिक घटना घडली आहे. हा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाणारा दिवस आहे. राज्य शासनाने यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. हा क्षण प्रत्येक मराठी माणसासाठी अभिमानाचा क्षण असून आपल्या भाषेची समृद्धी आणि वारसा जपण्यास हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मराठी भाषा मंत्री यांनी व्यक्त केली आहे.

 

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी अनेक मराठी भाषक, विचारवंत, भाषेचे अभ्यासक, साहित्यिक आणि समीक्षकांचे साह्य झाले. त्यांच्यासह मोलाचे सहकार्य करणाऱ्या तसेच मराठी भाषिक व मराठीवर प्रेम करणाऱ्या सर्वांचे अभिनंदन करून त्यांनी सर्वांना धन्यवाद दिले आहेत.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा

 

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची घोषणा केली असून, मराठीसह पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे.

 

*****************

 

आम्हाला ट्विटर वर  फॉलो करा: http://twitter.com/MahaGovtMic

अमरज्योत कौर अरोरा /वृत्त वि. क्र. 128/ दिनांक 03.10.2024

 

राजधानीत महात्मा गांधी व लालबहादूर शास्त्री यांची जयंती साजरी

 

 

नवी दिल्ली, 2 : भारताचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि भारताचे माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांची जयंती महाराष्ट्र सदनात आज साजरी करण्यात आली.

 

कॉपरनिकस मार्ग स्थित महाराष्ट्र सदनातील सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात निवासी आयुक्त रूपिंदर सिंग यांनी महात्मा गांधी आणि लालबहादूर शास्त्री यांच्या प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. यावेळी अपर निवासी आयुक्त श्रीमती नीवा जैन, सहायक निवासी आयुक्त श्रीमती स्मिता शेलार तसेच उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी महात्मा गांधी व लालबहादूर शास्त्री यांच्या प्रतिमांना पुष्प अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले.

 

*****************

 

आम्हाला ट्विटर वर  फॉलो करा: http://twitter.com/MahaGovtMic

अमरज्योत कौर अरोरा /वृत्त वि. क्र. 127/ दिनांक 02.10.2024