महाराष्ट्राला ३ राष्ट्रीय जल पुरस्कार

 

साताऱ्यातील मलकापूर, जालन्यातील कडेगाव सह भारतीय जैन संघटनेस पुरस्कार

 

नवी दिल्ली, १७ : पाणी व्यवस्थापन, संवर्धन आणि पाण्याचा पुर्नवापर उत्कृष्ट पद्धतीने केल्याबद्दल राज्यातील  सातारा जिल्ह्यातील मलकापूर नगर परिषदेस, जालना जिल्ह्यातील कडेगाव ग्राम पंचायतीला आणि भारतीय जैन संघटनेस उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड़ यांच्या उपस्थितीत आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांच्या हस्ते आज ४ थ्या राष्ट्रीय जल पुरस्काराने  गौरविण्यात आले.

 

येथील विज्ञान भवनात केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्यावतीने आज ४ थ्या राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान सोहळ्याचे आयोजन  करण्यात आले.  याप्रसंगी  केंद्रीय जल शक्ती राज्य मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल आणि विश्वेश्वर टुडू केंद्रीय, सचिव पंकज कुमार  उपस्थित होते.

 

कार्यक्रमात   विविध श्रेणीत प्रथम आलेल्या राज्यांना, शहरांना, महानगर पालिकांना, नगर पालिकांना, ग्राम पंचायतींना उपराष्ट्रपती यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करून सन्मानित  करण्यात आले. द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकांचे  पुरस्कार केंद्रीय मंत्री श्री. शेखावत यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. सन्मान चिन्ह, प्रमाण पत्र आणि रोख रक्कम असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे.

उत्कृष्ट ग्राम पंचायत पुरस्कार या श्रेणीमध्ये जालना जिल्ह्यातील कडेगाव ग्राम पंचायतीला तिसरा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. पुरस्कार सरपंच दत्तु निबांळकर, माजी सरपंच भीमराव जाधव आणि खरपूडी येथील कृषी विज्ञान केंद्राचे प्रमुख डॉ एस.व्ही. सोनुने यांनी स्वीकारला.  हा पुरस्कार मेघालय राज्यातील री भोई जिल्हा येथील मावकिर्देप या ग्राम पंचायती सोबत विभागून मिळालेला आहे.

कडेगाव चा झाला असा कायापालट

 

कडेगाव हे खरपुडी येथील कृषि विज्ञान केंद्राच्या अंतर्गत येते. राष्ट्रीय नाविन्यपूर्ण हवामान लवचिक कृषी कार्यक्रम  (NICRA- National Innovative Climate Resilient Agriculture program) प्रकल्पा अंतर्गत 2015-16 मध्ये कडेगावाला दत्तक घेण्यात आले. या गावात भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या मार्गदर्शनानुसार विविध हवामान अनुकूल उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. त्यापैकी नैसर्गिक साधनसंपत्ती व्यवस्थापन या घटका अंतर्गत गावात  सिमेंट नाल्याचे बांधकाम, बांधामधील गाळ काढणे, पाझर तलावातील गाळ काढणे, भूमिगत प्लास्टिक बंधारा बांधणे, कृत्रिम विहीर पुनर्भरण करणे, शेततळयातील गाळ काढणे, वाळूच्या गोण्या दाबून चेकडॅम बनविणे, भूमिगत प्लास्टिक बंधारे बांधणे असे उपक्रम हाती घेण्यात आले.

            यासह कमी पाण्यावर येणारी पिके जसे तुती (रेशीम उद्योग), गव्हाऐवजी कमी पाण्यावर येणारी ज्वारी, हरभरा या पिकांना प्रोत्साहन देण्यात आले. कापूस आणि  मूग, सोयाबीन आणि तूर अशा आंतरपीक पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यात आले.  सोयाबीन आणि हरभरा पिकांसाठी बीबीएफचा वापर करण्यात आला. कापूस पिकात ठिंबक सिंचनाचा वापर करण्यात आला. पाणलोट क्षेत्र आधारित उपक्रम - नवीन शेततळी, शेतीचे यांत्रिकीकरण याशिवाय विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या क्षमता वाढविण्यात आल्या. या सर्व उपाय योजनांमुळे गावातील पाणी टंचाईवर पुर्णपूणे मात करण्यात आली. हा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झाल्यामुळे कडेगावाची मोहर राष्ट्रीय पातळीवर उमटली.

सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यामधील मलकापूर या नगर परिषदेस उत्कृष्ट नागरी स्थान‍िक संस्था या श्रेणीत तिसरा राष्ट्रीय पुरस्कार आज केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार नगराध्यक्ष निलम येडगे आणि उपनगराध्यक्ष, पाणीपुरवठा जलनिस्सारण व आरोग्य सभापती  मनोहर शिंदे यांनी स्वीकारला. हा पुरस्कार सुरत महानगर पालिकेसह विभागून देण्यात आला.

 

मलकापूर नगर परिषदेतील 24X7 नळ पाणी पुरवठा ठरला पथदर्शी प्रकल्प

 

             मलकापूर नगरपरिषदेने वर्ष 2009 पासून 24X7 नळ पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित केली होती. सलग 15 वर्षे अखंडितपणे हि योजना सुरु आहे. यामुळे मलकापूर शहरातील नागरीकांना स्वच्छ पाणी पुरवठा केला जातो. 24X7 नळ पाणी पुरवठा योजनेस वर्ष 2011 चा नॅशनल अर्बन वॉटर ॲवार्ड व पंतप्रधान पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले आहे.

ही योजना देशभरातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पथदर्शी प्रकल्प ठरली आहे. 24 तास पाणी मीटरव्दारे देण्यात येते. यामध्ये जे स्थान‍िक नागरीक दर महिण्याच्या 15 तारखेच्या आत पाणी पट्टी कर भरतात त्यांना 10 टक्के सवलत दिली जात असल्याने 90 टक्के लोग पाणी पट्टी कर भरतात, अशी माहिती उपनगराध्यक्ष श्री शिंदे यांनी दिली.

            24X7 नळ पाणी पुरवठा योजनेसाठी कोयना नदीच्या पात्रातून जॅकवेल मधून रॉ-वॉटर घेऊन त्याच्यावर 24X7 फिल्टर प्लांटद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानाने प्रक्रिया केली जाते. डी आय व एचडीपीई बंद नलिकेद्वारे एएमआर मीटरचा वापर करुन संपुर्ण शहराला पाणी पुरवठा केला जातो.  

         मलकापूर नगरपरिषद 24X7 नळ पाणी पुरवठा योजने बरोबरच मलकापूर नगरपरिषदेने सांडपाणी प्रक्रिया योजना राबविली आहे. या अंतर्गत पाण्याचा पुर्नवापर अतिशय नियोजनबद्दरित्या केला जात आहे. हे पुर्नवापर केलेले पाणी शेतीसाठी वापरण्यात येत आहे.मलकापूर नगर परिषदेच्या  एकूण कार्याचा गौरव आज राजधानी दिल्लीत करण्यात आला.

स्वयंसेवी सामाजिक संस्था या श्रेणीत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या पुणे येथील ‘भारतीय जैन संघटनेस’ (बीजेएस) तिसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. संस्थेचे प्रमुख शांतीलाल मुथा आणि सहायक संचालक स्वप्ना पाटील यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. बीजेएस ही संस्था मागील 37 वर्षांपासून जलस्त्रोत विकास, मुल्य आधारित शालेय शिक्षण, आपत्ती प्रतिसाद व व्यवस्थापन या विषयांवर अविरत काम करीत आहे. 2013 पासून जल संधारणावर सातत्याने  संस्थेचे कार्य सुरू आहे. महाराष्ट्रातील 24 जिल्ह्यांमध्ये पाण्याचे व्यवस्थापन, जलाशयांचे व तलावांचे पुनरुज्जीवन, त्यातून निघणारी माती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येत असल्यामुळे नापीक झालेली जमीन सुपीक होत आहे. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी साधारण ६५% खर्च हा गाळ शेतात नेऊन टाकण्याचा असतो तो शेतकरी स्वत: उचलतात, हे विशेष. राज्यातील बुलढाणा जिल्ह्याला जलपर्याप्त करण्याचे महत्त्वाचे नियोजन कार्य बीजेएस संस्थेच्या माध्यमातून झालेले आहे. आता संस्था राज्य सरकारची ‘गाळ-मुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ योजना प्रभावीपणे राबवण्यात सरकारी यंत्रणेला संपूर्ण सहकार्य करत आहे.

00000000000

 

चक्रीवादळाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांसह सर्वतोपरी प्रयत्नरत

नवी दिल्ली, 15: बिपरजॉय' चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर वार्तांकन करणाऱ्या विविध माध्यम संस्थांचे पत्रकार, छायाचित्रकार विशेषत: खाजगी वाहिन्यांच्या माध्यमकर्मींच्या सुरक्षेबद्दलची गंभीर दखल घेत, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. तसेच, या चक्रीवादळाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी, केंद्र सरकार राज्य सरकारांसह सर्वतोपरी प्रयत्नरत राहील, असा विश्‍वास मंत्रालयाने दिला आहे.

चक्रीवादळाच्या वार्तांकनासाठी सर्व वाहिन्यांद्वारे नियुक्त कर्मचाऱ्यांबाबत आज मार्गदर्शक सूचना मंत्रालयाने जारी केल्या असून, घटनास्थळावर चक्रीवादळाबाबत वार्तांकन करणाऱ्या विविध वाहिन्यांचे पत्रकार, छायाचित्रकार आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, तसेच त्यांच्या जिवितालाही धोका निर्माण होऊ शकतो अशी चिंता मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे.  

ज्या भागात या वादळाचा जास्त परिणाम होऊ शकतो अशा ठिकाणी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगावी, अशा स्पष्ट सूचना मंत्रालयाने माध्यम संस्थांना केल्या आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत संस्थांनी संबंधित भागातील वार्तांकन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबतचा निर्णय त्यांच्या सुरक्षेशी तडजोड करून घेऊ नये, तसेच स्थानिक प्रशासनाने जारी केलेल्या खबरदारीच्या उपायासंबंधीच्या सूचनांचे पालन करुनच माध्यमकर्मी तैनात करावेत, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

नजीकच्या भविष्यकाळात बिपरजॉय हे चक्रीवादळ भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर धडकेल. यामुळे विविध प्रकारचे नुकसान संभवू शकते. राज्य सरकारांसह केंद्र सरकार, या वादळाचा परिणाम सौम्य करण्याच्या दृष्टीने संपूर्णपणे प्रयत्न करत आहे, असा विश्वास मंत्रालयाने दिला आहे. 

*******************

आम्हाला ट्विटर वर  फॉलो करा http://twitter.com/MahaGovtMic

अमरज्योत कौर अरोरा/वि.वृ.क्र.106 /दि.15.6.2023

 

 

तूर आणि उडीद डाळींच्या किमतीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याचे, साठा स्थितीची पडताळणी, साठा मर्यादा आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे केंद्राचे राज्यांना निर्देश

 

नवी दिल्ली, 15: तूर आणि उडीद डाळींच्या किमतीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याचे, साठ्याच्या स्थितीची पडताळणी करण्याचे आणि साठा मर्यादा आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याचे  राज्यांना निर्देश, ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अतिरिक्त सचिव निधी खरे यांनी बुधवारी दिले.

तूर आणि उडीद डाळींचा साठा जाहीर करण्यासंदर्भात आणि राज्य सरकारांकडून साठा मर्यादेच्या  अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी 14 जून 2023 रोजी राज्यांचे अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग, केंद्रीय गोदाम महामंडळ (सीडब्लूसी) आणि राज्य गोदाम महामंडळ एसडब्लूसी) श्री खरे यांच्या अध्यक्षते खाली आढावा बैठक झाली.

ग्राहक व्यवहार विभागाने 2 जून 2023 रोजी साठेबाजी आणि काळा बाजार रोखण्यासाठी तसेच तूर आणि उडीद डाळीचे दर ग्राहकांना परवडतील असे ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 लागू करत तूर आणि उडीद यांच्या साठ्यांवर मर्यादा घातली होती.

या आढावा बैठकीत, दोन्ही डाळींचे किरकोळ दर, डाळी साठवणूक करणाऱ्या विविध उद्योगांनी जाहीर केलेला साठा आणि केंद्रीय गोदाम महामंडळ आणि राज्य गोदाम महामंडळांकडील साठा तसेच तत्सम विषयांवर चर्चा करण्यात आली. बाजारातील साठवणूकदार उद्योगांनी बँकेकडे तारणाच्या स्वरुपात दाखवलेला साठा आणि र्पाटलवर जाहीर केलेला साठा यामधील तफावतीची पडताळणी करण्यासाठी राज्यांनी उचललेली पावले आणि साठा मर्यादेची अंमलबजावणी या मुद्यांवर देखील या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच सीडब्लूसी आणि एसडब्लूसी यांना त्यांच्या गोदामांमध्ये असलेल्या तूर आणि उडीद डाळींच्या साठ्याचे तपशील सादर करण्यास सांगण्यात आले.

या डाळींच्या किमतीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याचे आणि साठवणूकदार उद्योगांच्या साठ्यांच्या स्थितीची पडताळणी करण्याचे आणि ज्यांनी साठा मर्यादा आदेशाचे उल्लंघन केले आहे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना बैठकीत देण्यात आले.

मार्च 2023 रोजी विभागाने आयातदार, मिलर्स, साठवणूकदार, व्यापारी यांच्याकडे असलेल्या साठ्यावर राज्य सरकारांच्या समन्वयाने देखरेख ठेवण्यासाठी अतिरिक्त सचिव निधी खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली होती. यासाठी, विभागाने महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांमधील विविध ठिकाणांना भेट देण्यासाठी 12 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली गेली आहे.

पुराचा धोका कमी करण्यासाठी मुंबई, पुण्यासह 7 शहरांसाठी 2500 कोटींची योजना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांची घोषणा

नवी दिल्ली, 13 जुन : देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या मुंबई, पुण्यासह 7 शहरांमध्ये पुराचा धोका कमी करण्यासाठी 2500 कोटी रूपयांचे प्रकल्प उभारले जाणार असल्याची महत्वाची घोषणा आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी येथे केली. 

 आज येथील विज्ञान भवनात केंद्रीय गृह मंत्री श्री शहा यांच्या अध्यक्षतेत आपत्ती व्यवस्थापनाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत श्री शहा यांनी ही घोषणा केली. या बैठकीस राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रधान सचिव असिम कुमार गुप्ता हे उपस्थित होते. यामध्ये मुंबई, पुणे यांच्यासह चेन्नई, कोलकाता बेंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद या सात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा समावेश असल्याची माहिती श्री शहा यांनी यावेळी दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या व्हिजन @2047 अंतर्गत भारताला आपत्ती प्रतिरोधक बनवण्यासाठी तसेच देशातील आपत्ती जोखीम कमी करण्याची आपत्ती व्यवस्थापनाची प्रणाली अधिक मजबूत करणे आणि आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा करणे हा या बैठकीचा आयोजना मागील उद्देश असल्याचे श्री शहा यावेळी म्हणाले. श्री शहा यांनी देशभरातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी 8000 कोटींहून अधिक किमतीच्या तीन महत्वपूर्ण योजना जाहीर केल्या. यामध्ये राज्यांमध्ये अग्निशमन सेवांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी 5,000 कोटींचे प्रकल्प उभारले जातील. शहरांमधील पुराचा धोका कमी करण्यासाठी सात सर्वाधिक लोकसंख्येच्या महानगरांसाठी 2,500 कोटींचे प्रकल्प उभारले जातील. तसेच भूस्खलन शमन करण्यासाठी 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 825 कोटी रूपयांची राष्ट्रीय भूस्खलन जोखीम शमन असे महत्वाचे प्रकल्प उभारले जाणार असल्याची घोषणा श्री शहा यांनी यावेळी केल्या. यासह 350 अती जोखमी आपत्ती प्रवण जिल्ह्यांमध्ये सुमारे एक लाख युवा आपदा मित्र (स्वयंसेवक) तयार करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले असल्‍याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. यामुळे आपत्ती उदभल्यास त्यातून जलदरित्या बाहेर निघता येईल. राज्यात या पद्धतीचे प्रशिक्ष‍ित आपदा मित्र आठ हजाराच्या वर आहेत. महाराष्ट्र राज्य असे पहिले राज्य आहे ज्यांनी प्रशिक्षित आपदा मित्र अशी संकल्पना राबवून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली. आज झालेल्या बैठकीत राज्य शासन आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मंत्री आणि प्रतिनिधींनी बैठकीत उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांवर माहितीची देवाण घेवाण केली.

टिकाऊ कृषि ...समृद्ध किसान महाराष्ट्र सरकार के महत्तवपूर्ण निर्णय

महाराष्ट्र की सरकार ने 11 महिने सफलतापूर्वक पूरे कर राज्य के विकास को जलद गती से उंचाईयों पर लाया है. कुछ ही दिनों में सरकार को एक साल पूरा हो जाएगा. इन 11 महिनों में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सक्षम नेतृत्व में विकास के क्षेत्रों में बहुत ही महत्तवपूर्ण निर्णय लिए हैं. कृषी क्षेत्र, किसान, बुनियादी सुविधाएं, नए प्रकल्प, नई परियोजनाएं, उद्योग, महिला व बाल कल्याण, जलसंपदा, परिवहन आदि क्षेत्रों में अहम निर्णय लिए हैं. आइए, एक संक्षिप्त नजर डालते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में लिए गए उल्लेखनीय निर्णयों की. बळीराजा.. यानि की किसान...यानि कि अन्नदाता...राज्य का एक महत्वपूर्ण घटक है, रीढ की हड्डी है. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों और मजदूरों के आर्थिक आधार को मजबूत करने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उनके साथ मजबूती से खड़े होने के लिए कई सकारात्मक निर्णय लिए हैं। वित्तीय बजट 2023-24 में किसानों और मजदूरों के कल्याण हेतु पर्याप्त प्रावधान किया है। राज्य सरकार न हमेशा प्रदेश के किसानों के हित में प्रगति के लिए कार्य किया है और कर रही है। किसानों को राहत एवं पुनर्वास, पशुपालन, सहकारिता एवं विपणन, जल संसाधन, जल संरक्षण जैसे विभिन्न विभागों के माध्यम से बळीराजा को मजबूत करने का कार्य कृषि विभाग के माध्यम से हो रहा है. राज्य सरकार किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है। किसानों के हित में लिए गए निर्णयों पर डालते हैं एक नजर.... नमो शेतकरी सन्मायन निधि योजना राज्य द्वारा प्रति किसान 6 हजार रुपये 1.15 करोड़ किसान परिवारों को लाभ: हाल ही में 9 मार्च 2023 को महाराष्ट्र के वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साल 2023-24 का बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने किसानों के लिए नमो शेतकरी महा सम्मान निधि योजना की घोषणा की। किसानों को “नमो शेतकरी महा सम्मान निधि योजना” के तहत 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे, इसके साथ ही, नमो योजना के तहत 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। अब किसानों को प्रति वर्ष 12 हजार रुपये मिलेंगे। जिसमें से 50% महाराष्ट्र राज्य सरकार और 50% केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके तहत महाराष्ट्र में किसानों को ₹1000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे 1.15 करोड़ किसान परिवारों को लाभ होगा जिसके लिए राज्य सरकार ने 6,900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। किसानों के लिए अब केवल 1 रुपये का फसल बीमा: सरकार देगी 3312 करोड़ रुपये राज्य के किसानों को अब सिर्फ 1 रुपये में फसल बीमा मिलेगा। वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट 2023 में ऐलान किया कि अब बची हुई रकम की किस्त राज्य सरकार देगी. इसके लिए लगभग 3312 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में बेमौसम बारिश हो या भारी बारिश, किसानों की फसल काफी हद तक बर्बाद हो जाती है। इसलिए इस योजना के पीछे का उद्देश्य किसानों को तत्काल मुआवजा देकर उनकी मदत करनी है। महाकृषि विकास अभियान 5 वर्ष में तीन हजार करोड़ रुपये प्रदान करेगा राज्य के किसानों के लिए महाकृषि विकास अभियान चलाया जाएगा जिसमें फसलों की तथा फल फसल के घटकों के उत्पादन से लेकर मूल्यवर्धन तक परियोजना योजना तयार होगी. तहसीलों के लिए जिलेवार किसान समूह और एकल फसल पर आधारित समूह तैयार करेंगे इसके लिए सरकार पांच साल में तीन हजार करोड़ रुपये देगी। 2017 छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना से शेष पात्र किसानों को लाभ मिलेगा छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना के लिए मार्च माह में हुए बजट में 1 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अतः शेष पात्र हितग्राही कृषकों को इस योजना में लाभ दिया जाएगा. छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना तीन चरणों में लागू की गई है। अब तक डेढ़ लाख तक ऋण वापसी योजना, एक मुश्त निपटान एवं नियमित ऋण अदायगी प्रोत्साहन योजना लागू की जा चुकी है। जिन हितग्राहियों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें इस योजना के तहत, पात्र हितग्राहियों को यह लाभ दिया जायेगा तथा इसके लिये बजट में एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । ′मागेल त्याल शेततळे′ योजना के व्यापक विस्तार पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस योजना का मतलब है.. जिसे जरूरत है तालाब की असे मुहैया कराया जाएगा. इसे अधिक पैमाने पर विस्तार किया जाएगा। इसके माध्यम से खेतों, बगीचों, ड्रिप सिंचाई के साथ-साथ खेतों की लाइनिंग, शेड नेट, ग्रीनहाउस, आधुनिक बुवाई मशीन, कपास श्रेडर आदि भी शामिल किया गया है। इस योजना पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। काजू बोंडुवर प्रसंस्करण केंद्र, काजू फल विकास योजना, 200 करोड़ का निवेश काजू बोर्ड काजू फल को विकसित करने तथा इसकी उत्पादक क्षमता बढाने के लिए, विकास योजना के तहत, दो सौ करोड़ रुपये की पूंजी से कोंकण विभाग के लिए काजू बोर्ड गठित किया जाएगा. इस प्रक्रिया से काजू बोंडा (काजू का मूल हिस्सा) को काजू बोंडा को सात गुना कीमत मिलेगी. उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोंकण में काजू बांड प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा। साथ ही कोंकण, चांदगढ़ और अजरा (कोल्हापुर) के लिए काजू फल विकास योजना भी लाई गई है, फलोत्पादन क्षेत्र के तहत, पांच वर्ष के लिए 1325 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. गोपीनाथ मुडे शेतकरी सुरक्ष सानुग्रह अनुदान योजना अब तक गोपीनाथ मुंडे दुर्घटना बीमा योजना, बीमा कंपनियों द्वारा लागू की जाती थी। लेकिन अब से गोपीनाथ मुंडे शेतकारी सुरक्षा संग्रह अनुदान योजना लागू की जाएगी और अब इसे राज्य सरकार के माध्यम से लागू किया जाएगा। पहले इस योजना के माध्यम से दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को एक लाख रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इस लाभ को बढ़ाकर दो लाख रूपये कर दिया गया है. नागपुर कृषि सुविधा केंद्र और विदर्भ संतरा प्रसंस्करण केंद्र नागपुर में डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि महाविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र स्थापित करने का महत्तवपूर्ण निर्णय लिया है. इसका उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग और प्रसार करना होगा। इस केंद्र के लिए 228 करोड़ रुपये का फंड दिया जाएगा। साथ ही नागपुर जिले के मोर्शी एवं बुलढाणा जिले, नागपुर जिले के काटोल, कळमेश्वर एवं अमरावती जिलों में आधुनिक संतरा प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किये जायेंगे. डॉ. पंजाबराव देशमुख प्राकृतिक खेती मिशन का दायरा बढ़ा राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारने डॉ. पंजाबराव देशमुख प्राकृतिक खेती मिशन का विस्तार करने और पूरे राज्य में इसका दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है। योजना को वर्ष 2027-28 तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के तहत 1 हजार 83 करोड़ 29 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और वृहद क्षेत्र प्रमाणन योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों से 837 करोड़ 70 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। अब जबकि दायरा बढ़ा दिया गया है, अगले 3 वर्षों में राज्य के 25 लाख हेक्टेयर को प्राकृतिक कृषि के तहत लाया जाएगा। साथ ही 1000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। श्री अन्ना अभियान 200 करोड़ रुपये का प्रावधान संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को 'बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' घोषित किया है। इसके लिए 200 करोड़ रुपये की लागत से 'महाराष्ट्र श्री अन्न अभियान' शुरू किया गया है। उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रसार, फसल प्रदर्शन, मशीनीकरण प्रक्रिया, मूल्य श्रृंखला विकास, प्रचार-प्रसार किया जाएगा। सोलापूर जिले में 'श्री अन्न एक्सीलेंस सेंटर' स्थापित किया जाएगा। डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि महाविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र स्थापित करेगा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी के परिनियोजन और प्रसार के लिए डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि महाविद्यालय, नागपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस केन्द्र के लिए 227.46 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया जाएगा। हिगोली जिले में बालासाहेब ठाकरे ′हल्दी शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र′ की स्थापना राज्य में हल्दी अनुसंधान एवं प्रसंस्करण नीति निर्धारित करने के लिए हिंगोली जिले में बालासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हल्दी) अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र के लिए 100 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना -2.0 इस योजना को 30 जिलों में 144 परियोजनाओं के तहत मंजूरी दी गई है और 5 लाख 65 हेक्टेयर और 186 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा, केंद्र ने 50 करोड़ 8 लाख और राज्य ने 33 करोड़ 39 लाख दिए हैं. महाराष्ट्र राज्य के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास घटक 2.0 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार से दिशानिर्देश प्राप्त हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 4 जनवरी 2022 को रेजी की संचालन समिति की पहली बैठक में 61 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, 13 जनवरी 2023 आरईजीआई की संचालन समिति की दूसरी बैठक में 83 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। राज्य द्वारा कुल 144 प्रारंभिक परियोजना रिपोर्टों को मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र में पिछले जून से अक्टूबर 2022 की अवधि में लगातार बारिश को प्राकृतिक आपदाओं के चलते फसलों का बहुत नुकसान हुआ है. जिससे किसानों की हालत खस्ता हो गई है. भारी बारिश की वजह से कृषि फसलों के नुकसानभरपाई के लिए सरकार ने अहम निर्णय लिए है और सहायता हेतु अब तक 755 करोड़ 69 लाख रुपये की धनराशि वितरित की जा चुकी है. भारी बारिश और बाढ़ पीड़ितों को एनडीआरएफ सहायता की दोगुनी राशि और दो के बजाय तीन हेक्टेयर तक सीमा की मदद माह जून से अक्टूबर 2022 तक राज्य में भारी बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ। राज्य सरकार ने लिए निर्णय के अनुसार प्रभावित लोगों को एनडीआरएफ सहायता की दोगुनी राशि देने तथा दो के स्थान पर तीन हेक्टेयर की सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया. इस फैसले से राज्य के सभी किसानों को बड़ी राहत मिली है. सरकार 62 लाख 60 हजार किसानों को फसल नुकसान के लिए 7093.19 करोड़ रुपये वितरित करेगी. मार्च 2023 में हुई बेमौसम बारिश से हुए नुकसान भरपाई के लिए 177.80 करोड रुपये मदत जिन किसानों की फसल मार्च माह में महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में बेमौसम बारिश के कारण खराब हुई है, उन्हें कुल मिलाकर, अमरावती, संभाजीनगर डिवीजन, पुणे डिवीजन और नासिक डिवीजन नामक चार डिवीजनों में 23 जिलों में ढाई लाख से अधिक किसानों को 177 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराया गया है। लगातार बारिश से हुए नुकसान के लिए 755 करोड़ की राशि बांटी गई है। अमरावती, नागपुर पुणे संभाग के 14 जिलों में भारी बारिश से प्रभावित किसानों को 222 करोड़ 32 लाख रुपये वितरित किए जा चुके है. सोयाबीन पर कोन घोंघा से 5 जिलों में 0.76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित.98.58 करोड़ रुपये राशी वितरीत लातूर, उस्मानाबाद और बीड जिलों में शंख घोंघों के कारण कृषि फसलों को हुए भारी नुकसान के कारण प्रभावित किसानों को राज्य आपदा मोचन कोष से 98.58 लाख रुपये वितरित किए गए हैं. केंद्र सरकार द्वारा एसडीआरएफ की राशि और मापदंड में संशोधन से आपदा प्रभावित किसानों को लाभ मिलेगा केंद्र सरकार ने स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के लिए मानदंड और दरों में संशोधन किया है और उन सुधारों को वर्ष 2025-26 तक लागू किया जाएगा. मछुआरा भाइयों के लिए अहम निर्णय मछुआरा परिवारों के कल्याण के लिए 50 करोड़ मत्स्य विकास निधि बीमा और डीजल सब्सिडी राहत परियोजना प्रभावित मछुआरों को मुआवजे की नीति लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है. इस परियोजना से विस्थापित या अस्थाई रूप से प्रभावित मछुआरा परिवारों को मत्स्य विकास निधि से परियोजना का 2 प्रतिशत अथवा 50 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान, मछुआरों को डीजल सब्सिडी के लिए मशीनीकृत नावों की 120 हॉर्स पावर की शर्त को हटाया. अत: 85 हजार से अधिक मछुआरों को लाभ. पारंपरिक मछली पकड़ने में लगे मछुआरा भाइयों के लिए केंद्र की मदद से 5 लाख का बीमा लम्पी चर्मरोग के लिए आर्थिक मदत पिछले साल महाराष्ट्र राज्य में लम्पी चर्मरोग से 18 हजार 432 पशुओं की मृत्यु हुई. सरकार ने पशुओं के नि:शुल्क टीकाकरण के लिए तत्काल धनराशि उपलब्ध कराई तथा जिन किसानों के पशुधन की हानि हुई, ऐसे किसानों के लिए 46 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्णय लिया है. प्रत्येक जिले की जिला वार्षिक योजना कोष से कुल रू 102 करोड़ की मदत राशी सहायता से इस प्रकोप पर नियंत्रण हेतु उपलब्ध कराया गया है। ************** अमरज्योत कौर अरोरा /13.06.2023

केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्याला 7472 कोटी रूपयांचा कर वाटप जारी केले एकूण एक लाख 18 हजार 318 कोटी रुपये सर्व राज्यांना कर वाटप

नवी दिल्ली, 12: केंद्र शासनाने, सर्व राज्यांना 59,140 कोटी रुपयांच्या सामान्य मासिक हस्तांतरणा एवजी कर हस्तांतरणाचा तिसरा हप्ता म्हणून 1,18,280 कोटी रुपये आज जारी केले असून, महाराष्ट्र राज्याच्या वाट्याला 7472 कोटी रूपयांचा कर वाटप करण्यात आले आहे. वित्त विभागाने 12 जून 2023 रोजी निगर्मित केलेल्या वृत्त विशेषामध्ये, राज्यनिहाय कर वाटप यादी प्रसिध्द केली आहे. केंद्र शासनाने राज्य सरकारांना एकूण ₹1,18,280 कोटी रुपयांचा कर वाटपाचा तिसरा हप्ता जारी केला आहे. सर्व राज्यांना जून 2023 मध्ये देय असलेल्या रुपये 59,140 कोटींचा नियमित हप्त्याव्यतिरिक्त एक आगाऊ हप्ता जारी केला जात आहे, ज्यामुळे राज्यांना त्यांच्या भांडवली खर्चाला गती देण्यासाठी, त्यांच्या विकास तसेच कल्याणविषयक खर्चाला वित्तीय सहायता करण्यासाठी आणि महत्तवाचे प्रकल्प व योजनांसाठी संसाधने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कर वाटप रक्कमेची राज्यनिहाय यादी खालील प्रमाणे :

816 कोटी रुपये खर्चाच्या अमरावती- चिखली राष्ट्रीय महामार्ग 53 च्या शेलाड ते नांदुरा या टप्प्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते उद्घाटन

नवी दिल्ली, 12: बुलढाणा जिल्ह्याच्या खामगाव तालुक्यातील 816 कोटी रुपये खर्चाच्या अमरावती-चिखली राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 च्या शेलाड ते नांदुरा या टप्प्याचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते रविवारी उद्घाटन झाले. बुलढाणा येथील खामगाव स्थित डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात उद्घाटन कार्यक्रमाप्रसंगी ते बोलत होते. या प्रकल्पाबाबत माहिती देताना, श्री गडकरी म्हणाले, राष्ट्रीय महामार्ग 53 हा गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि ओडिशा तसेच देशातील इतर राज्यांमधील महत्त्वाचा व्यापारी दुवा म्हणून महत्त्वपूर्ण ठरेल. तसेच, हा महामार्ग महाराष्ट्रातील नंदुरबार, धुळे, जळगाव, (खामगाव) बुलढाणा, अकोला, अमरावती, नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यांना जोडणारा महामार्ग आहे. हा महामार्ग रायपूर-नागपूर-सुरत किंवा पूर्व-पश्चिम कॉरिडॉरसाठी चांगली संपर्क सुविधा असल्यानेही महत्त्वाचा ठरेल, असे त्यांनी नमूद केले. याबाबत अधिक माहिती देताना, श्री गडकरी म्हणाले, शेलाड - नांदुरा विभागाच्या चतुर्भूज प्रकल्पाची एकूण लांबी 45 किमी असून यामध्ये 14 किमी ग्रीनफिल्ड बायपास, 4 मोठे पूल, 16 छोटे पूल, 63 कल्व्हर्ट, 1 रोड ओव्हर ब्रीज, 8 वाहन भुयारी मार्ग, 2 पादचारी भुयारी मार्ग, 12 बस थांबे यांचा समावेश असेल. बुलढाणा जिल्ह्यातील उपविभाग असलेल्या आणि सिल्व्हर सिटी अशी ओळख असलेल्या खामगावच्या प्रसिद्ध चांदीच्या बाजारपेठेसाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरणार असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. या प्रकल्पामुळे खामगाव शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटला असल्याचे सांगत, अपघातांचे प्रमाणही कमी होण्यासही मदत होईल असा विश्वास व्यक्त केला. वाहन अंडरपास आणि रोड ओव्हर ब्रीज प्रवाशांची सुरक्षितता सुनिश्चित करतील. या प्रकल्पामुळे शेगाव, लोणार किंवा इतर धार्मिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणी पोहोचणे सुलभ होणार तसेच या प्रकल्पामुळे पर्यटन, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार निर्मितीचा विकास होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. केंद्र सरकारच्या अमृत सरोवर योजनेत, महामार्ग प्रकल्पांतर्गत तलाव खुले करून "जलकुंभ" बांधण्यात आल्याने खामगावसारख्या उष्ण आणि कोरड्या भागातील पाण्याची समस्या दूर होण्यास मदत झाली आहे. मलकापूर - बुलढाणा - चिखली या 1,200 कोटी रुपये खर्चाच्या तर बाळापूर - शेगाव या 22 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यासाठी 350 कोटी रुपये खर्चाची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. याशिवाय चिखली ते ठाकरखेड यासह इतर रस्त्यांच्या 25 कोटी रुपयांच्या कामांनाही मंजुरी देण्यात आली असल्याची केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी यांनी सांगितले.

औरंगाबाद – पैठण राष्ट्रीय महामार्गावरील 51 वटवृक्षांचे पुनर्रोपण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली पाहणी

 

नवी दिल्ली, 12: महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्ग 752 ई वरील छत्रपती संभाजी नगर ते पैठण दरम्यानच्या 51 वटवृक्षांच्या पुनर्रोपणाची केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी रविवारी पाहणी केली.  

 

औरंगाबाद येथील पैठण येथे केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री यांनी वटवृक्षांच्या पुनर्रोपणाची पाहणी केल्यानंतर तेथील प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला व याबाबत माहिती दिली. यावेळी पालकमंत्री संदीपान भूमरे, सिने अभिनेते सयाजी शिंदे, राष्‍ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे सल्‍लागार अशोक कुमार जैन, राष्‍ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे रविंद्र इंगोले, अपर जिल्हाधिकारी अनंत गव्हाणे, तहसीलदार विजय चव्हाण आदि उपस्थित होते.

 

श्री. गडकरी म्हणाले की औरंगाबाद ते पैठण या राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणात सध्याच्या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला 50 ते 100 वर्षे जुनी 51 वटवृक्षे होती.  ही जुनी महाकाय झाडे तोडल्याशिवाय प्रकल्प पूर्ण करणे शक्‍य नव्हते. पण ती न तोडता अन्य ठिकाणी पुनर्रोपण करून पुनर्जीवित करण्याचा विचार केल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.  जायकवाडी धरणामुळे भूजल पातळी चांगली असल्याने यासाठी पैठण देवभूमीची निवड करण्यात आल्याचे ही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

 

वृक्ष पुनर्रोपणाचा हा देशातील पहिला आणि एकमेव उपक्रम असून, 51 झाडांचे पुनर्संचयन आणि पुनर्रोपण यशस्वीरित्या करण्यात आले आहे.  ही झाडे आगामी काळात प्रतिकूल हवामान बदलाची परिस्थिती आणि नैसर्गिक घटनांचे परिणाम परतवून लावतील आणि भूगर्भातील पाण्याचे पुनर्भरण, वन्यजीव अधिवास सुधारण्यासाठी आणि मातीची धूप कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरतील, असा विश्वासही  त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

श्री गडकरी यांनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासोबतच पर्यावरण सुधारण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगत, नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या दोन्ही बाजूंच्या क्षेत्रफळानुसार मोठी झाडे लावण्याचा सरकारचा उपक्रम पर्यावरण रक्षणाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सांगतिले.  हरित महामार्गाची निर्मिती भारताला स्वच्छ, हरित आणि प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे ही मंत्री महोदयांनी येथे नमूद केले.

 

महाराष्ट्रातील काही ओबीसी जातींचा केंद्रीय यादीत होणार समावेश : राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर

 

नवी दिल्ली, 8 जुन : महाराष्ट्रातील लोधी, लिंगायत, भोयर पवार, झांडसे  या आणि इतर मागासवर्गीय  जातीं केंद्रीय यादीत सुचीबद्ध करण्याची प्रक्रिया राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग राबवत असल्याची, माहिती राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी आज येथे दिली.

 कस्तुरबा गांधीस्थित महाराष्ट्र सदनात राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्यावतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी श्री अहिर यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी मागील सहा महिन्यात राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून केलेल्या कामांची माहिती दिली.  यामध्ये राज्यातील काही ओबीसीमध्ये असणाऱ्या जातींना केंद्रीय यादीत सुचीबद्ध करण्याबाबतची प्रक्रिया सूरू असल्याचे सांगितले. तसेच महाराष्ट्रात इतर मागासवर्ग आयोगाचे काम चांगले सुरू असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. यावेळी आयोगाचे सचिव राजीव रंजन उपस्थित होते.

वर्ष 1993 मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगची स्थापना करण्यात आली असून वर्ष  2018 मध्ये या आयोगाला संवैधानिक दर्जा प्राप्त झाला. आता या आयोगाच्या सक्रियतेमुळे मागासवर्गीय विद्यार्थीना बळ मिळत आहे. शैक्षण‍िक सत्र वर्ष 2021-22 मध्ये वैद्यकीय क्षेत्रात घेतलेली झेप उल्लेखनीय असल्याचा उल्लेख करीत श्री अहिर यांनी माहिती दिली,  देशभरात अनुक्रमे 1500 आणि 2500 विद्यार्थ्यांना एम.बी.बी.एस व  एम.डी. अभ्यासक्रमात  प्रवेश मिळाला आहे.

यासह केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आणि सैनिक शाळेत वर्ष 2020-21 पासून 27 टक्के आरक्षण सुरू करण्यात आले. यामुळे केंद्रीय विद्यालयात  वर्ष 2020-ते 2023 पर्यंत 1,29,414 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश मिळविला आहे. तर नवोदय विद्यालयात शैक्षणिक सत्र 2021-23 मध्ये 59,243 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. देशभरातील एकूण 33 सैनिक शाळेत वर्ष 2021-22 मध्ये जवळपास 32.91 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश मिळविला आहे. आता  सैनिक शाळेत मुलींनाही प्रवेश देण्यात येत असल्याचा उपक्रम केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आल्यामुळे याचा लाभ ओबीसी विद्यार्थीनांही होत असल्याचे श्री अहीर यांनी सांगितले. 

विद्यापीठांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली असल्याचे श्री अहिर यांनी नमुद करून सांगितले, वर्ष 2014-15 च्या तुलनेत 2020-21 मध्ये 32.6 टक्क्यांनी विद्यार्थ्यांची वाढ झालेली आहे. तसेच वर्ष 2014-15 च्या तुलनेत वर्ष 2020-21 मध्ये 40.4 टक्के विद्यार्थींनींची वाढ झाली आहे.

महत्वाच्या राष्ट्रीय संस्थांमध्ये वर्ष 2014-15 च्या तुलनेत 2020-21 मध्ये जवळपास 71 टक्क्यांची उल्लेखनीय वाढ झाली असल्याचे श्री अहिर यांनी नोंदविले.

राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त महामंडळव्दारे आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 1,94,810 लाभार्थ्यांना 678.05 कोटी रूपयांच्या वार्षिक कार्य योजनेला कार्य मंजुरी प्रदान करण्यात आली. राष्ट्रीय मागास वर्ग वित्त आणि विकास महामंडळ, प्रधानमंत्री दक्षता आणि कुशल संपन्न हितकारी योजनाच्या अंतर्गत कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करीत आहे.

बँकांच्या माध्यमातून विविध योजनातंर्गत ओबीसींना पुरेपुर लाभ दिला जात असल्याचे श्री अहिर यांनी यावेळी सांगितले. राष्ट्रीय बँकांमध्ये ओबीसींचे खाते मोठया प्रमाणात उघडण्यात आले असून त्यांना विविध योजनांचा लाभ दिला जात असल्याची माहिती श्री अहिर यांनी दिली. यासह पेट्रोल पंप आणि गैस एजेन्सी वाटपातही 27 टक्के  आरक्षण दिले जात असल्यामुळे आता ओबीसी लोकांच्या जीवनस्तरात चांगला बदल होत असल्याचे चित्र दिसत असल्याचे श्री अहिर यांनी सांगितले.

खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा निर्णय

 

नवी दिल्ली 8 :  वर्ष  2023-24 या आर्थिक वर्षातील खरीप पिकांवरची  किमान आधारभूत किंमतींत वाढ करुन केंद्रशासनाने शेतक-यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या महत्वाच्या निर्णयाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए)मंगळवारी मंजूरी दिली  असून याचा लाभ शेतक-यांना होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) विपणन हंगाम 2023-24  साठी सर्व अनिवार्य खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतींमध्ये (एमएसपी) वाढ करण्याबाबत मंजूरी दिल्याच्या निर्णयानुसार तूर डाळीच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये प्रति क्विंटल ४०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तसेच  तर धान, मका आणि भुईमुगाच्या किमान आधारभूत किमतीमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. याचा फायदा देशातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होणार असून, नवीन पिकाला चांगला भाव मिळण्याची शक्यता आहे.

विपणन हंगाम 2023-24 साठी खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीमध्ये  वाढ ही  केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 च्या घोषणांच्या अनुषंगाने करण्यात आली आहे, यामध्ये  शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याच्या उद्देशाने अखिल भारतीय अधिभारीत सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा किमान 1.5 पट पातळीवर  किमान आधारभूत किंमत  निश्चित करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. बाजरी (82%) आणि त्यानंतर तूर (58%), सोयाबीन (52%) आणि उडीद (51%) यांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा अपेक्षित लाभ  सर्वात जास्त असण्याचा अंदाज आहे. उर्वरित पिकांसाठी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमीत कमी 50% लाभ असा अंदाज आहे.

अलिकडच्या वर्षांत, सरकार या पिकांसाठी उच्च किमान आधारभूत किंमत देऊन,कडधान्ये, तेलबिया आणि पौष्टिक-तृणधान्ये/श्री अन्न व्यतिरिक्त इतर पिकांच्या लागवडीला  प्रोत्साहन देत आहे. याशिवाय , सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांमध्ये वैविध्य  आणण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीने  राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आरकेव्हीआय ), राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (एनएफएसएम ) यासारख्या विविध योजना आणि उपक्रम सुरू केले आहेत.

2022-23 च्या तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, देशात एकूण अन्नधान्य उत्पादन 330.5 दशलक्ष टन इतके विक्रमी होईल असा अंदाज आहे ,हे उत्पादन   मागील वर्ष 2021-22 च्या तुलनेत 14.9 दशलक्ष टनांनी जास्त असल्याची माहिती  प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो , भारत सरकारकडून प्राप्त झाली आहे.

पिकनिहाय हमीभावातील वाढ (रुपये प्रति क्विंटल)

·         कापूस मध्यम धागा- जुने दर - 6080, नवे दर - 6620, वाढ- 540

·         कापूस लांब धागा- जुने दर - 6380, नवे दर- 7020, वाढ 640

·         सोयाबीन- जुने दर- 4300, नवे दर - 4600, वाढ 300

·         तूर- जुने दर - 6600, नवे दर- 7000, वाढ 400

·         मका- जुने दर - 1962, नवे दर - 2090, वाढ 128

·         मूग- जुने दर - 7755, नवे दर - 8558, वाढ 803

·         उडीद - जुने दर- 6600, नवे दर- 6950, वाढ 350

·         भुईमूग- जुने दर -5850, नवे दर- 6377, वाढ 527

·         ज्वारी हायब्रीड- जुने दर - 2970, नवे दर - 3180, वाढ 210

·         ज्वारी मालदांडी- जुने दर - 2990, नवे दर - 3225,वाढ 235

·         भात सामान्य ग्रेड- जुने दर - 2040, नवे दर - 2183, वाढ 143

·         भात ए ग्रेड -2060, नवे दर - 2203, वाढ 143