कृष्णा खो-यातील महाराष्ट्राच्या वाटयाचे पाणी आंध्र प्रदेशाला देणार नाही - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नवी दिल्ली, 7 : कृष्णा खोरे लवादानुसार महाराष्ट्राला मिळालेल्या पाण्याचे फेरवाटप करण्यात येऊ नये अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती यांच्यासमोर मांडली

आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांची भेट घेऊन कृष्णा खोरे लवादासंदर्भात महाराष्ट्राची भूमिका मांडली. याप्रसंगी राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार मंगल प्रभात लोढा, आशीष शेलार, जल व्यवस्थापन विभागाचे सचिव एस.एम. उपासे, लवादासमोर राज्याची बाजू मांडणारे ऍ. दिपक नाडगोरकर उपस्थित होते.

भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, कृष्णा खो-याचा लवाद हा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्रमध्ये आहे. आंध्र प्रदेश राज्यातून तेलंगना राज्य वेगळे झाल्यामुळे आंध्रप्रदेश ने याचिका दाखल करून नव्याने पाणी वाटपाचा निर्णय दयावा असे म्हटले आहे. कृष्णा खोरे लवाद पुन्हा सुरू करावा ही आंध्र प्रदेशाची मागणी आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस  म्हणाले, ज्यावेळी कृष्णा खोरे लवादाचा निर्णय झाला त्यावेळी तेलंगाणा हे राज्य अस्तित्वात नव्हते त्यामुळे पाण्याचे फेरवाटप व्हावे अशी मागणी आंध्र प्रदेशने केली आहे. पंरतु महाराष्ट्र आपल्या हिश्श्याचे पाणी आंध्र प्रदेशाला देणार नाही. कारण, महाराष्ट्राला मिळालेल्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर राज्याने काही प्रकल्प हाती घेतले आहेत व त्यासंदर्भात नियोजन केले आहे. आंध्रप्रदेशाला जे पाणी मिळाले आहे ते पाणी आंध्र आणि तेलगंणा या दोन राज्यांनी वाटून घ्यावे असे स्पष्ट मत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत मांडले.

मराठवाडयाला 21 टिएमसी पाणी मिळावे

उजनी धरणाविषयी बैठकीत चर्चा झाली उजनी धरणातील पाणी हे भीमा खो-यातून येते. यासंदर्भात दूस-या अंतरीम लवादाने उजनी धरणात पाणी न सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मराठवाडयाला त्याच्या हिश्श्याचे 21 टिएमसी पाणी मिळावे, याकरिता बैठकी दरम्यान चर्चा झाली असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले

                               गोसी खुर्द प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्प घोषीत करावे

विदर्भातील गोसीखुर्द हा  राष्ट्रीय प्रकल्प ब-याच वर्षापासून रखडलेला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास  विदर्भातील सिंचन क्षमता वाढेल. जून्या सरकारने या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्प घोषीत केले होते. मात्र हा प्रकल्प पुर्ण होण्याकरिता ब-याच अडचणी येत आहेत. सध्या या प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध होत नाही. तरी हा प्रकल्प पुर्ण करण्याकरिता पुढील काळात निधी उपलब्ध करून मिळावा अशी विनंती ही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री उमा भारतीकडे केली. केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी सकारात्मक आश्वासन दिले.

00000