नवी दिल्ली
दि.31- डाळ व तेलबिया उत्पादक शेतक-यांना
खुल्या बाजारात हमी भावापेक्षा जास्त दर देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे,असे
प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केले.
नवी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते
बोलत होते. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात व राजस्थान या तेलबिया व डाळ उत्पादक
राज्यात हमी भावा संबंधी प्रश्न निर्माण झाला आहे. या चार राज्यात हमी भावापेक्षा
कमी दर डाळी व तेलबियांना मिळत आहे. सोयाबीनचा दर तर आता 2 हजार 700 रुपये आला आहे. सोयाबीचा हमी भाव 3 हजार 50 रुपये
इतका आहे, असे नमूद करुन पाशा पटेल म्हणाले हमी भावापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला
आहे. यावर उपाय म्हणून मध्यप्रदेश सरकारने भावांतर ही योजना आणली आहे. या
योजनेच्या माध्यामातून किमान हमी भाव व
खुल्या बाजारात शेतक-यांना मिळालेला दर यातील जो फरक असेल तो फरक सरकार शेतक-यास
देणारी ही योजना आहे. या योजनेमुळे शेतक-यास तात्पुरता दिलास मिळेल पण कायम
स्वरुपी उपाय शोधणे आवश्यक आहे.
आयात तेलावर शुल्क वाढवावे
बाजारात
किमान हमी भावापेक्षा जास्त दर शेतक-यास द्यायचे असतील तर परदेशातून आयात केलेल्या
तेलावर आयात शुल्क वाढविणे आणि सोयबीन पासून निघणारी पेंड यावर निर्यात अनुदान
देणे या दोन बाबी जर झाल्या तर हमी भावपेक्षा जास्त दर मिळू शकतो, असा विश्वास
श्री. पटेल यांनी व्यक्त केला. 15 सप्टेंबर रोजी डाळी निर्यात करण्याचा निर्णय
झाला आहे. निर्यातीच्या या यादीत चनाडाळ, मसूर या डाळीचा समावेश करावा व आयातीवर
निर्बंध घातले पाहिजेत तरच आपण शेतक-यांना चांगला भाव देऊ शकतो असेही पाशा पटेल
यावेळी म्हणाले.