नागनदी शुध्दीकरण प्रकल्पाला फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुरुवात - केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

     

              

नवी दिल्ली, 23 :  नागपूर येथील नागनदी शुध्दीकरणाच्या कामासंदर्भात येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार असून फेब्रुवारी २०१९ मध्ये या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होणार असल्याची माहिती केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.

            नागनदी  शुध्दीकरण प्रकल्पासंदर्भात श्री. गडकरी यांच्या अध्यक्षतेत परिवहन भवन येथे बैठक झाली, या बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती दिली. या प्रकल्पासाठी जपानची जायका कंपनी कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी जपानचे भारतातील राजदूत  केंजी हिरामस्तू , जायका कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी, नागपूरचे आमदार सर्वश्री कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव अनिल डिग्गीकर, नागपूरचे  जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            या बैठकीत नागनदी शुध्दीकरण प्रकल्पासाठी जायका कंपनीकडून ७५१.३९ कोटी रूपये कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून देणार आहे आणि केंद्र शासन याची हमी घेणार आहे. कर्जाची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश यावेळी श्री. गडकरी यांनी दिले. त्यानुसार एका आठवडयातच हा विषय मार्गी लावण्यात येणार असल्याचे जपानचे राजदूत आणि जायका कंपनीच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी मान्य केले. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामास गती येणार असून डिसेंबर २०१८ पर्यंत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येऊन त्यानंतर कामाच्या निवीदा प्रक्रिया आदी पूर्ण करून या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामास फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुरुवात होणार असल्याचे श्री. गडकरी यांनी सांगितले.

            श्री. गडकरी म्हणाले, अंबाझरी येथून उगम पावणारी नागनदी पुढे वैनगंगा नदीवरील गोसीखुर्द प्रकल्पास मिळते. या नदीच्या पाण्यामुळे प्रदूषण होत असून पर्यावरणाच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. म्हणूनच नागनदी शुध्दीकरण प्रकल्प आखण्यात आला आहे. या प्रकल्पातील पाणी शुध्द करून महाराष्ट्र  राज्य वीज मंडळाला देण्यात येणार असून त्यातून नागपूर महानगर पालिकेस वर्षाकाठी  ७८ कोटी रूपये रॉयल्टी स्वरूपात मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

                                                   असा उभारला जाणार निधी

            या प्रकल्पास केंद्र शासनाकडून १४ जून २०१६ रोजी मंजुरी मिळाली असून या प्रकल्पासाठी एकूण १२५२.३३ कोटी रूपये खर्च येणार असल्याचे श्री. गडकरी यांनी सांगितले. यापैकी  २५ टक्के खर्च राज्य शासन वहन करणार असून हा वाटा ३१३.८ कोटी आहे. नागपूर महानगरपालिका १५ टक्के खर्च वहन करणार असून हा वाटा १८७.८४ कोटी आहे तर केंद्र शासन ६० टक्के वाटा उचलणार असून जायका कंपनीकडून या प्रकल्पासाठी घेण्यात येणा-या ७५१.३९ कोटींच्या कर्जाची हमी देणार असल्याचे श्री. गडकरी म्हणाले.

                                 नागपूर येथील ग्रीन बसेसच्या अडचणी लवकरच दूर होणार

नागपूर येथील ग्रीन बसच्या परिचालनात येणा-या अडणीबाबत श्री गडकरी यांच्या अध्यक्षतेत चर्चा झाली. स्वीडनचे राजदूत क्लास मोलीस, नागपूरचे आमदार सर्वश्री कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे,  नागपूर महानगर पालिकेचे परिवहन सभापती बंटी कुकडे , नागपूरचे  जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. या बैठकीत ग्रीन बसच्या परिचलनातील विविध अडचणींबाबत चर्चा झाली व मार्गही काढण्यात आला. तसेच, नागपूरतील  वाडी  परिसरातील ६ एकर जमीन आणि खापरी परिसरातील  ९ एकर जमिनीवर  ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा’ या तत्वावर बस पोर्ट तयार करण्यात येणार असल्याचे श्री. गडकरी यांनी यावेळी  सांगितले.