Wednesday, 28 November 2018

महाराष्ट्रातील शहरी गरिबांसाठी विक्रमी १ लाख १६ हजार घरे मंजूर




          
      
नवी दिल्ली, २८ : केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत आज देशातील शहरी गरिबांसाठी एकूण २ लाख ५ हजार ४४२ घरे मंजूर करण्यात आली यापैकी महाराष्ट्रासाठी विक्रमी १ लाख १६ हजार ४२ घरे मंजूर झाली आहेत.

केंद्रीय गृह निर्माण व नगर विकास मंत्रालयाचे सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीच्या ४० व्या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली आहे. या बैठकीत महाराष्ट्रातील विविध शहरांतील गरिबांसाठी १ लाख१६ हजार ४२ घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी )अंतर्गत केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने आतापर्यंत देशभरात विविध राज्यांकरिता  ६५ लाख ०४ हजार ३७ घरांना मंजुरी  दिली आहे यात महाराष्ट्रातील ७ लाख ४८ हजार ४९९ घरे केंद्राकडून मंजूर झाली आहेत.            
                                           
                            राज्यातील ६५ प्रकल्पांसाठी १ हजार ७४० कोटी ६३ लाखांचा निधी        
        याबैठकीत राज्यातील एकूण ६५ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत लाभार्थ्यांकडून वैयक्तिकरित्या करण्यात येणा-या बांधकामासाठी (बीएलसी) ८ हजार ४०० तर उर्वरीत १ लाख ७ हजार ६४२ घरे हे राज्यातील भागीदारी तत्वानुसार (एएचपी) करण्यात येणा-या बांधकामांसाठी मंजूर झाली आहेत. या घरांच्या बांधकामासाठी केंद्राकडून एकूण १ हजार ७४० कोटी ६३ लाख रूपये मंजूर झाले आहेत.   

                                          राज्याला आतापर्यंत ७ लाख ४८ हजार घरे मंजूर
    प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी ) अंतर्गत आतापर्यंत महाराष्ट्राला ७ लाख ४८ हजार ४९९ घरे केंद्राकडून मंजूर झाली आहेत.             
           
दरम्यान, केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीच्या ४० व्या बैठकीत महाराष्ट्रासह कर्नाटक, बिहार, तामीळनाडू, जम्मू आणि काश्मीर या ५ राज्यांसाठी ३९२ प्रकल्पांतर्गत एकूण  २ लाख ५ हजार ४४२ घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. या घरांसाठी एकूण ७ हजार ३९१ कोटींचा खर्च येणार असून केंद्राकडून ३ हजार ८२ कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत.                               
           
   महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या अधिकृत व्टिटर हॅण्डलला फॉलो करा :
 000000 
रितेश भुयार /वृत्त वि. क्र.४०७/  दिनांक २८.११.२०१८ 


No comments:

Post a Comment