नवी दिल्ली, 27 : केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत महाराष्ट्रातील शहरी गरिबांसाठी 17 हजार 817 घरे मंजूर झाली आहेत. देशात एकूण 4 लाख 78 हजार 670 घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.
केंद्रीय गृह निर्माण व नगर विकास मंत्रालयाच्या केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीच्या झालेल्या 42 व्या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.
राज्याला आतापर्यंत 6 लाख 29 हजार घरे मंजूर
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी ) अंतर्गत आतापर्यंत महाराष्ट्राला 6 लाख 29 हजार घरे केंद्राकडून मंजूर झाली आहेत. केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीच्या 42 व्या बैठकीत महाराष्ट्रासह (17,817) आंध्रप्रदेश (1,05,956) , पश्चिम बंगाल (1,02,895), उत्तरप्रदेश (91,689), तामिलनाडू (68,110), मध्यप्रदेश (35,377), केरळ (25,059), ओडिशा (12,290), बिहार (10,269), आणि उत्तराखंड (9,208) या 10 राज्यांसाठी या बैठकीत एकूण 4 लाख 78 हजार 670 घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.
या बैठकीत एकूण 22 हजार 942 कोटी खर्चाच्या 940 प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाने 7,180 कोटींचा सहायता निधी मंजूर केला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने आतापर्यंत देशभरात विविध राज्यांकरिता 72 लाख 66 हजार घरांना मंजुरी दिली आहे.
No comments:
Post a Comment