Monday, 11 June 2018

महाराष्ट्रातील दोन महिला बचत गटांचा राष्ट्रीय सन्मान











नवी दिल्ली, ११ : बीड जिल्हयातील सावित्रीबाई फुले महिला बचत गट  व चंद्रपूर जिल्हयातील वैष्णवी महिला बचतगटाला दिनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजिवीका मिशन अंतर्गत उत्कृष्ट कार्यासाठी आज केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री  नरेंद्रसिंह  तोमर यांच्या हस्ते राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आले.
           
         केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्यावतीने येथील पुसा संस्थेच्या ए.पी. शिंदे सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात दिनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजिवीका मिशन अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करणा-या देशभरातील महिला बचत गटांना वर्ष २०१७-१८ च्या पुरस्कारांचे  वितरण करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामकृपाल यादव व मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्रातील दोन महिला बचत गटांसह देशभरातील ३४ महिला बचतगटांना सन्मानीत करण्यात आले.    
           
बीड जिल्हयातील शिरुर कसार ब्लॉक मधील वर्णी गावातील सावित्रीबाई फुले महिला बचत गटाला या कार्यक्रमात सन्मानीत करण्यात आले. दिनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजिवीका मिशन अंतर्गत चार वर्षांपूर्वी  सुरु झालेल्या या बचत गटात एकूण १५ सदस्य असून या सर्व महिला मागास समाजातील आहेत. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजिवीका मिशन अंतर्गत या बचतगटाच्या सदस्यांना बचतगट व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्यात आले.  दशसुत्रीच्या पायावर उभारणी झालेल्या या बचतगटाने आरोग्यसेवा, शिक्षण विषयक जागृती, शासकीय योजनेतील जनसहभाग आणि कायमस्वरूपी उदरनिर्वाह या विषयांवर कार्य केले. प्रति सदस्य प्रति महिना १०० रूपयांप्रमाणे या बचत गटाने जून २०१७ पर्यंत एकूण ६९ हजार ७५० रूपयांचे भांडवल उभे केले. बचतगटाने बँकेकडून ५० हजार रूपयांचे कर्ज घेतले व त्याच्यावरील व्याजासह परतावा केला. बचतगटातील महिलांनी शिवन यंत्र खरेदी केले व त्या टेलरींगचे कार्य करीत आहेत. दोन महिलांनी पीठ गिरणी सुरु केली आहे. काही महिलांनी बचत गटाकडून कर्ज घेऊन ऑटो गॅरेज उभारले, काहींनी पानाचे दुकान, डेअरी , शेळी व मेंढी पालन सुरु केले आहे. वर्षाला या महिलांना ३६ ते ४८ हजार रूपये  उत्पन्न मिळते. या महिलांचे जनधन योजनेंतर्गत स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात आले. बचत गटाच्या प्रत्येक महिलांच्या घरी शौचालय आहे. प्रधानमंत्री  जीवन  ज्योती  विमा  योजनेंतर्गत या महिलांचा विमा उतरविण्यात आलेला आहे.

 चंद्रपूर जिल्हयातील नागभीड ब्लॉक मधील चिंधीचूक गावातील वैष्णवी महिला बचतगटालाही यावेळी सन्मानीत करण्यात आले. २०१० मध्ये १२ सदस्य संख्येने सुरुवात झालेल्या या बचत गटाचा २०१४ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजिवीका मिशनमध्ये समावेश करण्यात आला व त्यांना ५ दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात आले. दशसुत्रीचे पालन करत आठवडयाला बचतगटाची बैठक होते व प्रत्येक बैठकीची हजेरीपटावर नोंद घेतली जाते. यानुसार बैठकीस हजर राहण्याचे महिलांचे प्रमाण ९७ टक्के आहे.  प्रति सदस्य प्रति महिना १०० रूपयांप्रमाणे या बचत गटाने जून २०१७ पर्यंत एकूण १  लाख ७६ हजार ८०० रूपयांचे भांडवल उभे केले आहे. बचत गटाच्या सदस्यांनी ३ लाख ७५ हजारांचे कर्ज घेतले व त्याची परतफेडही केली आहे.
या महिला बचत गटाच्या महिलांनी सेंद्रीय तांदूळ,डाळी,हळदी आणि मिर्ची पावडरचा व्यवसाय थाटला आहे. बचत गटाच्या प्रत्येक सदस्याला वर्षाकाठी ४० ते ४५ हजारांचे उत्पन्न मिळते. या मिळकतीच्या माध्यमातून या महिलांनी डेअरी, स्टेशनरी,भाजीपाला, कुक्कुट पालन, शिलाईकाम आदी स्वत:चे व्यवसायही सुरू केले आहेत. या बचत गटाच्या ७ महिलांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’(मनरेगा) अंतर्गत गुरांसाठी गोठा बांधून मिळाला आहे. उज्ज्वला योजनेंतर्गत ९ महिलांना गॅस जोडणी मिळाली आहे. या बचतगटाच्या  महिलांनी दारुबंदी रॅली मध्ये तसेच आरोग्य शिबीरांमध्ये सहभाग घेतला आहे त्यांच्या या कार्याची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने २०१६-१७ चा राजमाता जिजाऊ पुरस्कार देऊन गौरव केला आहे.
           
                                                            ०००००
  


  रितेश भुयार/वृत्त.क्र.२२७/दिनांक ११.६.२०१८ 

Thursday, 7 June 2018

२ हजार कोटींच्या अप्पर प्रवरा प्रकल्पाचा प्रस्ताव केंद्राने स्वीकारला


नवी दिल्ली, ७ : राज्यातील अप्पर प्रवरा (निळवंडे-२) या जलसिंचन प्रकल्पांचा २ हजार २३२ कोटी ६२ लाखांचा प्रस्ताव केंद्रीय जलसंसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालयाने स्वीकारला आहे.
केंद्रीय जलसंसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव यु.पी.सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील सल्लागार समितीने बुधवारी देशातील ६ राज्य व केंद्र शासित प्रदेशातील ८४ हजार ७४८ कोटी खर्चाच्या दोन मोठया प्रकल्पांसह पूर व्यवस्थापनाशी संबंधित ४ प्रकल्पांचे प्रस्ताव स्वीकारले आहेत. यात तेलंगनातील काळमेश्वर आणि महाराष्ट्रातील अप्पर प्रवरा या मोठया जलसिचंन प्रकल्पांचा समावेश आहे.

अप्पर प्रवरा अर्थात निळवंडे-२ प्रकल्पांतर्गत २ लाख १२ हजार ७५८ एकर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून प्रकल्पातून या भागात पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्याकडून २ हजार २३२ कोटी ६२ लाख रुपयांचा प्रस्ताव केंद्रीय जलसंसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आला होता. या प्रस्तावास मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीने मंजुरी दिली आहे.
मंत्रालयाकडून स्विकारण्यात आलेल्या प्रकल्पांध्ये तेलंगानातील काळमेश्वर व महाराष्ट्रातील अप्पर प्रवरा या महत्वाच्या सिंचन प्रकल्पांचा तर बिहार मधील महानंदा पूर व्यवस्थापन योजना, हिमाचल प्रदेशातील शीर खंड प्रकल्प, पाँडेचेरीतील यनम पूर संरक्षण कार्य आणि पश्चिम बंगाल मधील घाटल योजनेचा समावेश आहे.
०००००

रितेश भुयार/वृत्त.क्र.२२६/दिनांक ७.६.२०१८

Wednesday, 6 June 2018

महाराष्ट्राला ‘बेस्ट बायर्स’ राज्याचा पुरस्कार



नवी दिल्ली, ६ : देशात बेस्ट बायर्स राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा आज राजधानीत गौरव झाला. राज्याच्या औद्योगिक विभागाचे विकास आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
          केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्यावतीने आयोजित कार्यक्रमात देशात गव्हर्नमेंट इ मार्केटप्लेस (जीइएम) चा प्रभावी वापर करून  उल्लेखनीय कार्यकरणा-या  राज्यांचा आज सन्मान करण्यात आला. यावेळी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग विभागाच्या सचिव रिता तेवतिया यांच्या हस्ते महाराष्ट्राला ‘बेस्ट बायर्स’ राज्याचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला, डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
          केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्यावतीने गव्हर्नमेंट इ मार्केटप्लेस (जीइएम) च्या माध्यमातून ऑनलाईन खरेदी व विक्रीसाठी विशेष मंच उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जीइएम च्या माध्यमातून देशातील सरकारी व गैरसरकारी संस्था खरेदी व विक्रीचे व्यवहार करतात. महाराष्ट्र राज्याच्या उद्योग विभागाने केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयासोबत जीइएम या सेवेसाठी सामंजस्य करार केला व या माध्यमातून झालेल्या खरेदी व्यवहारामुळे महाराष्ट्र देशात ‘बेस्ट बायर्स’ राज्य ठरले आहे.  जीइएम या व्यवस्थेच्या माध्यमातून देशात उद्योग क्षेत्रातील खरेदी व विक्रीच्या व्यवहाराला गती आली आहे. तसेच, पादर्शक व्यवहारामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसला आहे.

                                                                             ००००



Monday, 4 June 2018

राजधानीत राज्यपालांच्या परिषदेस सुरूवात




नवी दिल्ली, ४ : राज्यपाल आणि नायब राज्यपालांच्या दोन दिवसीय परिषदेला आजपासून राष्ट्रपती भवनात सुरूवात झाली असून  महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री. चे. विद्यासागर राव या  परिषदेत सहभागी झाले आहेत.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते परिषदेचे उद्‌घाटन झाले . राष्ट्रपती भवनात राज्यपालांची ही ४९  वी  परिषद असून या परिषदेला राज्यपाल आणि नायब राज्यपालांसह उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, अनेक केंद्रीय मंत्री, निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच विविध मंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारी  उपस्थित होते.
                  संघराज्यात्मक रचनेत राज्यपाल हा महत्त्वाचा दुवा : राष्ट्रपती
परिषदेच्या  उदघाटन सत्राला संबोधित करताना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद म्हणाले, भारत  देशाच्या संघराज्यात्मक रचनेत राज्यपाल हा महत्त्वाचा दुवा आहे. राज्यातील जनता राज्यपाल आणि राजभवनाकडे आदर्श म्हणून पाहते. अशा वेळी राज्यपालांनी राज्यशासनाला योग्य प्रकारे मार्गदर्शन करणे अपेक्षित असते, असे राष्ट्रपती म्हणाले.
देशातल्या बहुतेक विद्यापीठांमध्ये राज्यपाल हे कुलपती म्हणून कार्यरत असतात. राज्यपालांनी विद्यार्थी प्रवेश आणि शिक्षकांच्या नियुक्त्या या दोन्ही बाबी वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण होतील याची काळजी घ्यावी, अशी अपेक्षा राष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.
या दोन दिवसीय परिषदेत केंद्र शासनाच्या विविध पथदर्शी कार्यक्रमांचे सादरीकरण केले जाणार असून राज्यांच्या विद्यापीठांमधील उच्च शिक्षण, रोजगाराभिमुखतेसाठी कौशल्य विकास, राज्यपालांच्या समितीचा अहवाल अशा विविध बाबींसंदर्भात विशेष सत्रे आयोजित केली जाणार आहेत.
                                                                       ००००

रितेश भुयार/वृ वि क्र २२४/ दिनांक ४.६.२०१८

महाराष्ट्रातील १०० गावांमध्ये कृषी कल्याण अभियान










नवी दिल्ली, ४ : कृषी क्षेत्रातील उत्तमोत्तम प्रयोग व तंत्रज्ञान शेतक-यांपर्यंत पोहचवून त्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने दिनांक १ जून ते ३१ जुलै २०१८ दरम्यान महाराष्ट्राच्या ४ महत्वाकांक्षी जिल्हयातील १०० गावांमध्ये कृषी कल्याण योजना राबविण्यात येत आहे .

देशातील शेतक-यांचे उत्पन्न वर्ष २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे केंद्र शासनाचे ध्येय असून याचाच एक भाग म्हणून केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्यावतीने देशातील १११ महत्वाकांक्षी जिल्हयांमध्ये ‘कृषी कल्याण योजना’ राबविण्यात येत आहे. देशातील प्रत्येक महत्वाकांक्षी जिल्हयातील २५ गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत असून महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद, नंदूरबार, वाशिम आणि गडचिरोली या जिल्हयांमधील प्रत्येकी २५ अशा एकूण १०० गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे.

कृषी कल्याण अभियाना विषयी

या कार्यक्रमासाठी निवड झालेल्या गावांमध्ये कृषी कल्याण अभियानाच्या माध्यमातून शेतीच्या विकासासाठी विविध तंत्रज्ञान, अवजारे, उत्तमोत्तम शेती पध्दती आदिंच्या प्रभावी वापराबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. हे अभियान राबविण्यासाठी कृषी मंत्रालयाच्या कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण, पशुसंवर्धन , दुग्ध व मत्स विकास, कृषी संशोधन व शिक्षण विभागांनी कृती आराखडा तयार केला असून महत्वाकांक्षी जिल्हयातील प्रत्येकी २५ गावांमध्ये हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. यासाठी स्थानिक कृषी विज्ञान केंद्र समन्वय करीत आहेत. या कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निरिक्षण कक्षही स्थापीत करण्यात आला आहे. यासाठी शेती क्षेत्रातील तज्ज्ञांची निवड करण्यात आली आहे.

अभियानांतर्गत असे राबविण्यात येत आहेत कार्यक्रम

या कार्यक्रमांतर्गत निवड करण्यात आलेल्या गावांतील प्रत्येक शेतक-याला मृदा आरोग्य कार्डाचे वितरण करणे, सूक्ष्म सिंचनाची प्रात्यक्षिके आयोजित करणे, जणावरांमधील पायाच्या तसेच मौखिक आजारासाठी संपूर्ण लसीकरण करणे असे विविध उपक्रम हाती घेतले जात आहेत. मधुमक्षिका पालन, मशरुमची लागवड आणि स्वयंपाक घरातील बाग अशा उपक्रमांबाबत प्रत्येक गावात माहिती आणि प्रशिक्षण दिले जात आहे. या उपक्रमात महिला आणि शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जात आहे.

००००

रितेश भुयार/वृत्त.क्र.२२३/दिनांक ४.६.२०१८




Saturday, 2 June 2018

राजधानीत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे दालन ठरतेय आकर्षण



 नवी दिल्ली, २ : सामाजिक वनीकरण, प्लास्टिक बंदी, इज ऑफ डुईंग बिजनेस, व्याघ्र प्रकल्प, इलेक्ट्रिक वाहने, सौर ऊर्जा आदि  विषयांचे प्रभावी सादरीकरण असणारे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे दालन येथे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित  प्रदर्शनात  विशेष आकर्षण ठरत आहे. 
           
               जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने केंद्रिय पर्यावरण मंत्रालयाच्यावतीने येथील विज्ञान भवनाच्या परिसरात चार दिवसीय प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. केंद्रिय पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांच्या हस्ते  आज या  प्रदर्शनीचे उदघाटन झाले.

                 देश व विदेशातील विविध संस्थांच्या विविध दालनांमध्ये महाराष्ट्र शासनाचा पर्यावरण विभाग व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे दालन आकर्षण ठरत आहे. संपूर्णपणे कागद विरहित, पुरेपूर तंत्रज्ञाचा वापर असलेल्या ह्या दालनात आवाजाचे प्रदूषण रोखत हेडफोनचा वापर करून ग्लोबल वॉर्मिंगची  माहिती देणारी विशेष चित्रफित बघणा-यांची गर्दी बघायला मिळते. 

राज्यातील प्लास्टिक बंदी व त्याची अंमलबजावणी, संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून कामकाजातून आणलेली पारदर्शकता वेगळ्या आदर्शाचा वस्तूपाठ ठरत आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संपूर्ण संगणीकरणामुळे  पारदर्शी व्यवहार, वेळेवर काम असे अनेक  फायदे उद्योजकांना लाभत आहेत. यासंदर्भातील आकर्षक मांडणी प्रदर्शनीस भेट देणा-या प्रत्येकाला आकर्षित करीत आहे.  

 हे प्रदर्शन ५ जून २०१८  पर्यंत चालणार असून सर्वांसाठी खुले राहणार आहे.
                                                       ००००



  रितेश भुयार/वृत्त.क्र.२२२/दिनांक २.६.२०१८

तेली समाजाच्या मागण्यांबाबत महाराष्ट्र सरकार सकारात्मक - मुख्यमंत्री फडणवीस










नवी दिल्ली, 2: तेली समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत महाराष्ट्र सरकार सकारात्मक असूनयामागण्यांबाबत केंद्र सरकारकडे बाजू मांडण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्ली येथे दिली.
तालकटोरा स्टेडियममध्येअखिल भारतीय तैलिक साहू महासभेच्या वतीने आयोजित तेली एकता रॅली आणि महासंमेलनात श्री. फडणवीस बोलत होते. झारखंडचे मुख्यमंत्री रघुबर दास, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री उपेंद्रसिंह कुशवाह, दिल्लीचे सामाजिक न्याय मंत्री राजेंद्रपाल गौतमयांच्यासहअखिल भारतीय तैलिक साहू महासभेचे अध्यक्ष तथा आमदार जयदत्त क्षीरसागर, खासदार रामदास तडसआदी मान्यवर मंचावर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, तेलीसमाजाचे देशाच्या विकासात मोठे योगदान असू नया समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र सरकार कटिबद्ध आहे. तेली समाजासह इतर मागासवर्गीयांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी राज्य सरकारने विविध निर्णय घेतले आहेत. तेली समाजासोबतच इतर मागास समुहातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्यामध्ये उच्च शिक्षणाच्या विविध सोयी आम्ही उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणातील 602 अभ्यासक्रमांसाठी आर्थिक सवलत दिली आहे. देशातील अन्य कुठल्याही राज्यांपेक्षा ही संख्या अधिक आहे.
महाराष्ट्रात ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय

राज्य शासनाने स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. राज्याच्या इतिहासात हे प्रथमच घडले आहे. या मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पात तीन हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून ओबीसी कल्याणाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या ओबीसींसाठीच्या योजनांचा विस्तार करण्यासह अनेक नवीन योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.

                   2019 अखेर ओबीसींतील बेघरांना घरे
राज्यातील अनुसूचित जाती व जमातींप्रमाणेच ओबीसी समाजातील मागास घटकांनाही मोफत घरे देण्यासाठी राज्यशासनाने पुढाकार घेतला आहे. या समाजातील सर्व बेघरांना 2019पर्यंत घरे देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. केंद्र शासनाने ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासंबंधीचे विधेयक लोकसभेत पारित करुन आपली कटिबद्धता स‍िद्ध केली आहे.

           ओबीसी समाजातील वर्गीकरणासाठी केंद्र अनुकूल
-         रामदास आठवले
देशातील ओबीसी समाजाच्या सर्व घटकांचा विकास व्हावा म्हणून या समाजामध्ये वर्गीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकार अनुकूल आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय यावर सकारात्मक विचार करीत असल्याचे यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी सांगितले. तेली समाजाच्या योगदानावरही त्यांनी प्रकाश टाकला.
00000

  

  रितेश भुयार/वृत्त.क्र.२२१/दिनांक २.६.२०१८

Friday, 1 June 2018

महाराष्ट्राला ‘राष्ट्रीय गोकुळ मिशन’ अंतर्गत 4 राष्ट्रीय पुरस्कार







नवी दिल्ली दि. 1 : केंद्रीय कृषी मंत्रालयातंर्गत येणा-या राष्ट्रीय गोकुळ मिशनच्यावतीने आज महाराष्ट्राला 4 पुरस्कार प्राप्त झाले. हे पुरस्कार केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग आणि  केंद्रीय कृषी राज्य मंत्री कृष्णा राज यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले.

येथील पुसा राष्ट्रीय कृषी संशोधन केंद्रातील ए.पी. शिंदे सभागृहात केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्यावतीने जागतिक दुग्ध दिनाचे औचित्य साधून कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय कृषी शेतकरी कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंग, राज्यमंत्री कृष्णा राज आणि वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.  राष्ट्रीय गोकुळ मिशन अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न आणि अन्य पुरस्काराचे वितरण यावेळी करण्यात आले.

यावर्षी नाशिक जिल्ह्यातील बागलान (ता.) मधील तरसाळी येथील अनिरूद्ध पाटील यांना राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. श्री पाटील हे अभियंता असून काही काळ त्यांनी नोकरी केली. नंतर गावी येऊन त्यांनी  सारजा डेरी फर्म सुरू केले. सध्या त्यांच्याकडे 130 देसी गीर गायी आहेत. या गायींपासून दरदोज 200 लीटर दूध मिळते.  गायींचे संगोपन, दुग्ध व्यवसाय, देशी गोवंशाची वाढ व्हावी यासाठी प्रचार-प्रसार करणे, स्थानिक शेतक-यांना पशुधनाचे महत्व पटवून देण्याचे काम ते करतात. याशिवाय गायीपासून दुग्ध, गोमुत्र, गायीच्या शेणापासून गौरी, देशी गायीचे तूप, सेंद्रीय खत आदीचे उत्पादनही करतात. त्यांच्या या विशेष कार्याची दखल म्हणून त्यांना आज राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. पुरस्काराचे स्वरूप 5 लाख रूपये रोख, सन्मान चिन्ह असे आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन मंत्रालयाच्यावतीने राष्ट्रीय गोकुळ मिशनउत्कृष्टपणे राबविल्याबद्दल महाराष्ट्राला आज पुरस्कृत करण्यात आले. हा पुरस्कार राज्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त कांतीलाल उमफ यांनी स्वीकारला. पुरस्काराचे स्वरूप 51 हजार रूपये आणि सन्मान चिन्ह असे आहे.

उत्कृष्ट पशुचिकित्सकाचा पश्चिम झोनचा पूरस्कार सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यातील शासकीय पशुचिकित्सक पॉलीक्लिनीकचे सहायक आयुक्त डॉ. अंकुश परिहार यांना केंद्रीय कृषी राज्य मंत्री यांच्या हस्ते  प्रदान करण्यात आला. मागील 22 वर्षापासून ते पशुचिकित्सक म्हणून कार्यरत आहेत. या पॉलीक्लिनीकमध्ये पशुंसाठी एक्स-रे मशीन, शस्त्रक्रियेची अद्यावत सूविधा आहे.

पश्चिम झोनचा व्दितीय पूरस्कार सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर येथील पशुचिकित्सालयातील सहायक आयुक्त डॉ. दिनकर र्बोडे यांना केंद्रीय कृषी राज्य मंत्री यांच्या हस्ते  प्रदान करण्यात. पूरस्काराचे स्वरूप 30 हजार रूपये आणि सन्मान चिन्ह असे आहे.


महाराष्ट्रातील शहरी गरिबांसाठी १३ हजार ५०६ घरे मंजूर



नवी दिल्ली, १ : केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी ) अंतर्गत महाराष्ट्रातील १५ शहरांतील गरिबांसाठी १३ हजार ५०६ घरे मंजूर झाली आहेत. देशात एकूण १ लाख ५० हजार  घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.

        केंद्रीय गृह निर्माण व नगर विकास मंत्रालयाच्या केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीच्या ३४ व्या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली आहे. या बैठकीत महाराष्ट्रातील १५ शहरातील गरिबांसाठी  ६४३ कोटींची गुंतवणूक आणि  केंद्राच्या २०१ कोटींच्या सहाय्यासह १३ हजार ५०६ घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.
                            
                                            महाराष्ट्रातील या शहरांचा समावेश
राज्यातील पुणे जिल्हयातील पिंपरी वाघिरे, वाघोली आणि म्हाळुंगे तसेच शिरुर तालुक्यातील वाढु, हवेली तालुक्यातील वेळू व वडगाव अकोला जिल्हयातील अकोट, चंद्रपूर शहर, नांदेड जिल्हयातील नांदेड वाघाळा, नाशिक जिल्हयातील मालेगाव, सातारा शहर, नाशिक शहर, सोलापूर शहर, अहमदनगर जिल्हयातील राहता, कर्जत आणि पाथर्डी तसेच उस्मानाबाद शहर या शहरांमध्ये वर्ष २०१७-१८ साठी एकूण १३ हजार ५०६ घरे मंजूर झाली आहेत.
 या बैठकीत ७ हजार २२७ कोटींची गुंतवणूक व २ हजार २०९ कोटींच्या अर्थ सहाय्यासह देशभरातील १० राज्यांच्या ३७०  शहरांसाठी १ लाख ५० हजार  घरे मंजूर करण्यात आली आहेत .