निवडणुकी दरम्यान दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवर प्रचारासाठी राष्ट्रीय प्रादेशिक पक्षांना डिजिटल टाइम व्हाउचर जारी करणार – भारत निवडणूक आयोग

 

नवी दिल्ली  19 :निवडणुकीदरम्यान आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवर राजकीय पक्षांना दिले जाणारे वेळ आता ऑनलाइन होणार आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने, राजकीय पक्षांद्वारे सरकारी मालकीच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या वापरासाठी विद्यमान योजनेत सुधारणा केली आहे. माहिती तंत्रज्ञान (IT) प्लॅटफॉर्मद्वारे डिजिटल टाइम व्हाउचर जारी करण्याची तरतूद सादर करून हे केले गेले आहे. या सुविधेमुळे, राजकीय पक्षांना निवडणुकीदरम्यान वेळेचे व्हाउचर मिळवण्यासाठी त्यांचे प्रतिनिधी ECI/CEO कार्यालयात पाठवण्याची आवश्यकता भासणार नाही. निवडणूक प्रक्रियेच्या सुधारणा, सर्व भागधारकांच्या सुलभतेसाठी, तसेच तंत्रज्ञानाची सुविधा घेण्यासाठी आयोगाने महत्वाचे पाऊल उचलेले आहे.  

 

तंत्रज्ञानातील प्रगती ओळखुन आयोग राजकीय पक्षांशी संवाद साधण्यासाठी आयटी आधारित पर्याय उपलब्ध करून देत आहे. अलीकडेच, आयोगाने निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षांकडून आर्थिक खाती ऑनलाइन भरण्यासाठी एक वेब पोर्टलही सुरू केले आहे.

 

सविस्तर माहितीसाठी पुढील लिंक ला भेट द्यावी.

 

ऑर्डरची लिंक:

https://eci.gov.in/files/file/15138-scheme-for-use-of-govt-owned-electronic-media-by-political-parties-during-elections-modification-of-scheme-%E2%80%93-para-6-sub-clause-iv-%E2%80%93-provision-to-provide-time-vouchers-through-it-platform-%E2%80%93-regarding/

राष्ट्रीय/प्रादेशिक  राजकीय पक्षांना पाठवलेल्या पत्राची लिंक:

https://eci.gov.in/files/file/15140-letter-to-political-parties-digitization-of-time-vouchers-in-respect-of-broadcasttelecast-time-allotted-to-nationalstate-political-parties-during-election/

देशाच्या ‘निर्यात सज्जता निर्देशां’कात महाराष्ट्र दुस-या क्रमांकावर

नवी दिल्ली 18 :  निर्यात क्षेत्रात विविध मानकांवर सरस कामगिरी नोंदवत महाराष्ट्राने नीति आयोगाच्या 'निर्यात सज्जता निर्देशांक-2022' अहवालात 78.20  गुणांसह देशात दुसरे स्थान मिळविले आहे.तर तामिळनाडू राज्याने पहिले स्थान मिळवले आहे. देशाच्या निर्यात क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीच्या आधारावर, नीति आयोगाचे उपाध्‍यक्ष सुमन बेरी यांनी ‘निर्यात सज्जता निर्देशांक (Export Preparedness Index ) 2022’ अहवाल जारी केला.

            ‘निर्यात सज्जता निर्देशांक (Export Preparedness Index ) 2022 ची तिसरी आवृत्तीत चार प्रमुख व 11 उपमानकांच्या आधारे महाराष्ट्र राज्य 78.20 गुण मिळवत दुसरे स्थानावर राहिले आहे, तामिळनाडू पहिल्या क्रमांकावर आणि कर्नाटक राज्य तिस-या  क्रमांकवर राहिले आहे.

 

काय आहे निर्यातविषयक सज्जता निर्देशांक?

हा अहवाल म्हणजे भारताच्या निर्यातविषयक कामगिरीचे समावेशक विश्लेषण आहे. देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांना त्यांच्या सहकारी राज्यांच्या तुलनेत स्वतःच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणे आणि उपराष्ट्रीय स्तरावरील निर्यातीवर आधारित विकासाला चालना देण्यासाठी उत्तम धोरणात्मक यंत्रणा विकसित करण्याच्या संभाव्य आव्हानांचे विश्लेषण करणे, यासाठी या निर्देशांकाचा वापर करण्यात येतो.  निर्यातविषयक सज्जता निर्देशांक पुढील चार मुख्य घटकांच्या संदर्भात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांची क्रमवारी निश्चित करतो – धोरण, व्यवसाय परिसंस्था, निर्यात परिसंस्था आणि निर्यातविषयक कामगिरी. तसेच या क्रमवारीसाठी निर्यात प्रोत्साहन धोरण, संस्थात्मक चौकट, व्यवसायाचे वातावरण, पायाभूत सुविधा, वाहतुकीची सुविधा, अर्थसहाय्य मिळण्याची सोय, निर्यातविषयक पायाभूत सुविधा, व्यापारविषयक मदत, संशोधन आणि विकासविषयक पायाभूत सुविधा, निर्यातीचे वैविध्यीकरण आणि विकासाभिमुखता हा 11 उपनिर्देशक विचारात घेतले जातात.

ईपीआय 2022 च्या अहवालात महाराष्ट्र राज्याने  सर्व श्रेणींमध्ये निर्यात सज्जता निर्देशांकात उत्तम कामगिरी बजावली आहे. तसेच बहुतांश ‘तटवर्ती राज्यांनी चांगली कामगिरी केली असून, तमिळनाडू (80.89),  कर्नाटक (76.36) आणि गुजरात  (73.22) गुणांसह ही राज्ये देखील सर्व श्रेणींमध्ये निर्यात सज्जता निर्देशांकात अग्रगण्य स्थानावर आहेत. अहवाचा उद्देश देशातील सर्व राज्य व केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये निरोगी स्पर्धाची भावना निर्माण करणे  आणि राज्यांमध्ये समतुल्य- शिक्षणाला प्रात्साहन देणे हा आहे.

नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष, सुमन बेरी यांनी अहवालाचे प्रकाशन करताना सांगितले की, “आपण 2047 कडे पाहत असताना आणि तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनत असताना, उत्पादनासोबत सेवा आणि कृषी निर्यातीत स्पर्धात्मकता वाढवण्यावर भर देणे आवश्यक असल्याची भावना यावेळी व्यक्त केली.

 

चंद्रयान-3 चे प्रक्षेपण भारतीयांसाठी अभिमानाची बाब -सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

नवी दिल्ली 14: चंद्रयान-3 चे सफल प्रक्षेपण आम्हा सर्व भारतीयांसाठी एक अभिमानाची बाब असल्याची भावना सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली.

 आज श्रीहरिकोटा येथून चांद्रयान-3 चे यशस्वी प्रक्षेपण झाल्यानंतर सर्वांना शुभेच्छा देताना त्यांनी आशा व्यक्त केली की, लवकरच भारत हे यशस्वी मिशन सुरू करणारा चौथा देश असेल.

 महाराष्ट्र सदन येथे आज महाराष्ट्र राज्याच्या 2010 च्या सांस्कृतिक धोरणाचा फेर आढावा घेण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या पूर्नविलोकन समितीची बैठक,सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या  अध्यक्षतेखाली  दिल्लीत आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते.

 यावेळी बोलतांना, श्री मुनगंटीवार म्हणाले, जगामध्ये इकॉनोमी मध्ये आम्ही पाचव्या क्रमांकावर आहोत आता तर फाईव्ह ट्रिलियन डॉलर इकॉनोमिक होत आपण जर्मन आणि जपानलाही मागे टाकत तिसऱ्या क्रमांकावर जाण्याचा एक दृढ संकल्प केला. त्याच पद्धतीने विज्ञानामध्ये जेव्हा हे चंद्रयान यशस्वीपणे 42 दिवसानंतर चंद्रावर पोहोचेल तेव्हा जगातल्या 193 देशात आमचा देश चौथ्या क्रमांकाचा देश असेल ज्याचा अभिमान भारतीयांना निश्चित वाटेल. प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयामध्ये याचा अभिमान निश्चितपणे निर्माण होईल आणि त्यादृष्टीने या मोहिमेकडे आपण सर्वजण पाहतो आहोत. आपल्या शास्त्रज्ञांनी  रात्रंदिवस मेहनत, कष्ट परिश्रम करत 'पुन्हा एकदा घे भरारी' म्हणत चंद्रयान दोनच्या नंतर सफलतेच्या मार्गावर चंद्रयान तीन चे प्रक्षेपण केले आहे. ही बाब सर्व भारतीयांसाठी आनंदाचा क्षण आहे आणि आम्ही चौथ्या क्रमांक निश्चितच गाठू, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

 यावेळी सांस्कृतिक धोरण समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ विनय सहस्रबुदधे व सांस्कृतिक विभागाचे प्रधान सचिव श्री विकास खारगे उपस्थित होते.

००००००

 

महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या अधिकृत व्टिटर हॅण्डलला फॉलो करा :

http://twitter.com/micnewdelhi  

अमरज्योत कौर अरोरा/वृत्त वि. क्र. 122, दिनांक  14.07.2023

 

सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंगचे काम प्राधान्याने हाती घ्यावे उर्जा मंत्रालयाचे वीज वितरण कंपन्यांना सूचना

नवीदिल्ली 12  : सरकारी विभागांच्या वीजबिलाच्याथकबाकीचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रीपेड स्मार्टमीटरिंगचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याच्या सूचना केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीयउर्जा मंत्री आर.के.सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत उपस्थित सर्वराज्यांच्या अधिका-यांना दिल्या. केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्री आर.के.सिंह यांच्याअध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे 10 आणि 11 जुलै 2023 रोजी राज्य सरकारे आणि राज्यांतीलवीजनिर्मिती कंपन्यांबरोबर  आढावा, नियोजनआणि देखरेख (आरपीएम) संदर्भातील बैठक पार पडली.  केंद्रीयऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय  उर्जा राज्यमंत्री क्रिशन पाल गुर्जरयांच्यासह केंद्रीय ऊर्जा  सचिव, विविध राज्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव/सचिव/प्रधान सचिव, राज्यवीज निर्मिती कंपन्यांचे अध्यक्ष तसेच व्यवस्थापकीय संचालक  बैठकीलाउपस्थित होते. वीज निर्मिती क्षेत्रात गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये देशाच्या प्रचंड बदलघडवून आल्याचे सांगत, केंद्रीय मंत्री आर.के.सिंह  म्हणाले की, देशाच्या वीज निर्मिती क्षमतेत 185 गिगावॉटची भर घालूनआपण आपल्या देशामध्ये परिवर्तन घडवत वीजटंचाईकडून अतिरिक्त वीज उपलब्धता  असलेला देशया स्थितीत आणले आहे. आपण संपूर्ण देशाला  एकात्मिक ग्रीडने जोडले असून, आता 1,12,000मेगावॉट वीज देशाच्या एका कोपऱ्यातून सहजगत्या दुसऱ्या कोपऱ्यातहस्तांतरित होऊ शकते. सदर बैठकीमध्ये, ऊर्जा क्षेत्रासंदर्भात नुकत्याच करण्यात आलेल्या विविध सुधारणांबाबत चर्चाकरण्यात आली. सर्व राज्यांनी यापुढे बहु-वार्षिक  शुल्क आकारणी पद्धती अनुसरण्याचेनिर्देश श्री.सिंह यांनी दिले. तसेच डीआयएससीओएम कडून अनुदानाचे अचूक लेखापरीक्षण तसेचसंबंधित राज्य सरकारांकडून अनुदानाची प्रलंबित रकम वेळेवर अदा करण्याचे महत्त्वकेंद्रीय मंत्र्यांनी ठळकपणे विषद केले. सरकारी विभागांच्या वीजबिलाच्या थकबाकीचामुद्दा मार्गी लावण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंगचे कामप्राधान्याने हाती घेण्याच्या सूचना वीज वितरण कंपन्यांना यावेळी  देण्यातआल्या.

 

जीएसटी पर‍िषदेच्या 50 व्या बैठकीत महाराष्ट्रामध्ये 7 अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापनेच्या प्रस्तावाला मान्यता वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 नवी दिल्ली, 11 : वस्तु व सेवाकर पर‍िषदेच्या 50 व्या बैठकीत महाराष्ट्रामध्ये 7 अपीलीय न्यायाधिकारण (ट्रिब्युनल) स्थापनेच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्याचे राज्याचे वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज येथे सांगितले. 

 वित्त मंत्रालयाच्यावतीने आज वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची 50 वी बैठक येथील विज्ञान भवनात आयोजित करण्यात आली. या बैठकीची अध्यक्षता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. बैठकीत अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थितीत होते. राज्याचे वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार या परिषदेस राज्याच्यावतीने उपस्थित होते. यासह राज्याच्या वित्त सचिव शैला ए. आणि जीएसटी आयुक्त राजीव कुमार मित्तल उपस्थित होते. आज पार पडलेल्या 50 बैठकीत विशेष टपाल तिकीट जारी करण्यात आले. 

 बैठकीनंतर श्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले, आज झालेल्या वस्तु व सेवाकर परिषदेच्या महत्वाच्या बैठकीत राज्यात वस्तु व सेवाकराशी निगडीत तक्रारीचा जलद निपटारा करण्यासाठी राज्यात 7 अपील‍ीय न्यायाधिकरण असावे,अशी राज्याची मागणी होती. आजच्या बैठकीत ही मागणी मंजुरी करण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 ऑनलाईन खेळ, घोडयाची शर्यत (हॉर्स रेसिंग), कॅस‍ीनो या बांबीवर आता 28% टक्के कर आकारण्यात येणार असल्याचेही श्री मुंनगटीवार यांनी यावेळी सांगितले. कायदयामध्ये ऑनलाईन हा शब्द नसल्याने यासंदर्भात काही केसेस कोर्टात दाखल करण्यात आले होते. आता मात्रा कायदयात अतिशय स्पष्टता आणण्यात आल्यामुळे ऑनलाईन गेमिंगचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे राज्याच्या महसुलात निश्चितच भर पडेल असेही श्री मुनगंटीवार यांनी यावेळी नमुद केले. 

 0000000000 

 महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या अधिकृत व्टिटर हॅण्डलला फॉलो करा : http://twitter.com/micnewdelhi अंजु निमसरकर /वृत्त क्र.119 / 11.7.2023

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मरणार्थ "विशेष नाणे" काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी- सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ३५० व्या शिवराज्यभिषेक वर्षानिमित्त महाराष्ट्र शासनाचा पुढाकार

नवी दिल्ली, 11 जुलै : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या 350 व्या राज्यभिषेकाच्या निमित्ताने विशेष स्मारक नाणे काढून त्यामध्ये सोन्याचा वापर करण्यास परवानगी मिळावी, अशी मागणी राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे आज केली.

वस्तू व सेवाकर परिषदेच्या 50 व्या बैठकीचे आयोजन विज्ञान भवन येथे आज करण्यात आले. या बैठकीसाठी श्री मुनगंटीवार उपस्थित होते. बैठकीच्या मधल्या वेळात श्री मुनगंटीवार यांनी श्रीमती निर्मला सितारामन यांना निवेदन देऊन छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेक स्मरणार्थ जारी करण्यात येणा-या नाण्यामध्ये सोन्याचा वापर करण्याबाबत परवानगीची मागणी केली.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकाचे 350 वे हे वर्ष आहे. या ऐतिहासिक सोहळ्याचे औचित्य साधून महाराष्ट्र शासनाने राज्यभर विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून वर्षभर साजरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत 2 जून 2023 रोजी भव्य शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचे आयोजन किल्ले रायगडावर आठवडाभर करण्यात आले. या उत्सवांचा एक भाग म्हणून, महाराष्ट्र शासनाने भारतीय टपाल विभागाच्या सहकार्याने एक विशेष टपाल तिकीट नुकतेच जारी केले. राज्याभिषेक वर्षानिमित्ताने स्मारक नाणे जारी करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी केंद्रिय वित्त मंत्रालयाकडे दिलेला आहे, अशी माहिती श्री मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिली.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्यभिषेकाच्यावेळी सोन्याचे, चांदीचे आणि तांब्याचे "होन" काढले होते. या होनची प्रतिकृती असलेले विशेष नाणे 350 व्या राज्यभिषेकाच्या स्मरणार्थ जारी करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. हे नाणे भारतीय रिर्झव्ह बँकेच्या माध्यमातून काढून ते जनतेला उपलब्ध करून द्यावे. या नाण्यांनमध्ये सोन्यासह अन्य धातूंचा वापर केला जाईल असल्याचे श्री मुंगनटीवार म्हणाले. या महत्त्वाच्या प्रस्तावाला जलद मंजुरी देण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात याव्यात, अशी विनंती श्री. मुनगंटीवार यांनी केली. यावर केंद्रीय वित्त मंत्री यांनी सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले.

 

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारांसाठी अंतिम तारीख 31 ऑगस्टपर्यंत

 

नवी दिल्ली, 10 जुलै : प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्करांसाठीची मुदतवाढ   31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत करण्यात आलेली आहे.

 

केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाच्यावतीने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार  प्रदान केला जातो. यासाठी अर्ज पाठविण्याची तारीख ही 31 जुलै 2023 पर्यंतची होती, ती आता  वाढवून 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत करण्यात आलेली आहे. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार (पीएमआरबीपी), 2024 करिता अर्ज सादर करण्याच्या प्रक्रियेची   संपूर्ण  माहिती https://awards.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचे केंद्रीय पत्र सुचना कार्यालयाने काढलेल्या प्रसिद्धी पत्रकातून दिली  आहे.  

असामान्य धाडस, क्रीडा, समाजसेवा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पर्यावरण, कला आणि संस्कृती तसेच नवोन्मेष या क्षेत्रातील अतुलनीय कार्याला राष्ट्रीय पातळीवर नावलौकिक मिळवून देण्याच्या उद्देशाने या पुरस्कारांची सुरुवात करण्यात आली आहे.

भारताचे नागरिकत्व आणि रहिवासी असलेले मुल, मुली  ज्यांचे वय 18 वर्षांहून अधिक नाही असे या पुरस्कारांसाठी अर्ज करू शकतात. अथवा कोणही भारतीय नागरिक देखील पुरस्कारासाठी पात्र असणाऱ्या मुला मुलींचे नामांकन करू शकते.  या पुरस्कारांसाठी चे अर्ज विहित केलेल्या https://awards.gov.in या संकेतस्थळाच्या माध्यमातूनच स्वीकारण्यात येतील.  

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या “परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स” अहवालात महाराष्ट्र सातव्या स्थानावर वर्ष 2020-21 आणि 2021-22 या वर्षांसाठीचा एकत्रित अहवाल प्रकाशित

नवी दिल्ली 10: केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने  २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रसिद्ध केलेल्या ‘परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स २.०’ (पीजीआय) अहवालात महाराष्ट्र राज्याला सातवे स्थान प्राप्त झाले असून राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी शाळांच्या गुणवत्ता आणि श्रेणीच्या संदर्भात सातारा जिल्ह्याने 430 गुणासंह राज्यात अव्वल स्थान प्राप्त केले आहे. देशातील एकाही राज्याला पहिल्या पाच श्रेणींमध्ये स्थान मिळाले नाही.

भारतीय शिक्षण व्यवस्था, जगातील सर्वात मोठ्या शिक्षण व्यवस्थांपैकी एक आहे. यामध्ये देशभरात सुमारे 14 लाख 90 हजार शाळा, 95 लाख शिक्षक आणि विविध सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी असलेले सुमारे 26 कोटी 50 लाख विद्यार्थीच्यां समावेश आहे.

शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने (DoSE&L)  जिल्ह्यांमधील शालेय शैक्षणिक व्यवस्थेची कामगिरीनिहाय वर्गवारी करणाऱ्या निर्देशांकाचा, 2020-21 आणि 2021-22 या वर्षांसाठीचा, एकत्रित अहवाल (PGI-D) जारी केला. या अहवालात, जिल्हा स्तरावरील शालेय शिक्षण व्यवस्थेच्या सर्वंकष विश्लेषणासाठी निर्देशांक तयार करून, या शिक्षण व्यवस्थेच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले जाते.  शालेय शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी नेमक्या कुठल्या क्षेत्रात बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे ते प्राधान्य क्रमाने ठरवून सुधारणेची अधिकाधिक चांगली श्रेणी प्राप्त करण्यासाठी जिल्ह्यांना मदत करणे, हे पीजीआय-डी चे अंतिम उद्दिष्ट आहे.

राज्यात सातारा जिल्हा अव्वल

पीजीआयमध्ये राज्यातील ३६ जिल्ह्यांतील शाळांच्या गुणवत्ता आणि श्रेणीच्या संदर्भातील माहिती विचारात घेण्यात आली हेाती. त्यात २०२१-२२ मध्ये चार जिल्ह्यांतील शाळांनी चांगले गुणांकन मिळवून अती उत्तम श्रेणीत मान मिळवला असून ३२ जिल्हे ‘उत्तम’ या श्रेणीत आहेत. यामध्ये सातारा जिल्ह्याने ६०० गुणांपैकी ४३० गुण मिळवून अव्वल स्थान पटकावले आहे. तर मुंबई-२ ने ४२४ गुणांसह दुसरे  तसेच कोल्हापूर व नाशिक जिल्‌हयांनी   ४२२ गुणांसह तिसरे स्थान प्राप्त केले आहे.

शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने  या पूर्वी, राज्यांसाठी शिक्षण व्यवस्थेचा कामगिरी वर्गवारी निर्देशांक (परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स-PGI) तयार केला आणि संदर्भ वर्ष 2017-18 ते 2020-21 साठी अहवाल प्रकाशित करण्यात आला होता.

राज्य कामगिरी वर्गवारी निर्देशांकाच्या यशावर आधारित, सर्व जिल्ह्यांच्या कामगिरीची वर्गवारी करण्यासाठी, सद्या जिल्ह्यांसाठी 83 निर्देशक ठरवण्यात आले असून त्यांचे एकूण मूल्यमापन 600 गुणांमध्ये केले आहे. या 83 निर्देशकांची  6 गटांमध्ये विभागणी   केली आहे. मिळालेले एकंदर परिणाम,  वर्गातून केल्या जाणाऱ्या अध्यापनाची परिणामकारकता, पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांचे हक्क, शाळा सुरक्षा आणि बाल संरक्षण, डिजिटल अध्ययन आणि प्रशासन प्रक्रिया  मिळून सहा गट तयार केले असून  12 भागांमध्ये विभागले  आहेत. पीजीआय-डी ने जिल्ह्यांसाठी  दहा श्रेणी निश्चित केल्या आहेत.  दक्ष, ही सर्वोत्तम श्रेणी आहे. सहा गटांपैकी एका गटात किंवा एकंदर सर्व सहा गट मिळून ज्या जिल्ह्याला 90% पेक्षा जास्त गुण मिळतात त्यांना दक्ष  श्रेणी दिली जाते.  दहा टक्क्यांपर्यंत गुण मिळणाऱ्या जिल्ह्यांना आकांक्षी-3  श्रेणी दिली जाते आणि ही श्रेणी सर्वात तळाची आहे.  यामध्ये पहिल्या पाच श्रेणींमध्ये देशातील एकाही राज्य आणि केंद्रशासित राज्यांची नोंद होऊ शकली नाही. तर प्रचेष्टा-२मध्ये केवळ चंदीगड आणि पंजाब राज्यांचा समोवश आहे. तर प्रचेष्टा- ३ मध्ये  महाराष्ट्र, गुजरात, केरळदिल्ली, पुद्दुचेरी, तमिळनाडू या सहा राज्यांचा समावेश आहे.

 

महाराष्ट्रात धान खरेदी प्रक्रियेची व्याप्ती वाढवावी : अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री रविंद्र चव्हाण

 

नवी दिल्ली,5 जुलै : महाराष्ट्रामध्ये धान खरेदी प्रक्रिया सध्या मर्यादित  असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असते. या प्रक्रियेची व्याप्ती वाढवावी ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक लााभ होईल, अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी आज येथे केली.

केंद्रीय अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्यावतीने आज येथील वाणिज्य भवनात राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्याची राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी श्री चव्हाण बोलत होते.

या परिषदेची अध्यक्षता केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण  मंत्री पियुष गोयल यांनी केली. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती आणि अश्विनी कुमार चौबे, विभागाचे सचिव तसेच विविध राज्यांचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री यावेळी उपस्थित होते. राज्याचे अन्न  व नागरी पुरवठा सचिव विजय वाघमारे, उपसचिव अतुल सुपे यावेळी उपस्थित होते.

श्री चव्हाण पुढे म्हणाले, धानाची शेती जिथे केली जाते तिथल्याच ठराविक लोकांनाच धानाची  खरेदीची परवानगी मिळत असल्याने ही प्रक्रिया मर्यादित आहे.  यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य तो भाव मिळत नाही. या प्रक्रियेची व्याप्ती वाढवून  ग्रामपंचायत,  बचत गट, अन्न प्रक्रिया संस्थां यांना  धान खरेदीची परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली. ही परवानगी देत असताना त्यांच्याकडून जमा रकम घ्यावी किंवा बँकेकडून हमी  घेण्यात यावी, अशी सुचनाही  श्री चव्हाण यांनी यावेळी केल्या.

धान खरेदी करतांना 0.5 % टक्के घट येत असते ही घट वाढवून 1 % टक्का करण्यात यावी, अशीही मागणी श्री चव्हाण यांनी यावेळी केली.  यावर केंद्रीय मंत्री श्री गोयल यांनी याबाबत योग्य विचार करून निर्णय घेण्याबाबतचे आश्वसन दिले.

परिषदेत  शुगर-इथेनॉल पोर्टलचा पियुष गोयल यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. परिषदेत खरीप विपणन हंगाम (KMS) 2023-24 दरम्यान भरडधान्य खरेदीसाठी कृती आराखडा विकसित करणे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या (PMGKAY) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारने हाती घेतलेल्या प्रमुख उपक्रमांवर चर्चा करण्यात आली. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्वोत्तम पद्धतींचा प्रसार आणि त्याचे बळकटीकरण करणे, अन्न आणि पोषणमूल्य सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करणे यावरही चर्चा झाली ज्या राज्यांनी वेगळया पद्धतीने अंमलबजावणी केली आहे त्यांनी यावेळी सादरीकरण केले.

यावेळी स्मार्ट पद्धतीने सार्वजनिक वितरण  (SMART-PDS) ची अंमलबजावणी, पुरवठा साखळी उत्तम करणे, खरेदी केंद्रांचे मानकीकरण आणि रास्त भाव दुकानांचे (FPSs) परिवर्तन यावर ही चर्चा झाली.

देशातील अन्न आणि पोषणमूल्य सुरक्षा परिसंस्थेतील परिवर्तन साध्य करणे आणि 2023-24 करता पथदर्शक आराखडा तयार करण्यासाठी आव्हाने आणि संधींवर यावेळी परीचर्चा करण्यात आली.

राजधानीत वसंतराव नाईक यांची जयंती साजरी

 

नवी दिल्ली, 01 : महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाची सर्वाधिक काळ धुरा सांभाळणारे वसंतराव नाईक यांची जयंती नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात साजरी करण्यात आली.

 

​कॉपर्निकस मार्ग स्थित महाराष्ट्र सदनच्या सभागृहात, सहायक निवासी आयुक्त, राजेश आडपावार यांनी वसंतराव नाईक यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. यावेळी उपस्थित अधिकारी व कर्मचारी यांनीही महाराष्ट्राचे हरित क्रांतीच्या जनकाला पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले. महाराष्ट्र सदनातील अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

      

00000

आम्हाला ट्विटर वर  फॉलो करा http://twitter.com/MahaGovtMic

अमरज्योत कौर अरोरा /वृ.क्र.114, दि.01.07.2023