नवी
दिल्ली, २९: देशासह महाराष्ट्रातील रस्ते व बंदरे विकासाला गती
येणार असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते विकास व जहाजराणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी
सोमवारी दिली. महाराष्ट्रातील राज्य महामार्गांचे राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतर होण्याच्या
कामाला गती येणार. तसेच, डहाणू बंदराच्या विकास आणि राज्य परिवहन महामंडळाची
स्थिती सुधारण्याच्या कामातही प्रगती होईल.
संसदेत आज सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय
सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात रस्ते व बंदरे विकासासाठी करण्यात आलेल्या भरघोस तरतुदींच्या
पार्श्वभूमीवर नितीन गडकरी यांनी परिवहन मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ही
माहिती दिली. केंद्रीय रस्ते वाहतूक विभागाचे सचिव संजय मित्रा आणि जहाजराणी
विभागाचे सचिव राजीव कुमार यावेळी उपस्थित होते.
गडकरी म्हणाले, लोकसभेत आज केंद्रीय अर्थमंत्री
अरूण जेटली यांनी वर्ष २०१६-१७ साठी सादर केलेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात कृषी,
ग्रामीण विकास, रस्ते व बंदरे विकासासाठी भरघोस तरतूदी केल्या आहेत. रस्ते वाहतूक
व जहाजराणी मंत्रालयासाठी १ लाख कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून आजपर्यंत
संसदेत मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातील ही ऐतिहासिक तरतूद असल्याचे ते म्हणाले.
यामुळे मोठया प्रमाणात राष्ट्रीय महामार्ग निर्मिती, पंतप्रधान ग्रामसडक
योजनेअंतर्गत देशातील ग्रामीण भागात
रस्त्यांचे मोठे जाळे तयार करण्यास , बंदरे व नद्यांद्वारे होणारी वाहतूक
सुधारण्यास मोठी मदत होणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्रासह देशातील राज्य महामार्गांचे राष्ट्रीय महामार्गात
रूपांतर करण्यात येणार असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली. महाराष्ट्रातील 3 हजार 839 किलोमीटर लांबीच्या राज्य महामार्गाचे
रूपांतर राष्ट्रीय महामार्गात करण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रस्तावास याआधिच केंद्रीय परीवहन मंत्रालयाने तत्वत: मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाच्या अमंलबजावणीमुळे राज्यातील आदिवासी भाग व धार्मिक पर्यटन स्थळांच्या
विकासास चालना मिळेल. मराठवाडा, विदर्भ तसेच
पश्चिम महाराष्ट्रातील राज्य महामार्गांचे रूपांतर राष्ट्रीय महामार्गात होणार
आहे.
गडकरी
म्हणाले की, रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्यावतीने जाहीर केलेल्या देशातील ५० हजार किलो
मिटर राष्ट्रीय महामार्गास आजच्या अर्थसंकल्पात मंजुरी देण्यात आली आहे. देशातील
नद्यांमधून आणि बंदरातून होणारी वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी १६०० कोटींची तरतूद
असून महाराष्ट्रातील ‘डहाणू बंदराचा’
विकास करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मंत्रालयाच्यावतीने आखण्यात
आलेल्या सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्रासह देशातील अन्य राज्यांमधे बंदरे व
नद्यांद्वारे होणा-या वाहतूकव्यवस्थेचा विकास करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. रायगड जिल्हयातील मांडवा किनारपट्टीवर पाणी
अडविण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावास केंद्राने याआधिच तत्वत: मंजुरी दिली आहे. यामुळे
रायगड ते मुंबई प्रवासासाठी सागरी मार्गाचा पर्याय खुला झाला असून या
मार्गाद्वारे सर्वसामांन्याना जलद व
किफायतशीर प्रवास करता येणार आहे. राज्यातील बंदरांलगतच्या गावांमधे स्मार्ट
सिटीच्या धर्तीवर विकास करणे आणि स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची राज्याची
योजना आहे.
देशातील विविध
राज्य परिवहन मंडळांची स्थिती सुधारण्यासाठी आपले
मंत्रालय पुढाकार घेणार असून त्यासाठी संबंधित राज्य सरकारांची मदत घेणार
असल्याचे ते म्हणाले. राज्य परिवहन मंडळांच्या बसेस ने प्रवास करणा-यांची संख्या ७
कोटी असून ही संख्या १५ कोटींवर नेण्याचे आपल्या मंत्रालयाचे लक्ष असल्याचे ते
म्हणाले. यासाठी उत्तम तंत्रज्ञानाचा वापर आणि ग्राहकांना स्वस्तदरात सेवा उपलब्ध
करून देण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.
पंतप्रधान
ग्रामसडक योजनेअंतर्गत देशातील ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यास
सरकारची प्राथमिकता आहे. या योजनेच्या पुनरआखणीची जबाबदारीही आपणाकडे देण्यात आली
होती. त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रस्ते निर्माण करण्यात
येतील. पर्यायाने मोठया प्रमाणात रोजगार निर्मिती
होणार आहे. येत्याकाळात रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्यावतीने देशात मोठया
प्रमाणात कामे करण्यात येणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने
आखण्यात आलेली ‘मेक इन इंडिया’ व ‘स्किल इंडिया’ ची संकल्पना साकारण्यास मदत होणार
असून मोठया प्रमाणात रोजगार निर्मिती
होणार असल्याचा विश्वासही गडकरी यांनी व्यक्त केला.
0000000