Sunday, 30 April 2017

राजधानीत ‘महाराष्ट्र दिन’ उत्साहात साजरा







                           
नवी दिल्ली, ०१ : महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा 57 वा वर्धापन दिन महाराष्ट्र सदन येथे उत्साहात साजरा करण्यात आला. निवासी आयुक्त तथा राजशिष्टाचार आयुक्त लोकेश चंद्र यांच्या हस्ते महाराष्ट्र सदन येथे ध्वजारोहण करण्यात आले.

           निवासी आयुक्त कार्यालय व महाराष्ट्र सदन येथे ध्वजारोहण करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रगीत होऊन उपस्थितांनी ध्वज वंदन केले. या कार्यक्रमास
अपर निवासी आयुक्त समीर सहाय, सहायक निवासी आयुक्त राजशिष्टाचार इशू संधू, महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे उपसंचालक दयानंद कांबळे, सहायक निवासी आयुक्त अजितसिंग नेगी यांच्यासह महाराष्ट्र सदन व महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे अधिकारी-कर्मचारी, महाराष्ट्रातून आलेले व महाराष्ट्र सदनात निवासी असणारे अभ्यागत, दिल्लीस्थित महाराष्ट्र शासनाच्या विविध कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी आणि दिल्लीत विविध क्षेत्रात कार्यरत मान्यवर यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Saturday, 29 April 2017

Maharashtra Day to be celebrated as ‘TRANSFORM MAHARASHTRA’


New Delhi : April 29 :- The 58th Maharashtra Foundation Day on May 1 will be celebrated as ‘TRANSFORM MAHARASHTRA’ Day with the Chief Minister Shri Devendra Fadnavis, having interaction with the youth of the state who have the potential to contribute immensely towards economic, educational, & social development of the state.
            The concluding function to know the resolve of the youngsters towards the overall development of the state will be held at NSCI, Warli, Mumbai which will be presided over by Chief Minister. About 8000 youngsters are expected to take part in this programme in which they will declare their resolve. Several eminent personalities including Ratan Tata, Maj. Gen. Anuj Mathur, Akshay Kumar besides others will be present on the occasion.
            These personalities from different walks of life will have interaction with these youngsters on issues pertaining to state’s development besides seeking their suggestion in this regard. They will then apprise the Chief Minister about the outcome of this interaction, according to OSD to CM, Ms. Nidhi Kamdar.
            A state level competition was organized in December last towards this ‘TRANSFORM MAHARASHTRA’ proramme in which students from various colleges & universities were asked to give their view points to bring about changes on 11 socio-economic issues. As per the information received accordingly, about 2500 entries were received from about 11500 students from across the state. Besides, another around six lakh students put in their suggestions in this context online. In the programme on ‘TRANSFORM MAHARASHTRA’, youngsters will be given opportunity to present their resolve in almost every field.
Innovation exhibition on ‘TRANSFORM MAHARASHTRA’
       A key highlight of ‘TRANSFORM MAHARASHTRA’ programme would be innovation exhibition which would include, among others, a model of an indigenous aircraft developed by Capt. Amol Yadav. Similarly, innovative exhibits by other young people would also be put up at the exhibition. Besides, departments including  tourism, skill development, culture, education, home, I & PR, Samriddhi Mahamarg, MMRDA-Metro Rail, Maharashtra Trans Harbor link , MIDC, Start up scheme, MTDC, Agriculture, water supply, & cleanliness will also take active part in the exhibition. Booths / stalls pertaining to development and information of the state will also be put up there. The exhibition will also include the development model of the state as envisioned by the youngsters. The exhibition will open at 9 a.m.

Salient features of ‘TRANSFORM MAHARASHTRA
1.      The ‘TRANSFORM MAHARASHTRA’ campaign, started on December 26 last, has been started to know about the development related resolve of the youngsters.
2.    In the programme slated for May 1, more than 8000 youngsters have shown their interest to be part of it.

3.      Over six lakh online voters expressed their desire to be part of this campaign.

“1 मई “महाराष्ट्र दिवस” ‘ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्र’ के तौर पर मनाया जाएगा


 नई दिल्ली ,29 : इस वर्ष 58 वाँ महाराष्ट्र स्थापना  दिवस ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्र दिवस के तौर पर मनाया जायेगा. महाराष्ट्र दिन के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य में आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक विकास योगदान देनेवाले युवावर्ग से संवाद करेंगे.
            राज्य के विकास में आज के युवाओं की संकल्पना जानने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में संपन्न कार्यक्रम का समापन समारोह वरली के एनएससीआय में होगा. इस कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र से  अनुमानित आठ हजार युवाकों की भागिदारी रहेगी. 8 हजार युवाजन ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्र के संदर्भ में अपनी संकल्पना पेश करेंगे. इस अवसर पर रतन टाटा, मेजर जनरल अनुज माथुर, अक्षय कुमार के साथ विविध क्षेत्र के मान्यवर उपस्थित रहेंगे.
            युवाजन, विविध क्षेत्र के मान्यवर इस अवसर पर विशेषज्ञों के संवाद करेंगे. राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर चिंतन करना तथा सुझाव प्राप्त करने के इस प्रयास की जानकारी मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी निधी कामदार ने दी.
            ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्र के लिए दिसंबर महिने में राज्यस्तरीय स्पर्धा आयोजित की गई थी. इस स्पर्धा के लिए महाविदयालयीन विदयार्थीयों से महाराष्ट्र के 11 सामाजिक- आर्थिक क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए युवाओं से संकल्पना सूचना मांगी गई है थी.  मांगी गई संकल्पना सूचना के अनुसार महाराष्ट्र के तकरीबन 11,500 विदयार्थीयों से 2500 प्रवेश प्राप्त हुये. इसके शिवाय तकरीबन 6 लाख विदयार्थीयों ने भागिदारी दिखाई.  अब  महाराष्ट्र दिन पर आयोजित कार्यक्रम में हर क्षेत्र की सर्वोत्कृष्ट संकल्पना पेश करने का युवाओं को अवसर दिया जाएगा.


ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्र में एनोव्हेशन एक्झिबिशन

ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्र कार्यक्रम की विशेषता यह की इसमे कॅप्टन अमोल यादव ने साकार किया हुऑ स्वदेशी विमान एनोव्हेशन एक्झिबिशन इस प्रदर्शनी मे शामिल है. अनेक युवको द्वारा तैयार किये गये इनोव्हेशन भी इस एक्झिबिशन में देखने मिलेगा. इसके साथ ही पर्यटन, कौशल विकास, सांस्कृतिक कार्य, गृह, शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क, समृध्दी महामार्ग, एमएमआरडीए मेट्रो रेल, महाराष्ट्र ट्रान्स हार्बर लिंक, महाराष्ट्र औदियोगिक विकास निगम स्टार्ट अप योजना, महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम, कृषी, जल आपूर्ति  और स्वच्छता आदी विभाग शामिल है. साथ ही महाराष्ट्र विकास संबंधी जानकारी के लिए संबंधित विभाग के बुथ, स्टॉल्स, प्रदर्शने रहेगी.  इसमे आजके युवाओं ने तैयार किया हुऑ राज्य विकास का प्रारुप का भी प्रदर्शनी मे समावेश रहेगा. ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्र की प्रदर्शनी NSCI वरली में जनता के लिए सुबह ९ बजे से खुली रहेगी.

‘ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्र' की विशेषता

राज्य की विकास संबंधि संकल्पना जानने के लिए ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्र अभियान
गत 26 दिसंबर 2016 को  इस अभियान की शुरुवात
• 1 मई कार्यक्रम में  8 हजार से जादा युवाओं ने अपनी भागिदारी की इच्छा जताई है,
• 6 लाख  से जादा ऑनलाईन वोटर्सने ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्र अभियान में भागिदार बनने की इच्छा जताई,


Friday, 28 April 2017

राजधानीत महात्मा बसवेश्वर जयंती साजरी











  


नवी दिल्ली दि. 28 : महात्मा बसवेश्वर यांची  जयंती आज महाराष्ट्र सदन व महाराष्ट्र परिचय केंद्रात साजरी करण्यात आली. 

कोपरनिकस मार्ग स्थित महाराष्ट्र सदनातील सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात राजशिष्टाचार तथा गुंतवणूक आयुक्त लोकेश चंद्र यांनी महात्मा बसवेश्वर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी, अपर निवासी आयुक्त समीर सहाय, सहायक निवासी आयुक्त अजितसिंग नेगी यांच्यासह महाराष्ट्र सदन आणि महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. उपस्थित अधिकारी कर्मचा-यांनीही यावेळी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली.

   महाराष्ट्र परिचय केंद्रात महात्मा बसवेश्वर यांना अभिवादन
 महाराष्ट्र परिचय केंद्रात आयोजित कार्यक्रमात महात्मा बसवेश्वर यांना अभिवादन करण्यात आले. परिचय केंद्राचे उपसंचालक दयानंद कांबळे यांनी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी  कार्यालयातील कर्मचा-यांनी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली.
         000000
सूचना : सोबत फोटो जोडले आहेत.


Monday, 24 April 2017

मालाड ‘एसटीपी’साठी आठवडाभरात अंतिम अधिसूचना राज्यातील प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची केंद्र शासनाशी चर्चा





नवी दिल्ली, दि. 24 : राज्यातील विकास प्रकल्पांना गती देण्याबरोबरच विविध प्रकारच्या परवानग्यांमध्ये येणाऱ्या अडचणींच्या निराकरणा संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केंद्र शासनामधील वरिष्ठांशी चर्चा केली. मुंबईतील विमानतळांशेजारी असलेल्या जागेवरील इमारतीच्या उंचीसंदर्भात लवकरच सर्वंकष अभ्यास करण्यात येईलअसे आश्वासन केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री अशोक गजपती राजू यांनी यावेळी श्री. फडणवीस यांना दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज राजीव गांधी भवन येथे विमान वाहतूक मंत्र्यांची भेट घेऊन राज्यातील विमानतळा संदर्भातील विविध विषयांवर चर्चा केली.त्यावेळी हे आश्वासन देण्यात आले. मुंबई विमानतळाच्या चार किलोमीटर परिसरातील इमारतींच्या उंची संदर्भात केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावावर यावेळी चर्चा झाली.पुणे विमानतळाच्या कामाला गती देणे तसेच मेट्रो-२ ब साठी लागणाऱ्या काही परवानग्यांसंदर्भात देखील यावेळी चर्चा झाली. मुंबईतील मेट्रो-७ आणि मेट्रो-९ या दोन्ही प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेली दहिसर येथील ४० एकर जागा दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांचे आभार मानले. या जागेसंदर्भातील सामंजस्य करारावर मंगळवारी (दि. २५ एप्रिल) स्वाक्षऱ्या होणार आहेत.
मालाड ‘एसटीपी’साठी आठवडाभरात अंतिम अधिसूचना
मुंबईच्या मालाड भागातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी सीआरझेड २०११ मधील प्रस्तावित बदल आणि डिस्चार्ज स्टँडर्डसंदर्भात येत्या आठवडाभरात अंतिम अधिसूचना काढण्यात येईलअसे आज केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांच्या परवानग्यांमध्ये येणाऱ्या अडचणी आणि त्यांच्या निराकरणा संदर्भात पंतप्रधान कार्यालयातील प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांची श्री. फडणवीस यांनी आज भेट घेतली. या बैठकीनंतर श्री.फडणवीस यांनी  ही माहिती दिली. सीआरझेड-२ क्षेत्रात येणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसना संदर्भात एसआरए योजनेत प्रस्तावित बदलांसाठी केंद्र सरकारने अनुकूलता दर्शविली असून यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.नागपुरातील गोरेवाडा अभयारण्यासंदर्भात पर्यायी वनीकरणासाठी लागणाऱ्या अधिभारातून सूट देण्यात यावीया मागणीवर ही बाब मंगळवारी (दि. २५ एप्रिल) होणाऱ्या बैठकीत प्रकर्षाने निर्णयार्थ घेण्यात येईलअसे आश्वासन यावेळी देण्यात आले. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त आणि दुष्काळप्रभावित जिल्ह्यात अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने अर्थसहाय्य करावेया मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णयाचे आश्वासन देण्यात आले. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळटप्पा-२ च्या परवानगीसाठी तसेच मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्पासाठी जायकाकडून कर्ज मिळण्यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाने पुढाकार घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे यावेळी आभार मानले.

22 एप्रिल पर्यंतची सर्व तूर खरेदी करावी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची केंद्राकडे विनंती







नवी दिल्ली, 24 : 22 एप्रिल पर्यंत महाराष्ट्रात तूर खरेदी केंद्रावर आलेली सर्व तूर खरेदी करावी अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडे केली.
          मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज कृषी भवन येथे केंद्रीय ग्राहक संरक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर त्यांनी ही माहिती दिली.  यावेळी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री सी.आर. चौधरी, सचिव प्रिती सुदान, मुख्यमंत्र्याचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी उपस्थित होते.
          मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील तूर खरेदीची मुदत 22 एप्रिल 2017 ला संपली आहे. 22 एप्रिल ला राज्यातील खरेदी केंद्रावर आलेली सर्व तूर खरेदी करण्यात यावी अशी विनंती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत केली. यासंदर्भातील नोंदीही त्यांनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडे सोपविल्या.
तुरीवरील आयातशुल्कात वाढ करण्यात यावी
बाजारात बाहेरुन तूर येऊ नये यासाठी केंद्रशासनाने तूरडाळीवर लावलेल्या आयातशुल्कात 10 टक्क्यावरुन 25 टक्के वाढ करावी अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
तुरीसंदर्भात दिर्घकालीन धोरण आखावे

तुरीचे जास्त  किंवा कमी उत्पादन झाल्यास शेतकरी, ग्राहक आणि शासनासमोर विविध अडचणी निर्माण होतात.  यासर्व बाबींचा अभ्यास करुन या अडचणीवर मात करण्यासाठी देशात तुरीसंदर्भात दिर्घकालीन धोरण आखावे अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत केली.  केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी यासंदर्भात पाऊले उचलण्याची ग्वाही दिली.  

Sunday, 23 April 2017

Chief Minister Devendra Fadnavis demands Special Aid for suicide prone Districts of Maharashtra



                                     
New Delhi, २३ : The Maharashtra Chief Minister Shri Devendra Fadnavis asked for a special  Financial assistance to mitigate the  sufferings  of drought-prone and Farmers suicide-prone Marathwada and Vidarbha Districts of the State while speaking at the rd Meeting of governing council of NITI Aayog here on Sunday .   
            The Chief Minister said this while taking part in the meeting at Rashtrapati Bhavan which was presided over by The Prime Minister, Shri  Narendra Modi. The Union Home Minister, Shri Rajnath Singh , The Road and Transport Minister Shri Nitin Gadkari , The Rail way Minister Shri Suresh Prabhu , Agriculture Minister, Shri Radha Mohan Singh, The Human Resources Development Minister, Shri  Prakash Javdekar , The Textile Minister Smt. Smriti Irani , Chief Ministers of Various States besides NITI Aayog deputy chairman , Dr. Arvind Pangria and senior officers from Central and State government were among those present.       
Chief Minister Said, that the State Government has prepared a detailed plan  for १०७ projects in १४ farmer suicide –prone Districts of Vidarbha and Marathwada region and another plan for various projects in the drought prone areas. A detailed proposal regarding this plan has already been submitted to Central Government and ‘I request you for favorable consideration of the same.’
            Shri Fadnvis informed the meeting that the state has worked out a strategy to put in place १०,००० volunteers to cover about ४५,००० villages with the target of १० crore citizen centric transactions and  on boarding of ५० Lakh local merchants on BHIM Aadhar app and urged the central government to support this prgramme. The Chief Minister also asked for a national policy on data privacy and hosting government application and data on public cloud to be frame at the earliest .    
            The Chief Minister Said the State has a target to cover the entire area under sugarcane cultivation by micro irrigation system by २०१९-२० so as to help farmers and adequate financial provision has been made for the same in  the Budget of २०१७. Shri Fadnavis also requested the Centre to take necessary imitative for a long term policy for sustainable production of Pulses such as Red Gram, Black Gram and Bengal Gram.   
            The Chief Minister said the state’s vision for २०३० focuses on employment generation and aims to quadruple the per capita income in the entire state from the current level of Rs .३४ lakh to Rs lakh. And growth with equity and employment generation will be achieved by increased investment in infrasrtructure,providing २४x power, enhancing road connectivity to all district headquarters to lane status ,enhancing rail and water transport and providing metro rail to Mumbai, Pune and Nagpur, he added.
Talking about the digital Maharashtra initiatives, Sh. Fadnavis said several programmes have been initiated to provide a digital platform to our citizens through aaple sarkar portal, public wi-fi, smart cities initiative,digital villages , Mahanet under Bharatnet , pan-state enterprise  architecture initiative, State Aadhar Act (२०१७), JAM Trinity and cyber security. Now, through the Aaple sarkar portal, people can avail ३७२ government services. A total of ७१,५८,७५७ applications have been  received so far and ८७ per cent of the services requested for have been delivered on time, he said.
The state is also initiating public wi-fi services and on January this year, Mumbai became the city with the largest public wi-fi system in India with .  lakh daily users and over ४५० terabytes downloads.
The Chief Minister informed the state is investing around Rs ,००० crore to digitally connect २९,००० Gram Panchayts across Maharashtra under the programme Mahanet which is part of Bharatnet.
                                       .९३ Lakh crore investment
With regards to ease of doing business, shri Fadnavis said a single window on line clearance for setting up business through MAITRA and Aaple Sarkar Portal has already been provided. Of the Rs. Lakh crore investment MOU made during MAKE IN MAHARASHRA , nearly Rs. .९३ Lakh crore investment has been operationalised , with nearly ५० % of FDI coming in to India occurring in Maharashtra. 
 JALYUKTA SHIVAR TO MITIGATE FARMERS SUFERINGS
The Chief Minister Said though ५० % of State’s population  depends on Agriculture for livelihood , this Sector contribute s only ११ % State’s GSDP. Therefore the State has launched massive investment programme in agriculture to Provide moisture security to all farmers through ‘Jalyukta Shivar’ and better excess to institutional credit through interest subvention  schemes and market reforms to provide better price realization for farmers to mitigate their sufferings, he added.
                  Shri Fadnavis said Jalyukta Shivar has now become community movement due to which Maharashtra witness double digit growth of १२. per cent in the agriculture and allied sector during २०१६-१७. He announced the state government and union agriculture ministry is launching yet another campaign called Unnat Shet: samruddha Shetkari which aims at increasing farmers income. It is planned to replicate agriculture extention  model of Krushi mahotsav introduced by Prime Minister Sh Narendra Modi during his tenure as chief minister of Gujarat.   
Government steps for e-NAM
Describing e-NAMA as a bold step by the Central Government towards making India as one market, Shri Fadnavis informed state has taken several structural reforms like higher say to farmers in APMC’s management, IT Facilities and promoting warehouses with WDRA accreditation so as to make this initiative a  great success    
Special session on Goods and Services Tax (GST)
On the issue of GST , the Chief Minister referred  to Successful passage of GST in Parliament and said a special session of state assembly has been scheduled in May for enacting the state GST loss. The trade policy of the state will have a sea change after new laws are made. More than ४५०० tax officials have been trained on fundamentals of GST Law, he added. Besides, officials along with trade organizations are holding awareness programmes in this regard. 
Compensation demanded

The Chief Minister said on account of abolishing LBT urban local bodies have been compensated Rs. ,३९० crore and requested the Centre to also consider this amount paid by the state to these local bodies.  

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागांसाठी विशेष निधीची मागणी -मुख्यमंत्री फडणवीस




नवी दिल्ली, 23 : विदर्भ व मराठवाडयातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे व दुष्काळी भागात विविध येाजना  राबविण्यासाठी विशेष निधी केंद्र शासनाने द्यावा अशी मागणी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नीती आयोगाच्या कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीत केली.
            राष्ट्रपती भवनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित नीती आयोगाच्या कार्यकारी परिषदेची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या बैठकीस केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रस्ते वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी, रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभु, कृषी मंत्री राधामोहन सिंह, मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती ईराणी यांच्यासह विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ.अरविंद पांगरिया व केंद्र आणि राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.   
            मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठवाडा व विदर्भातील 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हयांसाठी राज्य शासनाने  107 योजना आखल्या आहेत. तसेच, दुष्काळाच्या प्रश्नावर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने  सविस्तर योजना तयार केली आहे. यासंदर्भात सविस्तर प्रस्ताव राज्याने केंद्राकडे सादर केला आहे. यास केंद्राने मंजुरी द्यावी.
            राज्यात 45 हजारांपेक्षा अधिक गावांमध्ये 10 कोटींच्या डिजीटल व्यवहाराचे उदि्दष्ट राज्याने ठेवले आहे. यासाठी 10 हजार स्वंयसेवकांची नेमणूक करने व 50 लाख स्थानिक व्यापा-यांना केंद्र शासनाच्या भीम ॲपद्वारे जोडण्याची राज्यशासनाची योजना आहे. यासाठी केंद्राकडून मदत मिळावी  तसेच, माहितीची सुरक्षितता आणि शासकीय ॲप्लीकेशन पब्लिक क्लाऊडद्वारे प्रसारित करण्यासाठी केंद्राने लवकरात लवकर राष्ट्रीय योजना तयार करावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.  
            राज्यात सुक्ष्म सिंचन पध्दतीद्वारे 2019-20 पर्यंत ऊसाची शेती करण्याचे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी 2017 च्या केंद्रीय अर्थ संकल्पात तरतूद असलेल्या सुक्ष्म सिंचन निधीद्वारे शेतक-यांना मदत होणार आहे.  तूर, उडीद, हरभरा आदि डाळींचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सुरक्षीत साठा, अतिरिक्त साठा निर्माण करने आणि आयात योजना तयार करने आदि दिर्घकालिन योजना आखाव्यात अशी मागणीही श्री.फडणवीस यांनी यावेळी केली.  
दरडोई उत्पन्न वाढविण्यावर भर
             2030 पर्यंत  दरडोई उत्पन्न सध्याच्या 1.34 लाख रुपयांवरुन 6 लाख रुपयांवर घेऊन जाण्याचे महाराष्ट्र शासनाचे ध्येय आहे. राज्यात 24 तास वीज उपलब्ध करुन देणे, सर्व जिल्हा मुख्यल्यांना चौपदरी रस्त्याने जोडणे, रेल्वे व जलवाहतूकीत सुधारणा करणे, मुंबई, पुणे आणि नागपूर या मोठ्या शहरांमध्ये मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्यावरही राज्य शासनाचा भर असेल.  
डिजिटल महाराष्ट्र
राज्य शासन जनेतेसाठी विविध सेवा पारदर्शक,कार्यक्षमपणे व वेळेत पोहचविण्यासाठी वचनबध्द आहे. त्यासाठी डिजिटल महाराष्ट्र कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. याअंतर्गत आपले सरकार वेबपोर्टल, पब्लिक वाय-फाय सुविधा, स्मार्ट सिटी, राज्‍य आधार विधेयक (2017) डिजिटल व्हिलेज, भारतनेट अंतर्गत महानेट आदि कार्यक्रम सुरु करण्यात आले आहेत. आपले सरकार वेबपोर्टलद्वारे  विविध 372 शासकीय सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. याद्वारे आतापर्यंत राज्यभरातून एकूण 71 लाख 58 हजार 757 अर्ज प्राप्त झाले असून  87 टक्के सेवा वेळेत उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्रात सार्वजनिक वाय-फाय सुविधा सुरु करण्यात आली असून यावर्षी 9 जानेवारीला मुंबई हे देशात सर्वात जास्त वाय-फाय सुविधा उपलब्ध  करुन देणारे शहर ठरले आहे. याअंतर्गत 2.5 लाख युजर्संनी  450 टेराबाइट्स सामुग्री डाऊनलोड केली आहे. राज्यात 29 हजार ग्रामपंचायतींना डिजिटल सेवेद्वारे जोडण्यासाठी जवळपास 4 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
1.93 लाख कोटीची गुंतवणूक
 मेक इन महाराष्ट्र कार्यक्रमाद्वारे करण्यात आलेल्या 8 लाख कोटींच्या सामंजस्य करारापैकी 1.93 लाख कोटींची गुंणतवणूक राज्यात झाली आहे. मागील वर्षी देशात झालेल्या एकूण गुंणतवणूकी पैकी 50 टक्के गुंणवणूक एकट्या महाराष्ट्रात झाल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. उद्योग क्षेत्रातील विविध अडचणी दूर करुन मैत्री आणि आपले सरकार या वेबपोर्टलच्या माध्यमातून व्यापार सुरु करण्यासाठी एकल खिडकी ऑनलाईन मंजूरी उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नरत आहे.
                                      आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्रासाठी जलयुक्त शिवार प्रभावी
            राज्यातील 50 टक्के जनतेचे उपजिविका शेती वर अवलंबून आहे. राज्यातील एकूण विकास दरात कृषीक्षेत्राचा 11 टक्के वाटा आहे. शेतक-यांचे पावसावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार योजना प्रभावीपणे राबविली असून शेतकरी आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र साकारणारी ही महत्वाची योजना ठरत आहे. या योजनेला राज्यात उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेने  जनआंदोलनाचे स्वरुप घेतले आहे. परिणामी वर्ष 2016-17 दरम्यान राज्यात कृषी व कृषी क्षेत्राशी संबंधित क्षेत्राचा विकास दर 12.5 टक्के झाला आहे. राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, शाश्वत शेती योजना आदि योजनांच्या प्रभावी अमंलबजावणीमुळे कृषी क्षेत्रासमोरील समस्या सोडविण्यात राज्याने पुढाकार घेतला व त्यात यश मिळाले आहे. केंद्र शासनाने उन्नत शेत : समृध्द शेतकरी ही योजना सुरु केली आहे. या माध्यमातून शेतक-यांच्या उत्पादनात वाढ करण्याचे उदि्दष्ट ठेवण्‍यात आले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतांना राज्यात सुरु केलल्या कृषी महोत्सवाचा  विस्तार करुन राज्यात या धर्तीवर कृषी महोत्सव आयोजित करण्याची योजना असल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषी विपणन यंत्रणेत सुधार करण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर राहीले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
                                              ई-नाम योजनेसाठी राज्याचा पुढाकार
 ईलेक्ट्रॉनीक नॅशनल ॲग्रीकल्चर मार्केट ही केंद्र सरकारची योजना भारताला एक बाजारपेठ बनविण्याच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल आहे. या योजनेस यशस्वी बनविण्यासाठी राज्य शासनानेही पुढाकार घेऊन उचित आधारभूत परिवर्तन  केले आहेत. बाजार समित्यांच्या व्यवस्थापनात शेतक-यांचा आवाज ऐकला जावा  त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग  या कार्यक्रमात करण्यात येतो. ज्या गोदामांना गोदाम विनीमय प्राधिकरणाने अधिकृत करण्यात आले आहे त्यांना या योजनेच्या अंतर्गत प्रोत्साहन देण्यात येईल      
                     वस्तू व सेवाकर कायद्यासाठी मे महिन्यात विशेष अधिवेशन
संसदेने नुकत्याच वस्तू व सेवाकर कायद्या परित केला. राज्य शासन याबाबत सकारात्मक  असून कायद्या निर्मितीसाठी येत्या मे महिन्यात राज्य विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात येणार असल्याचे श्री फडणवीस यांनी सांगितले. वस्तू व सेवाकर कायद्यामुळे राज्याच्या कर प्रणालीत अमुलाग्र बदल होणार  आहे.  त्यासाठी राज्य सरकार तयारी करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या कायद्याबद्दल जनजागृती करण्यासाठी राज्यशासनाने कार्यक्रम हाती घेतला आहे. तसेच यासंदर्भात राज्यातील 4 हजार 500 कर अधिका-यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात आले.
स्थानिक स्वराज संस्थांना भरपाई द्यावी
वस्तू  व सेवाकरामुळे राज्यातील महापालिकांना होणारे नुकसान टाळण्यासाठी त्यांना भरपाई देणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्राने 3 हजार 390 कोटींचे अर्थसहाय्य करावे अशी मागणी श्री.फडणवीस यांनी केली.
केंद्र शासनाचे मानले आभार

            कृषी वनीकरण अभियान सुरु केल्याबद्दल आणि प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या प्रारुपात सुधारणा केल्याबद्दल श्री फडणवीस यांनी केंद्रीय कृषी आणि कृषी कल्याण मंत्रालयाचे आभार मानले. राज्यात तीन मोठे फुड पार्क उभारणे, खाद्य प्रक्रिया योजनेची अंमलबजावणी करणे आदि महत्वाच्या निर्णयासाठी त्यांनी  अन्न्‍ व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे आभार मानले. राज्यातील बागायती उत्पादने, काजु आणि मसाल्यांची निर्यात करण्यास प्रोत्साहन दिल्याबद्दल व्यापार व वाणिज्य मंत्रालयाचेही आभार मानले.