Friday, 30 June 2017
जीएसटी कर प्रणालीत सहभागी होऊन महाराष्ट्र देशाला मजबूत करणार: वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
नवी
दिल्ली दि. ३० : देशात नव्याने सुरु होत
असलेल्या ऐतिहासिक वस्तू व सेवा (जीएसटी) कर प्रणालीत सहभागी होऊन महाराष्ट्र देशाला आर्थिकरित्या
मजबूत करण्यात महत्वपूर्ण भूमिका निभावेल,असा विश्वास वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर
मुनगंटीवार यांनी आज व्यक्त केला.
येथील विज्ञान भवनात आज
आयोजित जीएसटी परिषदेच्या १८ व्या बैठकीत श्री. मुनगंटीवार सहभागी झाले होते. या
बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती दिली. श्री.मुनगंटीवार म्हणाले, उद्या १ जुलै २०१७
पासून देशात सर्वत्र जीएसटी कर लागू होत आहे. हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्वाचा
टप्पा ठरणार आहे. महाराष्ट्रातील जनतेने या आधी प्रामाणीकपणे कर भरून देशहितात
मोलाचे योगदान दिले आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादनात महाराष्ट्राचा १५ टक्के वाटा
राहिला आहे. सेवा क्षेत्रात राज्याचे १९.६८ टक्के एवढे योगदान राहिले आहे तर,
निर्मीती क्षेत्रात २०.५० टक्के योगदान राहीलेआहे.
देशहितासाठी नेहमीच अग्रेसर असणारा
महाराष्ट्र आता देशात नव्याने सुरु होत असलेल्या जीएसटी करप्रणालीत सहभागी होऊन
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सुदृढ व मजबूत करण्यात पुढाकार घेईल असे श्री. मुनगंटीवार
म्हणाले.
व्यापारी वर्गाला शुभेच्छा
जीएसटी कर प्रणाली मुळे देशात नवीन आर्थिक
पर्वाला सुरुवात झाली असून या नवीन पर्वासाठी राज्यातील सर्व व्यापारी वर्गाला
श्री. मुनगंटीवार यांनी शुभेच्छा दिल्या .
‘४ करोड वृक्षारोपण कार्यक्रम’ के लिए महाराष्ट्र तैयार
नई दिल्ली, ३० : महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग ने पुरे राज्य में ४ करोड वृक्ष
लगाने के लिए १ से ७ जुलाई २०१७ के दौरान ‘वृक्षारोपण कार्यक्रम’ के क्रियान्वयन की तैयारी
पुरी कर ली है. शनिवार दिनांक १ जुलाई को राज्यपाल सी. विद्यासागर राव,
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार के उपस्थिती में ठाने
जिले के ऐरोली मी इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है.
विगत साल राज्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत
वन विभाग, वनविकास निगम तथा कई सामाजिक संस्थाओं ने २ करोड ८२ लाख वृक्ष लगाए गये थे. जिसमें से
लगभग ९१ प्रतिशत वृक्ष वनों में सुरक्षित है. इस साल ४ करोड वृक्ष लगाने व उनका
संरक्षण करने का लक्ष्य रखा है. इस मुहीम को सफल बनाने के लिए राज्य के हर जिले की
स्कुल, कालेज, सेवाभावी संस्थाएं, वन तथा वन्यजीव प्रेमी जी जान लगाकर मेहनत कर
रहे है. पुरे राज्य में इस मुहीम को लेकर उत्साह का वातावरण है.
राज्य के वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार
ने पिछले साल मिली सफलता को देखते हुए इस
साल ४ करोड वृक्षा रोपण करने के कार्यक्रम को भी सफल बनाने के लिए जोरदार प्रयास
किए है. उन्होंने राज्य के अधिकतर जिलों को भेट देकर इस कार्यक्रम के सफल आयोजन का
जायजा लिया. इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने राज्य की महानगर पालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद
तथा कृषी विभाग को आवाहन किया है.श्री. मुनगंटीवार ने
वनमंत्री की कमान संभालते ही वृक्षारोपण का महत्वपूर्ण कार्य हाथ में लिया है. इस
कार्यक्रम के तहत उन्होंने वर्ष २०१८ में १३ करोड, २०१९ में ३३ करोड तथा २०२० में
५० करोड वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा है.
महाराष्ट्र
में सर्वाधिक वन क्षेत्र विदर्भ में है,
जहां ४६ प्रतिशत वन सुरक्षित है. लेकिन मराठवाडा क्षेत्र में वनों की संख्या बहुत
ही कम है. सुखा प्रभावित इस क्षेत्र की हालात सुधारने के लिए महाराष्ट्र के
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महत्वाकांक्षी योजना ‘मांगने पर खेत तालाब’ का
क्रियान्वयन चल रहा है जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे है. मराठवाडा सहित अन्य
जिलों में इस योजना को ‘वृक्षारोपण’
कार्यक्रम से अधिक लाभ होगा. वृक्ष होगें तो बारिश होगी और बारिश होने से जमीन में
पानी का स्तर बढेगा और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी. राज्य के सहीत देश में
हरियाली बढाने में भी यह कार्यक्रम कारगर साबीत होगा. अपना सहयोग दे कर ‘वृक्षारोपण कार्यक्रम’ में जुडने के लिए राज्य सरकार
की ओर से नागरिकों को आवाहन किया गया है.
*****
Wednesday, 28 June 2017
वने मंत्री श्री मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना दिले वृक्षारोपणाचे निमंत्रण
नवी
दिल्ली दि. 26
: राज्याचे वने, वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर
मुनगंटीवार यांनी आज विविध केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन १ जुलै पासून राज्यात
सुरु होत असलेल्या 4 कोटी वृक्षारोपण कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिले. तसेच, राज्यातील
महत्वपूर्ण विषयांवर चर्चा केली.
ठाणे जिल्ह्यातील ऐरोली येथे 1 जुलै रोजी राज्यपाल सी. विद्यासागर
राव, मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे व मंत्रिमंडळातील इतर मंत्र्यांच्या
उपस्थितीत 4 कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेचा राज्यस्तरीय शुभारंभ होणार आहे. राज्य शासनाच्या या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाचे
निमंत्रण देण्यासाठी व राज्याच्या विविध
प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी श्री.
मुनगंटीवार यांनी आज केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली, मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश
जावडेकर, महिला व बाल विकास मंत्री मनेका गांधी, उर्जामंत्री पियुष गोयल आणि
केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांची भेट घेतली.
शिक्षणाचा अधिकार कायद्यातंर्गत
राज्याला अग्रीम निधी मिळावा
शास्त्री भवन येथे आज श्री.
मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेतली.
श्री. मुनगंटीवार यांनी वृक्षारोपण कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिले. यावेळी त्यांनी
राज्यातील शिक्षणाचा अधिकार कायद्यातंर्गत निधींची मागणी केली. केंद्राकडून या कार्यक्रमासाठी
वर्षा अखेर निधी प्राप्त होत असल्याने अमंलबजावणीत विविध अडचणी येतात. तेव्हा
केंद्राने या कार्यक्रमासाठी अग्रीम स्वरूपात निधी उपलब्ध करून दिल्यास राज्याला
नियोजन करणे सोयीचे होईल, असे श्री.मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले. श्री.
जावडेकर यांनी राज्याच्या या मागणीचा सकारात्मकपणे विचार करून तोडगा काढण्यात
येणार असल्याचे आश्वासन दिले.
कांदा निर्यातीस ३ महिन्यांची
मुदतवाढ मिळावी
श्री.
मुनगंटीवार यांनी नॉर्थ ब्लॉक येथे केंद्रीय वित्त व नियोजनमंत्री अरूण जेटली
यांची भेट घेतली. यावेळी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरेही उपस्थित
होते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा राज्यात २५ टक्यांनी वाढलेले कांदा उत्पादन आणि
अन्य राज्यातही विक्रमी कांदा उत्पादन झाल्यामुळे दर कमी झाले आहेत. कांदा उत्पादक
शेतक-यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र शासनाने कांदा निर्यातीला तीन
महिन्यांपर्यंत मुदत वाढ द्यावी, अशी मागणी श्री. मुनगंटीवार यांनी श्री. जेटली
यांना केली. या मागणीबद्दल श्री. जेटली यांनी सकारात्मकता दर्शविली असल्याचे श्री.
मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
अग्रीम निधी न भरण्याची
सवलत मिळावी
राज्य शासनाने शेतक-यांचे कर्जमाफ
करण्यासाठी ‘छत्रपती
शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना’ सुरू केली आहे. राज्य शासनाने
याकरिता आर्थिक तरतूदीचे नियोजन केलेले
आहे. राज्यशासन महागडे व्याजदर असणारे कर्ज फेडत आहे. असे कर्ज फेडतांना राज्यशासनाला
अग्रीम रक्कम भरावी लागते, हा अग्रीम निधी न भरण्याची राज्य शासनाला सवलत मिळावी, त्यामुळे
राज्यशासनाला दरवर्षी 3 ते 4 हजार कोटी रूपयांची बचत करता येईल. खुल्या बाजारातून कर्ज
उपलब्धतेची मर्यादा 15 हजार कोटीपर्यंत करण्यात यावी, अशी मागणीही मुनगंटीवार
यांनी केंद्रीय वित्त मंत्री यांच्याकडे
केली.
मराठवाडयात लवकरच इको
बटालीयन
मराठवाडयात इको बटालीयनचा प्रस्ताव राज्य
शासनाने मांडला होता, याबाबतचा निर्णय अंतीम टप्प्यात असून इको बटॉलीयनच्या
माध्यमातून संरक्षण मंत्र्यालयाच्यावतीने वृक्षारोपण करता येईल. मराठवाड्यातील
बहुतेक जिल्हे हे दुष्काळ ग्रस्त आहेत.
येथे वन क्षेत्र अंत्यत कमी आहे इको बटालीयनमुळे वन क्षेत्रात वाढ होईल. याबाबत केंद्रीय
संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे स्वत: पाठपुरावा करतील, असेही श्री मुनगंटीवार
यांनी सांगितले. देशात उत्तराखंड,आसाम आणि दिल्ली येथे अशा प्रकारच्या बटालीयन
आहेत.
26 वी सैनिकी शाळा
चंद्रपूरात
चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रस्तावीत सैनिक
शाळेविषयीही यावेळी केंद्रीय वित्तमंत्री यांच्याशी चर्चा झाली. लवकरच चंद्रपूर येथे
26 वी सैनिकी शाळा उभारण्यात येणार आहे. याविषयी काही तांत्रिक समस्या आहेत. आजच्या
बैठकीत याबाबत चर्चा करण्यात आली असून लवकरच सौनिकी शाळा उभारण्याचा मार्ग मोकळा
होणार असल्याची माहिती श्री मुनगंटीवार यांनी दिली. महाराष्ट्रात सातारा येथे १९६१
मधे देशातील पहिली सैनिकी शाळा स्थापन करण्यात आली.
खनन मंत्रालयाच्यावतीने 25 लाख वृक्षारोपण करण्यात येईल
पुढच्या वर्षी खनन
मंत्रालयाच्यावतीने राज्यात 25 लाख वृक्षारोपण करण्यात येणार, असल्याची माहिती वने
मंत्री श्री मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय ऊर्जा व खनन मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी श्रम शक्ती भवन येथे झालेल्या
बैठकीनंतर दिली. या बैठकीत चंद्रपूर
जिल्ह्यातील खनन विषयक बांबीवर चर्चा झाली.
चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठया
प्रमाणात कोळसा खानी आहेत. जिल्ह्यातील जनतेचे
उदर्निवाहाचे साधन हे कोळसा खानींवर अवलंबून आहे. या खानींचा तसेच जिल्ह्यातील बहूतेक भाग हा वेर्स्टन
कोल्डफिल्डच्या मालकीचा आहे. त्यामुळे या
परिसरातील सौदर्यंकरणातंर्गत पुढील वर्षी 25 लाख वृक्षारोपण हे केंद्रीय खनन
मंत्रालयाच्यावतीने होणार आहे. यासह
जिल्हयातील स्वच्छता, प्रदूषण मुक्त करण्याची जबाबदारी वेर्स्टन कोल्डफिल्ड ने पार पाडावी, अशी विनंती वित्त
मंत्री तसेच चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालक मंत्री श्री मुनगंटीवार यांनी केली.
चंद्रपूर
जिल्ह्यातील स्थानीक बहुतेक जनतेचा व्यवसाय हा कोळश्याशी संबधीत आहे. या व्यवसायिकांना
नियमीत कोळसा उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यासह जिल्ह्यात अनेक
कोळसा खानी असल्यामुळे खनन पर्यटन अशी अभिनव संकल्पना येथे सुरू करावी, अशी मागणी केली. यामुळे
स्थानिकांना रोजगारही मिळाले. या
मागण्यांवर केंद्रीय मंत्री श्री गोयल यांनी सकारात्मकता दर्शवीली असल्याचे श्री
मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
जुलैच्या दुस-या आठवडयात केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री राज्यात
येणार
वित्त तसेच वने मंत्री श्री
मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री मनेका गांधी यांची शास्त्री भवन
येथे भेट घेऊन त्यांना 1 जूलै रोजी होणा-या वृक्षारोपण अभियानात सहभागी होण्याचे निमंत्रण
दिले. तसेच राज्यातील विविध महत्वपुर्ण विषयांवर चर्चा केली. राज्यातील माहिला बाल
कल्याण विषयी तसेच पर्यावरण विषयी सविस्तर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री श्री
गांधी या जुलैच्या दुस-या आठवडयात राज्यात येणार असल्याचे श्री मुनगंटीवार यांनी
सांगितले.
0000
Monday, 26 June 2017
राजधानीत राजर्षि शाहू महाराज जयंती साजरी
नवी
दिल्ली दि. २६ :
राजर्षि शाहू महाराज यांची 143 वी जयंती
आज महाराष्ट्र सदन साजरी करण्यात आली.
कोपर्निकस
मार्ग स्थित महाराष्ट्र सदनातील सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात सचिव तथा निवासी आयुक्त
आभा शुक्ला यांनी राजर्षि शाहू महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.
यावेळी अपर
निवासी आयुक्त समीर सहाय, सहायक
निवासी आयुक्त इशु सिंधु, विजय कायरकर अजितसिंग नेगी, माहिती अधिकारी अंजू निमसरकर-कांबळे यांच्यासह महाराष्ट्र सदन तसेच
महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. उपस्थित अधिकारी
कर्मचा-यांनीही यावेळी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.
Friday, 23 June 2017
महाराष्ट्राला “अमृत” योजनेसाठी 47 कोटींची प्रोत्साहन राशी
नवी
दिल्ली, 23 : “अमृत” (अटल
नागरी पुर्ननिर्माण व परिवर्तन योजनेंतर्गत) आज महाराष्ट्राला 47 कोटींची
प्रोत्साहन राशी प्रदान करण्यात आली. केंद्रीय नगर विकास मंत्री एम.वैंकय्या नायडू
यांच्या हस्ते महाराष्ट्र नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी
ही प्रोत्साहन राशी स्वीकारली.
येथील विज्ञान भवनात आयोजित ‘शहरी परिवर्तन’ या राष्ट्रीय कार्यशाळेत केंद्रीय नगर विकास तथा
शहरी गरीबी निर्मूलन मंत्री एम. वैंकय्या नायडू यांच्या हस्ते अमृत योजनेतंर्गत
उत्कृष्ट कार्य करणा-या देशातील 16 राज्यांना एकूण 500 कोटी रूपयांची राशी प्रदान
करण्यात आली.
“अमृत” योजनेंतर्गत महाराष्ट्र
राज्याने उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल केंद्रीय नगर विकास मंत्री एम.वैंकय्या
नायडू यांच्याहस्ते 47 कोटींची राशी प्रदान
करण्यात आली.
“अमृत” योजनेंतर्गत
उल्लेखनीय कामगिरीसाठी मिळालेली प्रोत्साहनपर
रक्कम ही या योजनेंतर्गत मिळणा-या रक्कमे व्यतिरिक्तची अतिरिक्त रक्कम आहे. “अमृत”
योजनेंतर्गत प्राप्त प्रोत्साहनपर रक्कम ही केवळ अमृत योजनेमधील नवीन प्रकल्प,
प्रकल्पांमधील सुधारणा आणि क्षमता विकासासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. स्मार्ट सिटी योजनेत पिंपरी-चिंचवडची निवड
नवी दिल्ली, २३ : केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत
राज्यातील पिंपरी-चिंचवड शहाराची आज निवड झाली .
या निवडीने आतापर्यंत राज्यातील ११ शहरांचा स्मार्ट सिटीयोजनेत समावेश झाला
आहे.
येथील विज्ञानभवनात आयोजित शहरी परिवर्तन या राष्ट्रीय कार्यशाळेत केंद्रीय
नगर विकास तथा शहरी गरीबी निर्मूलन मंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी आज स्मार्ट सिटी योजनेसाठी देशातील ३० शहरांची
यादी जाहीर केली. यात महाराष्ट्रातून पिंपरी चिंचवड शहराचा समावेश आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेच्या तिस-या टप्प्यात ४० शहरांच्या निवडीसाठी
देशभरातून ४५ शहरांनी सहभाग घेतला होता यापैकी ३० शहरांची निवड करण्यात आली.
महाराष्ट्रातून पिंपरी चिंचवड ने यात बाजी मारली. यावेळी श्री. नायडू यांनी
सांगितले, निवड झालेल्या ३० शहरांना विविध सोयींनी सुसज्ज बनविण्यासाठी या योजनेतंर्गत
५७,३९३ कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत देशातील ९० शहरांची
निवड करण्यात आली असून या शहरांसह आज नव्याने निवड झालेल्या ३० शहरांच्या
विकासासाठी एकूण १,९१,१५५ कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. उर्वरीत १० स्मार्ट
शहरांच्या निवडीच्या स्पर्धेत देशातील २० शहरांमध्ये चुरस असणार आहे.
आतापर्यंत महाराष्ट्रातील
मुंबई, नवी मुंबई, नाशिक, ठाणे, अमरावती, सोलापूर, नागपूर, कल्याण- डोंबिवली, औरंगाबाद आणि
पुणे या १० शहरांचा समावेश स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत करण्यात आलेला आहे.
000000
Thursday, 22 June 2017
अमरज्योत कौर अरोरा जनसंपर्क अधिकारी पदी रूजू
नवी दिल्ली, २२ : अमरज्योत कौर अरोरा यांनी आज महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या
जनसंपर्क अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला.
अमरज्योत कौर अरोरा यांची नुकतीच
जनसंपर्क अधिकारी पदावर पदोन्नती झाली असून महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या
आस्थापनेवर त्यांची पदस्थापना करण्यात आली
आहे. परिचय केंद्राचे उपसंपादक रितेश भुयार यांनी श्रीमती अरोरा यांचे पुष्पगुच्छ
देऊन स्वागत केले. यावेळी कार्यलायाचे कर्मचारी उपस्थित होते.
श्रीमती अरोरा यांनी याआधी महाराष्ट्र
परिचय केंद्राच्या माहिती अधिकारी पदाची जबाबदारी सांभाळली आहे. तसेच, दिल्ली
स्थित महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाच्या निवासी व्यवस्थापक म्हणूनही
त्यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे.
लेखक ल.म.कडू यांना साहित्य अकादमीचा ‘बाल साहित्य पुरस्कार’ जाहीर राहुल कोसम्बी यांना युवा पुरस्कार
नवी दिल्ली, २२ : लेखक ल.म.कडू यांना ‘खारीच्या
वाटा’ या कादंबरीसाठी आज साहित्य अकादमीचा मराठी भाषेसाठी वर्ष २०१७ चा ‘बाल साहित्य पुरस्कार’ जाहीर झाला आहे तर, ‘उभं- आडवं’ या कथा संग्रहासाठी राहुल कोसम्बी यांना ‘युवा
पुरस्कार’ जाहीर झाला आहे.
साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी
यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी मंडळाने आज बाल ‘साहित्य पुरस्कार’ व ‘युवा पुरस्कार’ २०१७ ची घोषणा केली. देशातील २४ भाषांमधील लेखक व
त्यांच्या कलाकृतींची या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली. बाल साहित्य पुरस्कारासाठी मराठी भाषा विभागात
चित्रकार-लेखक ल.म.कडू यांच्या ‘खारीच्या वाटा’ या कांदबरीची निवड करण्यात आली. राष्ट्रीय बालदिनी दिनांक
१४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी विशेष समारंभात हे पुरस्कार प्रदान करण्यात येतील. ताम्रफलक आणि ५० हजार रूपये असे या पुरस्काराचे स्वरूप
आहे.
श्रीमती माधुरी पुरंदरे, सुश्री कविता महाजन आणि श्रीमती
विजया राजाध्यक्ष या लेखिकांच्या त्रिसदस्यीय निवड मंडळाने ‘खारीच्या वाटा’ या कादंबरीची निवड केली असून त्यास कार्यकारी मंडळाने
मान्यता दिली.
लेखक राहुल कोसम्बी यांच्या ‘उभं-आडवं’ या कथासंग्रहाची निवड
युवा पुरस्कारासाठी करण्यात आली आहे. ताम्रफलक आणि ५० हजार रूपये असे या पुरस्कार
स्वरूप असून विशेष समारंभात हे पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहेत. आसाराम लोमटे,
लक्ष्मण गायकवाड आणि भालचंद्र मुणगेकर या लेखकांच्या त्रिसदस्यीय निवड मंडळाने ‘उभं-आडवं’ या कथा संग्रहाची निवड
केली असून त्यास कार्यकारी मंडळाने मान्यता दिली.
Monday, 19 June 2017
केंद्रीय योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्राला 9 राष्ट्रीय पुरस्कार
नवी
दिल्ली, 19 : प्रधानमंत्री आवास
योजना (ग्रामीण) आणि प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनांसह केंद्रीय योजनांची प्रभावी
अंमलबजावणी करणा-या महाराष्ट्राला केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायतीराज व पेयजल मंत्री
नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या हस्ते राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आले.
येथील
विज्ञान भवनात आज केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायतीराज व पेयजल मंत्रालयाच्या वतीने
वार्षीक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या मंत्रालयाअंतर्गंत देशभर राबविण्यात
येणा-या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणा-या राज्यांच्या विविध संस्थांना
यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. केंद्रीय ग्रामीण
विकास, पंचायतीराज व पेयजल राज्यमंत्री रामकृपाल यादव, सचिव अमरजीत सिन्हा यावेळी
उपस्थित होते. विविध श्रेणींमध्ये यावेळी पुरस्कार वितरीत करण्यात आले. राज्याच्या
ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, राज्य ग्रामीण रस्ते विकास विभागाचे
सचिव व्ही.आर.नाईक यांच्यासह वरिष्ठ अधिका-यांनी हे पुरस्कार स्वीकारले.
प्रधानमंत्री आवास
योजनेसाठी (ग्रामीण) राज्याला 5 पुरस्कार
अंमलबजावणीत
सातारा जिल्हा ठरला अव्वल
प्रधानमंत्री
आवास योजनेअंतर्गत(ग्रामीण) लाभार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी, उपग्रहाद्वारे
निरिक्षण (जिओ टॅगींग) आणि घरकुलांना
मंजुरी देण्यात महाराष्ट्र देशात अव्वल ठरला असून आज सुवर्ण पदकाने राज्याचा गौरव
करण्यात आला. राज्याच्या ग्रामीण विकास
विभागाचे सचिव असिम गुप्ता आणि ग्रामीण गृह निर्माण विभागाचे संचालक भारत शेंडगे
यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यातून
सातारा जिल्हयाची निवड करण्यात आली असून सातारा जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी
अधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
या योजनेची
सर्वचक्षेत्रात प्रभावी अंमलबजावणी
करण्यात राज्य प्रथम स्थानावर राहीले आहे. या उपलब्धीसाठी सातारा जिल्हयाला सुवर्ण
पदकाने सन्मानीत करण्यात आले. सातारा जिल्हयातील कराडचे गट विकास अधिकारी अविनाश
फडतरे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात
थेट निधीचे वितरण करणे व घरकुलांना मंजुरी देण्यात उत्तम कार्य केल्याबद्दल
राज्याला कांस्यपदक प्रदान करण्यात आले. ग्रामीण गृह निर्माण विभागाच्या उपसंचालक
विना सुपेकर यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
या योजनेअंतर्गत गवंडी प्रशिक्षण देण्यात देशात महाराष्ट्र तिस-या क्रमांकावर असून
यावेळी कांस्य पदकाने राज्याला सन्मानीत करण्यात आले. ग्रामीण गृह निर्माण
विभागाचे मुख्य अभियंता एस.आर.मालपानी यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
हरित
तंत्रज्ञाच्या प्रयोगासाठी राज्याचा सन्मान
प्रधानमंत्री
ग्राम सडक योजनेअंतर्गंत राज्याच्या ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे निर्माण
करण्यासाठी हरित तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यासाठी
महाराष्ट्राला तिस-या क्रमांकाच्या
पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आले. राज्य ग्रामीण रस्ते विकास विभागाचे सचिव व्ही.आर.नाईक
यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
मनरेगाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गोंदिया जिल्हयाचा सन्मान
केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी राष्ट्रीय
ग्रामीण रोजगार योजनेच्या (मनरेगा)प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यातून गोंदिया जिल्हयाला सन्मानीत करण्यात
आले. जिल्हाधिकारी अभिमन्यु काळे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्याधिकारी रविंद्र
ठाकरे आणि माजी जिल्हाधिकारी विजय सुर्यवंशी यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
मनरेगा विशेष गणकात
अमरावतीचा सन्मान
मनरेगाच्या अमंलबजावणीत तांत्रिक दृष्टया प्रभावीपणे कार्य
करण्यासाठी राज्यातून अमरावती जिल्हयाचा
सन्मान करण्यात आला. अमरावती जिल्हयातील चिखलदरा तालुक्यातील चिखली ग्रामपंचायतीला
हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. तांत्रिक अधिकारी निकेश निंबाळकर यांनी हा पुरस्कार
स्वीकारला. चिखलीसह देशातील तीन ग्रामपंचायतींना यावेळी सन्मानीत करण्यात आले.
तंत्रज्ञान
विभागातील पुरस्कारावरही महाराष्ट्राची मोहर
केंद्रीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी
तंत्रज्ञानाचा प्रभावी उपयोग करून योगदान देणा-या विविध राज्यांतील संस्थांचा
यावेळी विविध श्रेणींमध्ये सत्कार करण्यात आला. तंत्रज्ञान विभागातील प्रेरणादायी
पुरस्कारासाठी नवी मुंबईतील रामराव आदिक तंत्रज्ञान संस्थेचा यावेळी गौरव करण्यात
आला. सार्थक लांगडे आणि त्यांच्या चमुने हा पुरस्कार स्वीकारला.
Subscribe to:
Posts (Atom)