Saturday, 30 June 2018

Mumbai’s Victorian Gothic System inscribed as UNESCO's World Heritage list Maharashtra's sole state, for including most heritage sites







New Delhi, 30: Mumbai’s Victorian Gothic and Art Deco Ensembles has been inscribed as UNESCO’s World Heritage Site. The 19th and 20th century old Buildings in South Mumbai have been included in the list of World Heritage Sites today.

The 42nd Conference of the World Heritage Council of UNESCO is presently going on at Manama in Bahrain. This was announced at the UNESCO World Herigte Site Committee’s Chairman, Shaikha Haya Rashid Al Khalifa on Saturday.

                         The heritage site is the sixth place in the world
Al-Ahsa Oasis, an evolving Cultural Landscape in Saudi Arabia, along with these architectural structures of Maharashtra, has also been included in the UNESCO heritage list. This magnificent landmark has historic buildings, gardens, bunds, greenery and wells. This ancient city of Qalhat in Oman is also inscribed in the UNESCO world heritage site. It is in the 11th and 15th centuries, the city was developed as an important port, with many fine examples of architectural styles. Hidden Christian Sites in the Nagasaki area of ​​Japan, Buddhist Mountains of Sansa in the Republic of Korea, Sasian Purvata Bhoomi in the Farce Mountain ranges in Iran and 16th Century Thimlich Ohinga, located in the northeast part of the city of Migori in Western Kenya, have been inscribed as UNESCO World Heritage Site.



The most heritage site in Maharashtra; India ranked 7th in the world
Mumbai, having become a global trading centre, the city of Mumbai implemented an ambitious urban planning project in the second half of the 19th century. It led to the construction of ensembles of public buildings bordering the Oval Maidan open space, first in the Victorian Neo-Gothic style and then, in the early 20th century, in the Art Deco idiom. The Victorian ensemble includes Indian elements suited to the climate, including balconies and verandas. The Art Deco edifices, with their cinemas and residential buildings, blend Indian design with Art Deco imagery, creating a unique style that has been described as Indo-Deco. These two ensembles bear testimony to the phases of modernization that Mumbai has undergone in the course of the 19th and 20th centuries.


The announcement of UNESCO will now include the fifth World Heritage Site in the state, and Maharashtra is the only state having country's most heritage sites. Earlier, the Ajanta Caves, Elephanta Caves, Ellora Caves and Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus buildings in the state have been inscribed as UNESCO World Heritage Sites. The World Heritage Site will include the 37th place in the country's list of the World Heritage Site, and India will be ranked 7th in the world with the highest number of heritage sites.


                Sincere Efforts by the Chief Minister Devendra Fadnavis

Its not only Mumbai, but the whole State of Maharashtra is feeling proud of UNESCO’s decision. Chief Minister Devendra Fadnavis encouraged the government machinery and social organizations working in South Mumbai area to get Victorian Gothic method of architectural and artistic structures as World heritage sites. Under the guidance of Fadnavis, the state government had organized its role in the UNESCO Conference.

                                            About this historic architecture

There are 19th Century Victorian architectural style buildings and 20th Century Art Deco style buildings in the Marine Drive and Fort area of ​​South Mumbai. The buildings are mainly buildings of High Court, Mumbai University, Old Secretariat, National Museum of Modern Art, Elphiston College, David Sasoon Library, Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Museum, Western Railway Headquarters, Maharashtra Police Headquarters, Oval Maidan, Victorian architectural buildings. Apart from this, the names of the cricket club of India, the first line of the backbeaker, the Ram Mahal on Dinshaw Wacha Road, the Eros and the Regal Cinema Hall and the first line building in Marine Drive are included in the list of World Heritage Sites. The panel of UNESCO's Technical Consultative Committee, the International Council for Monuments and Sites, sent the nomination letter to the state government. In it, the green flag was displayed in the list of World Heritage Sites including the Mumbai area.

The State Government sent this proposal to the Centre was sent by the state

The state government had sent proposals to the Union Ministry of Culture to include this area in the list of World Heritage Sites. Chief Minister Devendra Fadnavis made special efforts and with his personal intervention pursued the Central Government for the official proposal to go for official proposal of Victorian and Art Deco architectural buildings in Mumbai. Shri Fadnavis said in a letter to the Central Government that due to this ranking, the tourism and cultural sector of Mumbai will be of great benefit and this will help Mumbai's position in the global tourism map. Many businessmen from London and European cities will be attracted to Mumbai.

*******************



           

मुंबईतील व्हिक्टोरियन गॉथिक पद्धतीच्या वास्तु युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत





                       सर्वाधिक वारसा स्थळांचा समावेश असलेले महाराष्ट्र एकमेव राज्य

 नवी दिल्ली, दि. 30 :  दक्षिण मुंबई मधील 19 व्या व 20 व्या शतकातील व्हिक्टोरियन व्हिक्टोरियन गॉथिक पद्धतीच्या वास्तुंचा व कलात्मक वास्तूंचा (आर्ट डेको) समावेश आज  जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये करण्यात आला आहे.
            बहारिनमधील मनामा येथे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा परिषदेची 42 वी परिषद सुरु आहे. आज या परिषदेत  दक्षिण मुंबईतील व्हिक्टोरियन गॉथिक व कला वास्तूंचा (आर्ट डेको) समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये करण्यात आल्याची घोषणा समितीच्या अध्यक्ष  शैखा हाया रशेद अल खलीफा यांनी  केली.     
                                                   जगातील ६ ठिकाण ठरले वारसा स्थळ
महाराष्ट्रातील या वास्तुंसह सौदी अरब मधील अल-अहसा या हिरवळीच्या प्रदेशाचा युनेस्कोच्या वारसा यादीत समावेश करण्यात आला. या भूप्रेदशातील ऐतिहासिक इमारती, बगीचे, बंधारे, विहीरी खास वैशिष्टये आहे. ओमान येथील क्वॉलत या प्राचिन शहराचा समावेशही या यादीत आहे, 11व्या आणि 15 व्या शतकात हे शहर महत्वाचे बंदर म्हणून विकसित करण्यात आले होते, वास्तु कलेचा उत्तम नमुना असलेल्या अनेक वास्तु या ठिकाणी बघायला मिळतात. जपानच्या नागासाकी भागातील हिडन ख्रिश्चन साईट, कोरिया गणराज्यातील सानसा येथील बुध्द पर्वत , इराण मधील फार्स पर्वत रांगांमधील  सासीयन पुरतत्व भूप्रदेश आणि केनिया येथील मिगोरी शहरातील इशान्य भागात स्थित 16 व्या शतकातील थिमलिच ओहींगा या दगडाद्वारे निर्मित इमारतीचा समावेश जागतिक वारसा यादीत करण्यात आला आहे.  

                                महाराष्ट्रात सर्वात जास्त वारसा स्थ्ळ ; भारताचा जगात 7 वा क्रमांक
                 युनोस्कोच्या घोषणेमुळे आता राज्यात पाचव्या जागतिक वारसा स्थळाचा समावेश होणार असून देशातील सर्वात जास्त वारसा स्थळांचा मान असलेले महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य ठरले आहे. यापूर्वी राज्यातील अजींठा लेणी, एलिफंटा लेणी, वेरुळ लेणी व छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसची इमारत यांचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत झाला आहे. राज्यातील या परिसराचा जागतिक वारसा यादीत समावेशामुळे देशातील वारसा स्थळांच्या यादीत 37 व्या स्थळाचा समावेश होणार असून सर्वात जास्त वारसा स्थळे असलेल्या देशांच्या जागतिक क्रमवारीत भारत 7 व्या क्रमांकावर येणार आहे.
                                                      मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा पुढाकार
            केवळ मुंबई नव्हे तर महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद असा निर्णय आज युनेस्कोने घेतला आहे.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हिक्टोरियन गॉथिक पद्धतीच्या वास्तुंचा व कलात्मक वास्तूंना  जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळण्यासाठी शासकीय यंत्रणा आणि दक्षिण मुंबई भागातील जतन कार्य करणाऱ्या सामाजिक संघटना यांना प्रोत्साहन दिले होते. श्री. फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य शासनाच्या पथकाने युनेस्को परिषदेत आपली भूमिका मांडली..
                                            या ऐतिहासिक वास्तुंविषयी
 दक्षिण मुंबईतील मरिन ड्राईव्ह व फोर्ट परिसरात असलेल्या 19 व्या शतकातील व्हिक्टोरियन वास्तू शैलींच्या इमारती व 20 व्या शतकातील आर्ट डेको शैलीच्या इमारती आहेत. यामध्ये इमारतींमध्ये मुख्यत्वे  उच्च न्यायालय,मुंबई विद्यापीठ, जुने सचिवालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, एल्फिस्टन महाविद्यालय, डेव्हिड ससून ग्रंथालय, छत्रपती शिवाजी महाराज वास्तू संग्रहालय, पश्चिम रेल्वे मुख्यालय, महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालय, ओव्हल मैदान या व्हिक्टोरियन वास्तुशैलीच्या इमारती आहेत. तसेच, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, बॅकबे रेक्लमेन्सनची पहिली रांग, दिनशॉ वाछा रोडवरील राम महल, इरॉस व रिगल सिनेमा हॉल तसेच मरिन ड्राईव्ह येथील पहिल्या रांगेतील इमारती आदी वास्तूंचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत होण्यासाठी नामांकन झाले आहे. युनेस्कोची तांत्रिक सल्लागार समिती असलेल्या इंटरनॅशनल कौन्सिल फॉर  मोमेंटस अँड साईटस् या समितीने नामांकनाचे पत्र राज्य शासनाला पाठविले  होते. त्यामध्ये जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेशासाठी मुंबईतील परिसराच्या समावेशास हिरवा कंदिल दाखविला होता.
                                                   राज्याने पाठविला होता केंद्राकडे प्रस्ताव
जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत या परिसराचा समावेश व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. भारतातर्फे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीकडे मुंबईतील व्हिक्टोरियन व आर्ट डेको वास्तुशैलीच्या इमारतींचा प्रस्ताव अधिकृतपणे जावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र शासनाकडे विशेष प्रयत्न केले होते. यासंबंधी श्री. फडणवीस यांनी केंद्र शासनाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, या मानांकनामुळे मुंबईतील पर्यटन व सांस्कृतिक क्षेत्राला मोठा फायदा होणार असून यामुळे जागतिक पर्यटनाच्या नकाशात मुंबईचे स्थान अग्रेसर होण्यास मदत होईल. लंडन व युरोपियन शहरांतील अनेक उद्योगपती यामुळे मुंबईकडे आकर्षित होतील.                                                                          
                                              ०००००
रितेश भुयार /वृत्त वि. क्र.२४८/ दिनांक ३०.०६.२०१८


Friday, 29 June 2018

Prime Minister Praises Efforts of Chandrapur Tribal Mountaineers




New Delhi, 29: The Tribal Teen Mountaineers from Chandrapur District who recently created history by scaling Mount Everest, were here to meet the Prime Minister, Shri Narendra Modi. Giving a patient ear to their rigorous efforts and experiences encountered while summiting Mount Everest, the Prime Minister lauded their hard work and wished them success for their future endeavours. The Chief Minister, Shri Devendra Fadnavis was present in this meeting.

The meeting was held at 7, Lok Kalyan Marg, the official residence of the prime minister. Prior to meeting him, these students had met the President, Shri Ramnath Kovind at Rashtrapati Bhavan. Manisha Dhurve, Kavidas Kathmode, Umakant Madavi, Vikas Soyam, Pramesh Ade, Indu Kannake, akshay Atram, Shubham Pendor, Chhaya Atram and Akash Madavi sought guidance from the Prime Minister at this time.  All the mountaineer students narrated their adventurous experiences with the prime minister. Giving a patient ear to their experiences, Shri Modi lauded their efforts and wished them success for future.

The Chief Minister, Shri Devendra Fadnavis, Union Minister of State for Home and Member of Parliament from Chandrapur, Shri Hansraj Ahir, State Tribal Development Minister, Vishnu Savara, Principal Secretary, Tribal Development Department, Smt. Manisha Verma and Chandrapur Collector, Shri Ashutosh Salil were present in the meeting.

These tribal students simply created history.  None of them had even stepped out of Chandrapur District. And they took a leap direct to scale Mount everest, which is simply commendable and that too in the stark contrast temperatures. All this could be possible, for, the Maharashtra Government took a unique initiative under “Mission Shaurya—Unleashing the Power within” expedition through the tribal development department and the ITDP Chandrapur. They  provided them the required wings to realize their dreams. Within a short span of 10 months these students were prepared to face extreme freezing temperature of minus 40 degrees from their usual temperature of 48 degrees Celsius.

Prior to this, the Prime Minister had already mentioned about their feat in “Mann ki Baat” programme. During this meeting, the prime minister appreciated their passion of realizing their dreams.


माता मृत्यूदर कमी करण्यात महाराष्ट्राचा देशात द्वितीय क्रमांक

                                                           

यात महाराष्ट्र ने देशभरात द्वितीय क्रमांका पटकावला असून या यशस्वी कामगरीसाठी आज केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी.नड्डा यांच्याहस्ते महाराष्ट्राला पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. हा पुरस्कार राज्याचे आरोग्य मंत्री डॉ.दीपक सावंत यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
येथील हयात हॉटेल मध्ये ‘माता मृत्यूदर’ कमी केल्याबद्दल आयोजित कार्यक्रमात या पुरस्कारचे वितरण करण्यात आले. माता मृत्यूदर कमी करण्यात केरळ राज्य देशात प्रथम आहे. महाराष्ट्राचा द्वितीय क्रमांक आहे, तर तिसऱ्या क्रमांकावर तमिळनाडू हे राज्य आहे.
जागतीक आरोग्य संघटनेने भारताला वर्ष 2030 पर्यंत प्रत्येकी 1000 गर्भवती महिले मागे 70 पर्यंत मृत्यूदर कमी करण्याचे लक्ष दिले होते. केरळ राज्याने हा दर मृत्यूदर 46 पर्यंत आणलेला आहे. महाराष्ट्र राज्याने हा दर 61 पर्यंत आणला असून तर तमिळनाडू मध्ये हा दर 68 पर्यंत आहे.
राज्याचे आरोग्य मंत्री डॉ.सावंत यांनी पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हणाले, माता मृत्यूदरात महाराष्ट्र द्वितीय क्रमांकापर्यंत पोहोचल्याचे समाधान आहे. मात्र हा दर पुढील काही काळात आणखी कमी करण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाचा राहील.

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानामध्ये महाराष्ट्र प्रथम

या अभियानांतर्गत असलेल्या संकेतस्थळावर खाजगी तसेच सरकारी डॉक्टर यांची नावे नोंदवावी लागतात. या संकेतस्थळावर देशभरातील जवळपास 5000 डॉक्टरांनी नावे नोंदविली आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रातून सर्वाधिक 600 डॉक्टरांचा समावेश आहे. दर महिन्याच्या 9 तारखेला मातृत्व अभियानांतर्गत डॉक्टर आपल्या सेवा देतात. त्यासाठी महाराष्ट्राला पुरस्कृत करण्यात आले. हा पुरस्कार आरोग्य विभागाचे सचिव प्रदिप व्यास यांनी स्वीकारला.
महाराष्ट्रात हे अभियान केंद्र शासनाने सुरू करण्याच्या पूर्वी पासून लागू केलेले होते. या अंतर्गत गर्भवती महिलांची सोनोग्राफी करण्यात येते. यासह एनिमिया ग्रस्त गर्भवती महिलांना आर्यन इंजेश्न दिले जाते. याचा सकारात्मक परिणाम महिलांच्या प्रसूती दरम्यान दिसून आलेला आहे.

Centre Gives Assurance to Sanction Additional Houses Under PMAY-G ----- CM, Devendra Fadnavis





New Delhi, June 29: Going by the spirit of the Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin, Central Scheme, ‘Maharashtra State wants to achieve the target in advance of providing shelter to rural poor by March 2020, for which an advance target of 7,94,030 houses be allotted to the state government, urged the Chief Minister, Devendra Fadnavis in a meeting with the Union Rural Development Minister, Shri Narendra Singh Tomar today.
Shri Devendra Fadnavis met the Union Rural Development Minister at Krishi Bhavan to discuss various issues concerning the State. A review of all the ongoing projects pertaining to rural development was discussed during this time. Present in the meeting were Union Rural development’s Joint Secretary, Smt. Aparajita Sarangi, Additional Chief Secretary to the Chief Minister, Praveen Pardeshi, Resident Commissioner, Smt Abha Shukla and concerned senior officials were present during this time.
The chief minister said that the State of Maharashtra has been allotted cumulative target of 4,49,820 houses till 2018-19 under PMAY-G against the 12,43,850 beneficiaries finalized by the District Appellate Committee. The balance target of 7,94,030 will be allotted to the State in due course of implementation of the scheme by 2022. However, Shri Fadnavis requested that the State be allotted advance target of 7,94,030 houses under PMAY-G and accordingly Central share for the same may be sanctioned and released during the current Financial year 2018-19. Adding further, he said this would help the State of Maharashtra to sanction the houses to all the remaining beneficiaries in the current Financial year and thus, the ambitious target woud be achieved by March 2020, which would be two years in advance of the target under PMAY-G. The union minister, Shri Tomar gave an assurance for considering the same.
Issues pending With the Ministry of Rural Development
During the deliberations, issues concerning MNREGA were also taken up. The chief minister apprised the union minister on the State Government incurring Rs 1thousand 5 hundred and 67 cr on unskilled expenditure under MNREGA in the Financial Year 2017-18. He further informed that a funding of Rs 606 cr has been received as material component from the rural development ministry as against expected funding of Rs 1 thousand and 44 crore. He underlined that the state government has taken up a drive to complete the ongoing 75000 irrigation projects, which will require the outstanding material component of Rs 438 cr. The Union Minister, Shri Tomar assured to release the difference amount as early as possible.
Shri Fadnavis also discussed on a pending proposal with the GoI regarding fund requirement of Rs 79.79 cr for completion of incomplete works in Grampanchayat which are converted in C class Nagarpanchayat. Shri Tomar assured to look into this proposal positively.
Prior to this meeting, the Chief Minister met the Prime Minister, Shri Narendra Modi in the morning at 7, Lok Kalyan Marg along with the Tribal Teen mountaineers from Chandrapur who had recently scaled Mount Everest. State Tribal Development Minister, Vishnu Sawara and Union Home Minister for State, Hansraj Ahir, Principal Secretary Tribal Development Department, Manisha Verma and Collector Chandrapur Ashutosh Salil were also present during this time.

एव्हरेस्ट मोहिमेतील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडून कौतुक










नवी दिल्ली, दि. 29: महाराष्ट्र शासनाच्या ‘मिशन शौर्य’ अंतर्गत एव्हरेस्ट मोहिमेत सहभागी झालेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. प्रधानमंत्री मोदी यांनी या विद्यार्थ्यांचे कौतुक करतानाच त्यांचे अनुभव ऐकून भविष्याबाबत त्यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आवर्जून उपस्थित होते.

राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची नुकतीच भेट घेतलेल्या महाराष्ट्रातील या एव्हरेस्टविरांनी प्रधानमंत्री यांचे निवासस्थान ७, लोक कल्याण मार्ग येथे आज प्रधानमंत्री यांची भेट घेतली. मनीषा धुर्वे ,कविदास काठमोडे, उमाकांत मडावी, विकास सोयाम आणि प्रमेश आडे या धाडसी विद्यार्थ्यांनी एव्हरेस्ट यशस्वी सर करण्याचे आपले अनुभव प्रधानमंत्री यांना सांगताना मनमोकळया गप्पा मारल्या. या विद्यार्थ्यांचे एव्हरेस्ट सफरीतील किस्से जाणून घेतानाच प्रधानमंत्री यांनी या विद्यार्थ्यांचे तोंड भरून कौतुक केले. तसेच, त्यांना भविष्यातील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री तथा चंद्रपूरचे खासदार हंसराज अहीर, राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा व आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा , चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील व एव्हरेस्ट वारीसाठी निवड झालेले इंदू कन्नाके, अक्षय आत्राम, शुभम पेंदोर, छाया आत्राम आणि आकाश मडावी हे ही यावेळी उपस्थित होते .

राज्यात एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प राबविण्यात येत असून त्याअंतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांतील नैसर्गिक काटकपणा व साहसीवृत्तीला वाव मिळावा यासाठी 'मिशन शौर्य' ची आखणी करण्यात आली होती.

दरम्यान, या भेटीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील विविध प्रकल्पांची माहिती प्रधानमंत्र्यांना दिली. विशेषतः भारतनेट प्रकल्पांतर्गत महानेट हा प्रकल्प राज्यात राबविण्यात येत असून त्यामाध्यमातून ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरा-मोहरा कसा बदलता येईल याबाबतचे पत्रही त्यांनी दिले.

00000

रितेश भुयार /वृत्त वि. क्र. 246/ दिनांक 29.6.2018

पीएमएवाय(ग्रामीण)अंतर्गत राज्यातील अतिरिक्त ७ लाख ९४ हजार घर बांधणीस मंजुरी द्यावी : मुख्यमंत्री फडणवीस













नवी दिल्ली, २९ : राज्याच्या ग्रामीण भागातील गरीब जनतेला हक्काचे घरे बांधून देण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)’ अंतर्गत महाराष्ट्राने ठरविलेल्या अतिरिक्त ७ लाख ९४ हजार ३० घरांच्या उदिष्टास चालू आर्थिक वर्षातच मंजुरी देण्याची मागणी, आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांना केली. याबाबत श्री. तोमर यांनी सकारात्मकता दर्शवली.

कृषी भवन स्थित ग्रामीण विकास मंत्रालयात आज श्री. फडणवीस यांनी श्री. तोमर यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आदी विषयांवर चर्चा झाली. यावेळी केंद्रीय ग्रामीण विकास विभागाच्या सह सचिव अपराजिता सारंगी , मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी , प्रधान सचिव तथा महाराष्ट्र सदनाच्या निवासी आयुक्त आभा शुक्ला यावेळी उपस्थित होत्या.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सुरु असलेल्या कामांच्या प्रगतीबाबत माहिती दिली. राज्य शासनाने २०२० पर्यंत ग्रामीण भागातील बेघर गरीब जनतेला घरे बांधून देण्याचे उदिष्टय ठेवले असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. हे उदिष्टय येत्या दीड वर्षात पूर्ण करण्यासाठी राज्याला चालू आर्थिक वर्षात ७ लाख ९४ हजार ३० अतिरिक्त घरे बांधण्यास मंजुरी देण्याची मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. यासंदर्भात मंत्रालय सकारात्मक असून उचित निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन श्री. तोमर यांनी यावेळी दिले.

मनरेगा अंतर्गत राज्याला ४३८ कोटींचा उर्वरीत निधी मिळावा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) अंतर्गत वर्ष २०१७-१८ साठी केंद्राकडून अकुशल कामांसाठी आवश्यक असलेल्या ‍निधी पैकी उर्वरीत ४३८ कोटींचा निधी महाराष्ट्रास प्रदान करण्यात यावा अशी मागणीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली. यासंदर्भात केंद्र शासन सकारात्मक असून राज्याला उर्वरीत निधी लवकरच प्रदान करण्यात येणार असल्याचे श्री. तोमर यांनी सांगितले. मनरेगा च्या अकुशल कामांसाठी १ हजार ५६७ कोटींचा खर्च झाला असून केंद्राकडून यासाठी आवश्यक असलेल्या १ हजार ४४ कोटीं पैकी राज्याला ६०६ कोटी निधीच प्राप्त झाला आहे.

000000

रितेश भुयार /वृत्त वि. क्र. 245/ दिनांक 29.6.2018

महाराष्ट्रतील 99 लाखापेक्षा अधिक लोकांना अन्न सुरक्षा कायदयाचा लाभ मिळणार : गिरीश बापट




                                                         
नवी दिल्ली दि. 29 : महाराष्ट्रातील 99 लाखापेक्षा अधिक लोकांना अन्न सुरक्षा कायदयाचा लाभ मिळणार असल्याची, माहिती गिरीश बापट यांनी आज येथे दिली.
येथील विज्ञान भवनात आज केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्यावतीने राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान यांच्या अध्यक्षतेत ही बैठक झाली.  यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री सी. आर. चौधरी, महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट तसेच  विविध राज्यांचे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक सरंक्षण मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.
अन्न सुरक्षा कायदा लागु झाल्यामुळे राज्यातील गरजू व्यक्तींना स्वस्त दरातील  धान्य पुरविले जात आहेत. यासाठी बायोमेट्रीक प्रणाली सुरू करण्यात आलेली असून त्याला आधार कार्ड लिंक करण्यात येत आहेत. यामुळे अनेक बोगस शिधापत्रिका धारक उघडकीस आलेले आहेत. राज्यात बोगस शिधापत्रिका धारकांची संख्या जवळपास 10 ते 12 लाख निघाली आहे. यामुळे योग्य त्या गरजुना अन्न सुरक्षा कायदयाचा लाभ होणार असून या अंतर्गत राज्यातील 99 लाख पेक्षा अधिक लोकांना स्वस्त दरातील अन्न पुरवीले जाईल, अशी माहिती श्री बापट यांनी दिली.
बोगस शिधापत्रिका धारक उघडकीस आल्यामुळे 3 लाख 80 हजार 400 मेट्रीक टन अन्नधान्य पहिल्या टप्प्यात वाचले, त्यामुळे केंद्र शासनाचा आर्थिक फायदा हा राज्य सरकारने करून दिलेला आहे. यापुढेही बोगस शिधापत्रिका धारक पकडले जातील. यातुन केंद्राचा फायदा हा निश्चित आहे. त्यामुळे केंद्राने या बदल्यात राज्य शासनाच्या काही प्रलंबित योजनांना आर्थिक सहाय्य करावे, यामध्ये, गोदामाचे बांधकाम, शितगृहे बांधणे, परिवहन व्यवस्था सुव्यवस्थीत करणे, जीपीएस प्रणाली विकसीत अशी कामे आहेत. याचा अंतीमत: लाभ केंद्र शासनालाच होईल, असेही श्री बापट म्हणाले.

 वृद्धाश्रमालाही स्वस्त दरात अन्नधान्य पुरविले जावेत
अन्न सुरक्षा कायदाचा लाभ हा दारीद्रय रेषे खालील कुटूंब, अनुसूचित जाती जमातीच्या वसतीगृहांना   तसेच मुलींच्या वसतीगृहांना दिला जातो. यासह सामान्य वर्गातील मुलांसाठी असणा-या वसतीगृहांना 50 टक्के सवलत दिली जाते.  हा लाभ वाढवून वृद्धाश्रमांनाही देण्यात यावा, अशी सूचना श्री बापट यांनी आज बैठकीत मांडली,  यावर केंद्रीय मंत्री श्री पासवान यांनी सकारात्मक विचार करू असे सांगितले.

जीवनावश्यक  वस्तु कायदा अधिक कडक करण्यात यावा
सध्या अमलात असलेला जीवनावश्यक कायदयातंर्गत सकाळी अटक झालेले आरोपी सायंकाळी सुटतात. अन्नाची चोरी होऊ नये, गरीबांच्या हक्काचे धान्य कोणीही खाऊ नये यासाठी, या कायदयातील नियमांना अधिक कडक करून तुरूगांतून आरोपी लवकर सुटणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी,  अशा सूचनाही श्री बापट यांनी आज बैठकीत मांडली.  

000000    
अंजू निमसरकर/वृत्त वि. क्र. २४3/ दिनांक 29-6-2018