गडचिरोलीतील मार्कंडेश्वर मंदिर रात्री 9 वाजेपर्यंत पर्यटकांसाठी खुले

नवी दिल्ली, 29 :  विदर्भाचे खजुराहो अशी ओळख असणारे गडचिरोली जिल्हयाच्या चामोर्शी तालुक्यातील प्रसिध्द मार्कंडेश्वर मंदिर आता सुर्योदयापासून रात्री 9 वाजेपर्यंत भाविक व पर्यटकांसाठी खुले राहणार असल्याची माहिती, केंद्रीय सांस्कृतिक राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रल्हाद पटेल  यांनी  दिली.

            श्री पटेल यांनी आज देशातील 10 ऐतिहासिक वास्तू दर्शनाच्या वेळत वाढ केल्याची घोषणा केली.  देशातील या  ऐतिहासिक वास्तु दर्शनाचा लाभ देश-विदेशातील पर्यटकांना जास्तीत-जास्त वेळ घेता यावा या उद्देशाने  वास्तू दर्शन वेळेमध्ये  वाढ करण्यात आली आहे. चिन्हीत 10 ऐतिहासिक वास्तू दर्शनाची वेळ सकाळी 9 ते सायंकाळी 5.30 हून वाढवून सुर्योदयापासून  रात्री 9 वाजेपर्यंत करण्यात आल्याचे  श्री. पटेल यांनी  प्रसार माध्यमांना सांगितले.

महाराष्ट्रातील मार्कंडेश्वर मंदिरासह ,ओडिशातील राजराणी मंदिर परिसर, मध्यप्रदेशातील खजुराहो येथील दुल्हादेव मंदिर, हरियाणातील ‘शेखचिल्ली मकबरा’, दिल्लीतील ‘हुमायूँ मकबरा’ आणि ‘सफदरजंग मकबरा’, कर्नाटकातील ‘पट्टडक्कल वास्तु समूह’ आणि ‘गोल घुमट’, उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथील ‘मान महल वेधशाळा’ आणि गुजरात राज्यातील पाटन  येथील ‘राणीची वाव’ या 10 ऐतिहासिक वास्तुंचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या अधिकृत व्टिटर हॅण्डलला फॉलो करा : http://twitter.com/micnewdelhi 

0000

रितेश भुयार,/ वृत्त वि. क्र.१७१ / दिनांक  २९.०७.२०१९  

महाराष्ट्रात 415 आयएएस आणि 317 आयपीएस अधिकारी

       दोन वर्षात पदांमध्ये लक्षणीय वाढ                        

नवी दिल्ली, 25 : महाराष्ट्रात प्रशासकीयसोयीसाठी  आणि सुरक्षेच्यादृष्टीने महत्वाचे समजल्या जाणा-या भारतीय प्रशासकीय सेवेचे (आयएएस) 415 आणि भारतीय पोलीस सेवेचे (आयपीएस )317 अधिकारी सद्य:स्थितीत कार्यरत आहेत.

 गेल्यावर्षी घेण्यात आलेल्या आढाव्यानुसार 2016 ते 2018 या कालावधी दरम्यान महाराष्ट्रातील आयएएस व आयपीएस अधिका-यांच्यापदांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. राज्यात आयएएस अधिका-यांची संख्या 361 हून वाढून 415 झाली आहे तर आयपीएस अधिका-यांची संख्या 302  हून वाढून 317 झाली आहे.  प्रधानमंत्री कार्यालय तथा कर्मचारी ,जनतक्रार आणि निवृत्ती वेतन विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी राज्यसभेत लिखीत उत्तरात ही माहिती दिली .

केंद्र शासनाकडून दर पाच वर्षांनी राज्यांच्या आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या देशातील आयएएस आणि आयपीएस अधिका-यांच्या पदांचा आढावा घेण्यात येतो. याअंतर्गत वर्ष 2016 ते 2018 दरम्यान देशातील एकूण 10 राज्यांचा आढावा घेण्यात आला असून या राज्यांमध्ये एकूण 2 हजार710 आयएएस अधिकारी असल्याची माहिती आहे. या आढाव्यामध्ये महाराष्ट्रातील आयएएस अधिका-यांच्या संख्येत 361 हून 415 एवढी वाढ झाल्याचे चित्र आहे.   

वर्ष 2016 ते 2018  दरम्यान केंद्रीय गृह मंत्रालयासह  देशातील एकूण 13  राज्यांमधील आयपीएस अधिका-यांच्या पदांचा आढावा घेण्यात आला असून या राज्यांमध्ये एकूण 2 हजार 277 आयपीएस अधिकारी आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील आयएएस अधिका-यांच्या संख्येत 302 हून 317 एवढी वाढ झाली  आहे.                

महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या अधिकृत व्टिटर हॅण्डलला फॉलो करा . http://twitter.com/MahaGovtMic                                              000000

रितेश भुयार  /वृत्त वि. क्र.167 /  दिनांक  25.०७.२०१९ 

           

अंजिठा-वेरूळ लेण्यांचा प्रतिष्ठित पर्यटन स्थळ म्हणून विकास

                     

नवी दिल्ली, 24 : केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्यावतीने औरंगाबाद जिल्हयातील जगप्रसिध्द अंजिठा-वेरुळ लेंण्या प्रतिष्ठित पर्यटन स्थळ म्हणून विकसीत करण्यात येत आहेत.  

            केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने देशातील 12 क्लस्टरमधील  एकूण 17 पर्यटनस्थळ प्रतिष्ठित पर्यटन स्थळ म्हणून विकासीत करण्याची योजना आखली आहे. यात महाराष्ट्रातील अंजिठा-वेरुळ लेण्यांसह उत्तर प्रदेशातील ताजमहल व फतेहपूर शिक्री, दिल्लीतील  हुमायु मकबरा, लाल किल्ला आणि कुतुब मिनार आदी 17 पर्यटन स्थळांचा समावेश आहे.

            केंद्र शासनाचे विविध विभाग, राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्यसंस्था यांच्या समन्वयातून प्रतिष्ठित पर्यटन स्थळांचा विकास करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत पर्यटन स्थळांना रस्ते व हवाई मार्गांनी जोडून उत्तम  संपर्क व्यवस्था निर्माण करणे, पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पर्यटकांना  उत्तम सुविधा उपलब्ध करुण देणे, कौशल्य विकास, स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढविणे, पर्यटन स्थळांची ब्रँडींग करुन खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात येणार आहे. केंद्रीय सांस्कृतिक व पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्रप्रभार) प्रल्हादसिंह पटेल यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.                                                                           

महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या अधिकृत व्टिटर हॅण्डलला फॉलो करा . http://twitter.com/MahaGovtMic                                              000000

रितेश भुयार  /वृत्त वि. क्र.166 /  दिनांक  24.०७.२०१९ 

राजधानीत लोकमान्य टिळक यांची जयंती साजरी

नवी दिल्ली, 23 : भारतीय असंतोषाचे जनक लोकमान्य बाळगंगाधर टिळक यांची  जयंती आज महाराष्ट्र सदन येथे साजरी करण्यात आली.

       

        कोपर्निकस मार्ग स्थित महाराष्ट्र सदनातील सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात निवासी आयुक्त समीर सहाय यांनी  लोकमान्य टिळक यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी सहायक निवासी विजय कायरकर, अजितसिंग नेगी, महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या जनसंपर्क अधिकारी अमरज्योत कौर अरोरा यांच्यासह महाराष्ट्र सदन तसेच महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. उपस्थित अधिकारी कर्मचा-यांनीही यावेळी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली.

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात लोकमान्य टिळक यांना अभिवादन

 महाराष्ट्र परिचय केंद्रात आयोजित कार्यक्रमात लोकमान्य टिळक यांना अभिवादन करण्यात आले. परिचय केंद्राचे उपसंचालक दयानंद कांबळे, जनसंपर्क अधिकारी अमरज्योत कौर अरोरा यांनी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले. उपस्थित कर्मचा-यांनीही प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली.

आम्हाला ट्विटर वर  फॉलो http://twitter.com/MahaGovtMic                                                

                                       0000    

ओंकार नवलिहाळकर आणि विनीत मालपुरे यांना राष्ट्रीय युवा पुरस्कार

नवी दिल्ली, 20 :  कोल्हापूर जिल्हयातील ओंकार नवलिहाळकर आणि नाशिक जिल्हयातील विनीत मालपुरे या तरुणांची वर्ष 2016-17 च्या राष्ट्रीय युवा पुरस्कारासाठी निवड झाली आहे. येत्या 12 ऑगस्ट रोजी दिल्लीत या पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येणार आहे.

            केंद्रीय युवा कार्यक्रम व क्रीडा मंत्रालयाच्यावतीने उत्कृष्ट कार्यासाठी देण्यात येणा-या राष्ट्रीय युवा पुरस्कारांसाठी देशभरातील 25 तरूणांची निवड करण्यात आली असून कोल्हापूरजिल्हयातील ओंकार नवलिहाळकर आणि नाशिक जिल्हयातील कळवण येथील विनीत मालपुरे यांचा यात समावेश आहे.

            ओंकार नवलिहाळकर हे कोल्हापुरातील आपत्कालीन सेवा संस्थांच्या माध्यमातून समाजसेवी उपक्रमांमध्ये  ब-याच वर्षांपासून कार्यरत आहेत. जीवन ज्योत आपत्कालीन सेवा संस्था, जीवन मुक्ती आपत्कालीन सेवा संस्थांसोबत कार्यकरत त्यांनी अनेक लोकांचे प्राण वाचवले आहे. 

            सलाम मुंबई फाऊंडेशन च्या मार्गदर्शनाखाली कोल्हापूर मधील शाळा तंबाखूमुक्त करण्यामध्ये ओंकार यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले. शाळेतील विद्यार्थी, शिक्षक, मुख्याध्यापक यांच्याकडून तंबाखू मुक्ती ची शपथ घेतली. ओंकार एका डोळ्याने दिव्यांग असून देखील राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या झालेल्या प्रशिक्षणात  संपूर्ण महाराष्ट्रातून ओंकारचा प्रथम क्रमांक आला. संसदवारी उपक्रमांतर्गत  त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची ओंकारने भेट घेतली होती.

विनित मालपुरे यांनी केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या माध्यमातून  युवा विकासाचे उल्लेखनीय कार्य केले असून त्यांनी हे कार्य ग्रामीण भागापर्यत  पोहचविले आहे. युवा विकास कार्याच्या माध्यमातून त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रकुल युवा परिषदेत सहभाग घेत भारताचे प्रतिनिधीत्व  केले आहे. मालपुरे यांच्या कार्याची दखल घेत राज्य शासनाने त्यांना  ‘राज्य युवा  पुरस्काराने’ सन्मानित केले आहे. सामाजिक क्षेत्रातील योगदानासाठी विनीत यांचा ‘राष्ट्रीय गौरव सन्मान 2018’ ने गौरव करण्यात आला आहे.

येत्या 12 ऑगस्ट रोजी दिल्लीत राष्ट्रीय युवा  पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येणार आहे. 40 हजार रूपये रोख, पदक आणि प्रशस्तीपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.

     महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या अधिकृत व्टिटर हॅण्डलला फॉलो करा . http://twitter.com/MahaGovtMic                                          000000 

रितेश भुयार  /वृत्त वि. क्र.165 /  दिनांक  20.०७.२०१९ 

विधान परिषदेच्या औरंगाबाद-जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघासाठी 19 ऑगस्टला निवडणूक

नवी दिल्ली, 19 : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या औरंगाबाद-जालना या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघासाठी 19 ऑगस्ट 2019 रोजी निवडणूक घेण्यात येणार आहे.

            केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रसिध्दी पत्रक काढून ही माहिती दिली आहे. औरंगाबाद-जालना या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघाचे आमदार सुभाष झांबड यांची मुदत 29 ऑगस्ट 2019 ला संपत आहे. यामुळे रिक्त होणाऱ्या जागेसाठी आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

निवडणूक कार्यक्रमानुसार निवडणुकीची अधिसूचना 25 जुलै 2019 रोजी जारी होईल. निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत 1 ऑगस्ट 2019 असून अर्जांची छाननी दुसऱ्या दिवशी 2 ऑगस्टला होईल. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत 5 ऑगस्ट 2019 आहे. निवडणुकीसाठी मतदान 19 ऑगस्ट 2019 रोजी सकाळी 8.00 ते दुपारी 4.00 या वेळेत होईल. मतमोजणी 22 ऑगस्ट 2019 रोजी होईल.

औरंगाबाद-जालना या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात आज पासून तत्काळप्रभावाने निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली आहे.

महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या अधिकृत व्टिटर हॅण्डलला फॉलो करा . http://twitter.com/MahaGovtMic                                              000000

रितेश भुयार  /वृत्त वि. क्र.164 /  दिनांक  19.०७.२०१९ 

‘Agriculture Transformation’: States’ To Provide Inputs Till 7th August : Maharashtra CM, Devendra Fadnavis

 

 

 

 

 

 

New Delhi, 18: ‘In order to increase the growth rate of the agriculture sector, target objective of various subsidies, provision of an ideal market place to farmers through e-NAM, measures to improve the growth rate of food processing industries through private sector investment and methods to create more investment in the agriculture sector and thereby improve the economy of the nation, inputs have been invited from all States before 7th of August’, informed the Chief Minister, Devendra Fadnavis in a press conference on Thursday.

The NITI Aayog has constituted a High-Powered Meeting on ‘Transformation of Indian Agriculture’ and the first meeting under the Chairmanship of Maharashtra Chief Minister was held at NITI Aayog. Union Minister for Agriculture, Narendra Singh Tomar, Haryana Chief Minister, Manoharlal Khattar, Gujarat Chief Minister, Vijay Rupani, Arunachal Pradesh Chief Minister, Pema Khandu, Niti Aayog CEO Amitabh Kant and various members were also present in the meeting. Madhya Pradesh Chief Minister Kamalnath joined this meeting via video conferencing

The Prime Minister had in the 5th NITI Aayog Meet, pitched for foundational reforms in the agri-economy, leading to a complete transformation of the agriculture sector in India.

After the meeting, Shri Fadnavis addressed the media and underlined the various deliberations that took up in the meeting. He said, there is a dire need to use upgraded technology in agriculture, digitization of entire process from sowing to marketing, use of drones and satellites, focus on group farming, to take banks & financial institutions onboard and to increase investment credit is need of the hour’.

Elaborating further, he said that though the production in Fishery sector is less, however its growth rate is higher as compared to the production in agriculture sector and its growth rate. These wide disparities occurring in agriculture and allied sectors has to be contained and, for this, various subsidies provided in these sectors needs to be studied and decided accordingly. An accessible market to all the Farmers is the need of the hour. Though the Agriculture Market Produce Committees (APMCs) have been constituted, however, these have given rise to monopolistic markets, defeating the very purpose of benefiting each farmer, said the chief minister. This gives a sufficient reason to set up measures to undertake structural reforms in agriculture, including strengthening logistics, produce marketing, food processing as well as changes to the Essential Commodities Act.

Blend of Agriculture and Commerce Ministry Needed

The Ministry of Agriculture deals with the productivity, wherein the Marketing part is taken care by the Commerce Ministry. In order that every farmer be abreast of all the international information concerning him, cordial blend between both the ministries is necessary. Informing further, the chief minister said, deliberations on more coordinated efforts between Agriculture & Commerce Ministries will be taken up so as to strike a chord between Agriculture and Marketing.

Amid prevailing farm distress conditions and growing discontent due to lower income levels, the chief minister underlined the need of reforms in the agriculture market mechanisms and relaxing the norms in the Essential Commodities Act for the benefit of small traders and farmers.

Advanced Technology Needed To Improve Agriculture

Using technology as a growth medium, upgrading agriculture technologies, more use of satellites and drones, emphasis on more exports, increasing productivity, emphasis on micro irrigation, reforms for bank credit to farmers, group farming, doubling farmers income were some of the points discussed, informed Shri Fadnavis. Adding further, he said, a dynamic electronic platform is necessary, which will help in adopting measures for transformation of agriculture and in raising farmers' income and time bound implementation of agriculture sector reforms.

At the meeting there was broad consensus on reducing water wastage, promoting efficient water conservation practices with rain-water harvesting to be undertaken at the household and community level with proactive policy and investment support, informed Shri Fadnavis. Farmers must make cooperatives like Amul for supply chain distribution of Agricultural produce. With a cooperative they can share resources & afford new technology, he added. Informing further he said, the Committee deliberated on more achievements from the subsidies, proper market access to farmers, need to review Essential Commodity Act, increase in food processing growth rate which is just 1% currently. Ways to increase agriculture investment will be studied thoroughly, informed the chief minister. Issues concerning agriculture were also discussed with focus on farm loans were also discussed.

Need To Invite More Investments Under Agriculture Sector

The Chief Minister informed the media that the investment under agriculture sector is 13% wherein the investment under Non-agriculture sector is 36%. This calls for laying emphasis on inviting more investments under agriculture sector. This can be done through Contract Farming. Growth rate of Food Processing sector is 1% whereas the growth rate in farming sector is 3-4%. Underlining further he said, unless the food processing sector’s growth rate does not surpass the agriculture sector’s growth, farmers will not be benefitted. He has also called for suggestions, whether the Food Parks constituted have proved effective or otherwise.

Recommendations From States Invited Till 7th of August

As per the Committees deliberations, all the members would send their inputs by 7th August and next Meeting will be held probably on 16th August in Mumbai to take this agenda further and the chief minister expressed faith that this would go a long way in making a concrete Agriculture policy and in turn would help making a New India.

*******************

महाराष्ट्रातील सहा प्रकल्पांना राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची मंजुरी

        

नवी दिल्ली, 18 : केंद्रीय वने व पर्यावरण तथा हवामानबदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत आज महाराष्ट्रातील तीन जिल्हयातील महत्वपूर्ण 6 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली . 

        श्री. जावडेकर यांनी ही माहिती दिली असून या मंजुरीने आदिवासी व वन बांधवांना फायदा होईल तसेच पर्यावरणाचे रक्षण व विकास होणार असल्याच्या भावनाही  व्यक्त केल्या.

कोल्हापूर जिल्हयातील सोनवडे-घोडगे हा कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या जिल्हयांना जोडणा-या घाट रस्त्याला  राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची दुस-या टप्प्याची मंजुरी प्रलंबीत होती, आजच्या बैठकीत यास मंजुरी देण्यात आली. यासह अमरावती जिल्हयातील मेळघाट या वनाच्छादीत व आदिवासीबहुल भागातील चौराकुंड-खोपण-खोलमार रोड पासींगच्या कामासह करंजखेडा-हातरू-राजपूर-सेमाडोह या 16 कि.मी. रोड पासींगला मंजुरी देण्यात आली आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर भागातून जाणा-या या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण  राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या परवानगी  अभावी अपूर्ण होते.      

चंद्रपूर जिल्हयातील राजगड-पुगलर ट्रांसमीशन लाईन आणि निमगांव लघु पाटबंधा-याच्या कामालाही आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  

            याबैठकीत महाराष्ट्रासह आंध्रप्रदेश, उत्तराखंड आणि मध्यप्रदेशातील प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आली .  

महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या अधिकृत व्टिटर हॅण्डलला फॉलो करा :

http://twitter.com/micnewdelhi 

0000

रितेश भुयार,/ वृत्त वि. क्र.१६२ / दिनांक  १८.०७.२०१९ 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्र सदनात वृक्षारोपण

नवी दिल्ली दि. 18 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज महाराष्ट्र सदनात वृक्षारोपण करण्यात आले.

            निती आयोगात आयोजित मुख्यमंत्र्यांच्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्र सदनाच्या प्रांगणात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळया शेजारी रूद्राक्षाच्या रोपटयाची लागवड केली. यावेळी महाराष्ट्र सदनाचे निवासी आयुक्त समीर सहाय आणि सहायक निवासी आयुक्त विजय कायरकर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 1 जुलै 2019 रोजी चंद्रपूर जिल्हयातील वरोरा येथे महाराष्ट्र शासनाच्या ‘वनमहोत्सव मोहिम -2019’चे उद्घाटन केले होते. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सदन व नवी दिल्ली नगरपालिका परिषदेच्या संयुक्त विद्यमाने 12 जुलै 2019 रोजी वृक्षारोपण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.  केंद्रीय वने व पर्यावरण तथा हवामानबदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यासह राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास तथा वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, महिला व बालविकास राज्यमंत्री विद्या ठाकूर तसेच राज्यातील खासदारांनी यात सक्रीय सहभाग घेतला होता .

महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या अधिकृत व्टिटर हॅण्डलला फॉलो करा . http://twitter.com/MahaGovtMic                                              000000

रितेश भुयार  /वृत्त वि. क्र.163 /  दिनांक  18.०७.२०१९ 

"कृषी परिवर्तन": राज्यांनी 7 ऑगस्ट पर्यंत सूचना द्याव्यात - मुख्यमंत्री

                                                             

नवी दिल्ली, दि. 18 : कृषी विकासदर वाढविण्यासाठी  कृषी क्षेत्राला देण्यात येणाऱ्या सबसिडीचे लक्ष निश्चित करणे, शेतकऱ्यांना ई-नामच्या माध्यमातून हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा विकासदर वाढविणे तसेच कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासंदर्भात राज्यांकडून 7 ऑगस्ट पर्यंत सूचना मागविण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

नीति आयोगाने स्थापन केलेल्या "भारतातील कृषी क्षेत्राचे परिवर्तन" या विषयाच्या उच्च्याधिकार समितीची पहिली बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नीति आयोगाच्या कार्यालयात घेण्यात आली. या बैठकीस केंद्रीय कृषी मंत्री श्री. नरेंद्रसिंग तोमर, गुजरातचे मुख्यमंत्री श्री. विजय रूपानी, अरूणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री. पेमा खांडू, नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अमिताभ कांत, तसेच राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कृषी क्षेत्राचा विकासदर वाढविण्यासाठी सबसिडीचे धोरण निश्चित करावे लागेल, सबसिडी देताना सबसिडीचे लक्ष निश्चित करून कृषी विकासदर वाढविता येऊ शकतो, सध्या मत्स्य व्यवसायात उत्पादन कमी असूनही त्याचा विकासदर हा अधिक तर कृषी उत्पादन जास्त असून कृषी विकासदर मात्र कमी आहे, ही तफावत दूर करण्यासाठी योग्य प्रकारे सबसिडीचे लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे आहे, असे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले, शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली, परंतु कालांतराने या समित्या काही विशिष्ट लोकांची मक्तेदारी बनल्या व त्यामुळे ही बाजारपेठ ठराविक लोकांच्या हातात गेली, यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेली ई-नाम ही योजना प्रभाविपणे राबविण्याची गरज आहे. काही राज्यात ही योजना प्रभावीपणे राबविली जात नाही, राज्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. ई-नामच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना हक्काची बाजारपेठ कशी उपलब्ध करून देता येईल यासाठी राज्यांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कृषी व वाणिज्य मंत्रालयाची सांगड घालण्याचा प्रयत्न

कृषी मंत्रालय हे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाशी निगडीत आहेत, तर वाणिज्य मंत्रालय हे विपननसाठी (मार्केटींग) काम करते. जागतिक बाजारपेठेची माहिती वेळोवेळी शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी कृषी व वाणिज्य मंत्रालय यांच्यात सांगड घालण्याची गरज आहे. भविष्यातील बाजारपेठेचा अंदाज व नव्या बाजारपेठेची माहिती वाणिज्य मंत्रालय कृषी मंत्रालयाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना देऊ शकते. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यासंदर्भात माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले. अत्यावश्यक वस्तू कायदा हा अन्न उद्योगासाठी पूरक नाही त्यामुळे हा कायदा अन्न उद्योगाला लागू करू नये, असे मत मध्यप्रदेश व गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी मांडले. केवळ अकृषी उद्योगासाठी हा कायदा असावा.

शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान आवश्यक

कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर महत्वाचा बनला आहे, यासाठी सॅटेलाईट, ड्रोन यासारखे तंत्रज्ञान वापरण्यासंदर्भात बैठकीत चर्चा झाली. पीक डिजीटायजेशन, तसेच पेरणी ते मार्केटींग पर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. आपल्या शेतकऱ्यांकडे जमिनीची उपलब्धता कमी आहे, त्यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान कसे उपलब्ध करून देता येईल याबाबत सखोल चर्चा बैठकीत करण्यात आली. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे पीक कर्ज, कर्ज माफी तसेच गुंतवणूक कर्ज व वित्तीय संस्था यांची सांगड घालण्याची गरजही निर्माण झाली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कृषी गुंतवणूक वाढविण्यावर भर

कृषी क्षेत्रात आज केवळ 13 टक्के गुंतवणूक येत आहे, तर या उलट अकृषी क्षेत्रात 36 टक्के गुंतवणूक होत आहे अशी माहिती देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी करार पद्धतीची शेती महत्वाची ठरत आहे, ज्या ठिकाणी करार पद्धतीने शेती होत आहे तिथे गुंतवणूक येत आहे, यासाठी "कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिग" संदर्भात विचार करण्याची व निश्चित असे धोरण ठरविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगाचाही विकासदर सध्या एक टक्के इतकाच आहे, तर शेतीचा विकासदर 3 ते 4 टक्के इतका आहे. जो पर्यंत अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा विकासदर कृषी विकासदराच्या पुढे जात नाही, तो पर्यंत आपण शेतकऱ्यांना योग्य लाभ देऊ शकणार नाही, असे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले,  शासनाने विविध ठिकाणी उभारेले "फुड पार्क" हे प्रभावशाली ठरत आहेत की नाही या संबंधी राज्यांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.

7 ऑगस्ट पर्यंत राज्यांनी सूचना द्याव्यात

देशातील कृषी क्षेत्राचे परिवर्तन घडवून आणण्यासंदर्भात निर्माण करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चे संदर्भात राज्यांनी आपल्या सूचना 7 ऑगस्ट पर्यंत नीति आयोगाला द्याव्यात, असे ठरविण्यात आले व नीति आयोगाने त्याचे सादरीकरण  16 ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे होणाऱ्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत करावे, सर्व राज्यांच्या सूचनांचा विचार करून सर्वसंमतीनेच कृषी विषयक धोरण आखले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

आम्हाला ट्विटर वर  फॉलो करा    http://twitter.com/MahaGovtMic 

दयानंद कांबळे/वृत विशेष क्र. 61 दि.18.7.2019

महाराष्ट्रातील 19 जिल्हयात पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस पुरवठा

                         

नवी दिल्ली, 17 :  पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस नियामक मंडळाने देशातील एकूण 406 जिल्हयांमध्ये पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस पुरवठा करण्यासाठी भौगोलिक क्षेत्रांना परवानगी दिली आहे. महाराष्ट्रातील 19 जिल्हयांमध्ये अशी परवानगी देण्यात आली आहे.

        पेट्रोलियम व नैसर्गीक गॅस मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस नियामक मंडळ हे देशातील विविध जिल्हयात पाईपद्वारे नैसर्गीक गॅस पुरवठा करण्यासाठी भौगोलिक क्षेत्रांना परवानगी देते. या मंडळाने 10 व्या लिलाव फेरी पर्यंत महाराष्ट्रातील 19 जिल्हयांसह देशातील एकूण 406 जिल्हयांमध्ये भौगोलिक क्षेत्रांना परवानगी दिली आहे.

            महाराष्ट्रातील पालघर, ठाणे, रायगड ,पुणे ,रत्नागिरी, सोलापूर, कोल्हापूर, मुंबई, बृह्नमुंबई, पुणे शहरासह  पिंपरी चिंचवड आणि लगतचे हिंजेवाडी, चाकण, तळेगाव क्षेत्र, अहमदनगर, औरंगाबाद, लातूर , उस्मानाबाद, सांगली, सातारा,सिंधुदुर्ग, धुळे आणि नाशिक या जिल्हांमध्ये पाईपद्वारे नैसर्गीक गॅस पुरवठा करण्यासाठी भौगोलिक क्षेत्रांना परवानगी देण्यात आली आहे.  

 पेट्रोलियम व नैसर्गिक गॅस मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली .

महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या अधिकृत व्टिटर हॅण्डलला फॉलो करा :

http://twitter.com/micnewdelhi 

0000

रितेश भुयार,/ वृत्त वि. क्र.१५९ / दिनांक  १७.०७.२०१९